विशेष योजनाबिना बालश्रममुक्त असम्भव
मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकालाई देशमै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरियो । निकृष्ट श्रम गर्ने बालबालिकाको संख्या नभएको भन्दै गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त गाउँपालिका त घोषणा गरियो । तर, बालबालिकाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्य गर्दै आएको सिविन बाल हेल्पलाइनले गरेको अध्ययनले गाउँपालिकाको २, ४, ६ र ८ नम्बर वडाका सात हजार १४ जना बालबालिकामध्ये तीनसय ५१ जना बालबालिका बालश्रममा रहेको देखाएको छ । यसबाट योजनाविहीन तरिकाबाट घोषणा गरेर मात्रै बालश्रम न्यूनीकरण नहुने तथ्य प्रष्ट भएको छ ।
बालश्रममा जानुको कारणहरुमा आर्थिक, घरेलु हिंसा, साथीभाइहरुको प्रभाव, आर्थिक सहयोगका लागि परिवारबाट दबाब, रोजगारदाताद्वारा प्रभावित पारेर, पढाइमा रुचि नभएर नभएरलगायत छन् । बालश्रममा लागेका बालक दुई सय ३९ जना र बालिका एक सय १२ जना छन् । बालश्रममा घरेलु बालश्रम र गलैंचा कारखाना र यातायात क्षेत्रमा बढी बालबालिका कार्यरत् रहेको पाइएको छ । बालश्रममुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न तय गरिएको न्यूनतम मापदण्ड र सूचकहरुको आधारमा मनहरी गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त गाउँपालिका त घोषणा गरियो तर, त्यसले दीगोपन हासिल गर्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ । घोषणाको अवधिसम्म मापदण्ड र सूचकहरु पूरा भयो होला तर, त्यसलाई निरन्तरता दिन भने गाउँपालिका असफल भएको स्पष्ट देखिएको छ ।
लोककल्याणकारी राज्य संरचना निर्माणको परिकल्पना साकार पार्न स्थानीय सरकारहरु लागिपरेका छन् । तर, त्यसको दीगोपनको लागि विशेष योजनाहरु भने बनाएको पाइएको छैन । बालश्रम मुक्त बनाउन के कस्ता योजनाहरु ल्याइए ? श्रम गर्न बाध्य बालबालिकाको परिवारको समस्या, तिनका अभिभावकहरुले गर्ने कार्यहरु, त्यसमा स्थानीय
सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने टेवामूलक कामहरु, आयमूलक कार्यहरुमा अभिभावकको सहभागिता, अनुदान कार्यक्रममा उनीहरुको पहुँच, बालश्रम गर्ने बालबालिकाहरुलाई श्रमबाट फर्काइएपछि उनीहरुको शिक्षादीक्षाको व्यवस्थापन, भरणपोषणको व्यवस्था, उनीहरुबाट आश्रित अभिभावको अवस्था लगायत विषयमा विशेष अध्ययन गरेर ‘विशेष कार्यक्रम’ नल्याई बालश्रममुक्त बनाउन खोज्नु निरर्थक छ ।
