बेरुजू घटाउन कटिबद्ध हुनुपर्छ
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएसंगै स्थापना भएको स्थानीय तहको सरकारले जनताको समस्या नजिकैबाट समाधान गर्ने र देशमा सुशासन स्थापना हुने दृढ विश्वास नेपाली जनतामा थियो । एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुग्ने अपेक्षा आम जनतामा थियो । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जनताको काम छिटोछरितो गर्नुका साथै विकासे अभियानहरुको मूल फुट्ने अपेक्षा आम जनताको थियो । तर, देश संघीयतामा गएसंगै बनेको नयाँ सरकारहरुले काम गर्ने क्रममा आर्थिक अनियमितता तथा बेमनासिव तरिकाबाट हुने गरेका खर्च घटाउनु पर्नेमा झन् बढाउनतिर लागेको भान भएको छ । पछिल्लो समय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ को प्रतिवेदनमा मकवानपुर जिल्लाका दशै स्थानीय तहमा बेरुजू चरम मात्रामा रहेको खुलाएको छ ।
प्रचलित कानूनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनेर लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको कारोबार नै ‘बेरुजू’ हो । यस्ता बेरुजू कारोबार अब जनप्रतिनिधि भएको संस्थामा क्रमशः घट्दै जानुपर्छ । तर, बेरुजू कारोबार क्रमशः बढेको तथ्याड्ढले देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७६÷०७७ मा कूल ५७ करोड ७३ लाख ८२ हजार बेरुजू रहेको मकवानपुरमा २०७७÷०७८ मा बढेर कूल ६६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपियाँ पुगेको छ । जिल्लाका दश पालिकामध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बकैया गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र मनहरी गाउँपालिकाले आव २०७६÷०७७ भन्दा २०७७÷०७८ मा बेरुजू घटाएका छन् भने भीमफेदी गाउँपालिका, थाहा नगरपालिका, ईन्द्रसरोबर गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, राक्सिराड्ड गाउँपालिकाको बेरुजू रकम बढेको छ ।
समग्र जिल्लाको बेरुजू बढेको अवस्थामा केही पालिकाले बेरुजू घटाउन संयम भएको देखिएको छ । त्यसमध्ये पनि प्रतिशतकै हिसाबले हेर्ने हो भने मनहरी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी १० दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ । यो अवस्थालाई अब सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनताको सेवा वा विकास गर्ने नाममा प्रचलित कानूनभन्दा बाहिर गएर खर्च गरिँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहरिन्छ । जनताले चाहेको शासन व्यवस्थामा यस्ता बेथितिहरुलाई स्थानीय सरकारले बेलैमा रोक्न सकेन भने व्यवस्थाप्रति नै जनताको असन्तुष्टि बढ्न सक्नेतर्फ संवेदनशील हुँदै बेरुजू घटाउन स्थानीय तह कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
