बजेट ‘फ्रिज’ हुँदा जनताको विकास अलपत्र
बागमती प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विभिन्न विकास निर्माण शीर्षकमा विनियोजित करिब साढे १९ अर्ब फ्रिज भएको छ । गत आवमा बागमती प्रदेश सरकारको कूल १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ८१ हजार छसय पचास रुपियाँ बजेट फ्रिज भएको पाइएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कूल बजेटको ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले गत आवमा ६६ दशमलव १९ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको हो । नेपालमा साउनबाट सुरु भएको आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा गएर समाप्त हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार हो । असार वर्षात्को मौसम हुने हुँदा अधिकांश काम सकिने र भुक्तानी लिने काम असारमा बढी हुने गर्दछ । वर्षात्को कारण कतिपय विकास निर्माणको कार्य गुणस्तरीय नहुने हुँदा धेरै गुनासो आउने गरेको छ । यद्यपि, बागमती प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै करिब १३ अर्ब रुपियाँ खर्चेको तथ्याड्ढ छ ।
कतिपय योजनाको काम अगाडिदेखि भएर सम्पन्न हुने र भुक्तानी लिन असार मसान्त हुने गर्दछ भने कतिपय योजना तत्काल सम्झौता गरेर हतारहतारमा काम सकेर भुक्तानी लिने प्रकृतिका हुन्छन् । त्यसकारण पनि असारमा बढी खर्च भएको देखिन्छ । तर, असार मसान्तभन्दा अगाडि विकासका कामहरु किन हुँदैनन् भन्ने आम जनताको चासोको विषय बनेको छ ।बागमती प्रदेश सरकारले गत आवमा सरकार परिवर्तनसंगै बनाएका स–साना करिब दुई हजार तीनसय योजनाले कामको बोझ कार्यालयमा थपिएको छ भने कार्यान्वयन दरमा कमि आएको छ । प्रदेशस्तरबाट लगानी भएका योजना भनेको अलि ठूलो आकारको हुनुपर्दछ । जनतालाई खुशी पार्ने नाममा साना साना योजना वितरण गर्दा जनताले विकासको बदलामा सास्ती भएको पाइएको छ ।
त्यसैले यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यबृद्धि, ठेकेदारको ढिलासुस्ती, कार्यालयबाट हुने ढिलासुस्ती, प्राविधिकहरुबाट समयमै निरीक्षण निर्देशन नहुँदा तथा प्राकृतिक प्रकोपलगायत विविध कारणले योजना सम्पन्न हुन ढिलासुस्ती हुन्छ । मानवीय कारणबाट हुने कमिकमजोरीलाई तत्काल सुधार गरेर विकास निर्माण गतिविधिमा लाग्ने हो भने बजेट ‘फ्रिज’ हुने दरमा कमि आई जनताको विकास निर्माणको काम अलपत्र हुनबाट जोगिन्थ्यो कि ।
