बजार अनुगमन नियमित होस्, कारबाही फितलो नहोस्

साझाकुरा
२०७९ श्रावण २६, बिहीबार ०८:५८

चाडपर्व सुरु भएसंगै बजारमा उपभोक्ताहरुको चाप बढ्न थाल्छ । उपभोक्ताको चाप बढेको मौका छोपी केही व्यवसायीहरुले पुराना मौज्दात रहेका सामान बिक्री गरेर सिध्याउने कुप्रयास गरिरहेको पाइन्छ । बजारमा बस्तु तथा सेवाको माग हुवात्तै बढ्ने हुँदा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बृद्धि गर्ने गरेको घटना हामीबाट छिपेको छैन । त्यस्तै, म्याद गुज्रिएका सामानको खुलेआम बिक्री, मिसावट, खाद्य पदार्थमा अखाद्य बस्तुको प्रयोगलगायत समस्याहरु बढ्ने गरेको छ भने दर्ता नगरी पसल सञ्चालन गर्ने, नवीकरण नगर्ने, समयमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाउने तथा मापदण्ड पूरा नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको प्रशस्त पाइन्छ । यसलाई नियमन गराउन नियमितरुपमा बजार अनुगमन हुनु जरुरी छ ।

आफ्ना नागरिकलाई सहज ढंगले दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । स्वच्छ र गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उचित मूल्यमा सुलभरुपमा प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको अधिकार हो । यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार उत्पादक, बिक्रेता नै हुनुपर्छ । यसमा निरन्तर नियमन र अनुगमन गर्ने काम सरकारी निकायको हो । बुधबार देशभर एकै दिन एकै समयमा विभिन्न पाँच क्षेत्र छुट्याएर बजार अनुगमन अभियान नै सुरु भएको छ । सो अभियानअन्तर्गत् बुधबार विहान ११ बजेदेखि हेटौंडा बजार क्षेत्रमा अनुगमन भयो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थापनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा हेटौंडाको स्वास्थ्य क्षेत्र, होटल, माछामासु र दुग्ध डेरी पसल, हार्डवयेर, जिन्सी तथा किराना र सुपरमार्केटहरुमा एकैपटक अनुगमन गरिएको हो । अनुगमनको क्रममा कैफियत भेटिएका पसल व्यवसायहरुलाई कारबाही गरिएको छ । केहीलाई भने सिलसमेत गरिएको पाइएको छ ।

नेपाली बजारमा अनुगमन निकै कम हुने गर्दछ । दशैं, तिहारजस्ता मुख्य चाडपर्वको बेलामा पटके अनुगमन गर्ने गरिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको पाइँदैन । आक्कलझुक्कल गरिने अनुगमनबाट उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुनै सक्दैन । औपचारिकताका लागिमात्र अनुगमन होइन, बजारको अव्यवस्था अन्त्यका लागि नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ । उपभोक्तालाई जागरुक बनाउँदै उत्पादक, बिक्रेता तथा सेवाप्रदायकलाई सचेत बनाउने र आवश्यक परे कारबाही गर्नेसम्मको हैसियतमा राज्यका जिम्मेवार निकाय प्रस्तुत भएमा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुनसक्छ । अनुगमनसंगै गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उपभोक्ता हित विपरित कार्य गर्ने जुनसुकै पसल तथा व्यवसायलाई कारबाही गर्ने प्रणाली भने कुनैपनि हालतमा फितलो हुनु हुँदैन ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*