विभेदपूर्ण लिड्ड छनौट डरलाग्दो सामाजिक समस्या
विभेदपूर्ण लिड्ड छनौट एउटा डरलाग्दो सामाजिक समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ । गर्भमै लिड्ड पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार जन्म दिने वा गर्भपतन गरिदिने गलत सामाजिक समस्याको विकास भइरहेको छ । हेटौंडामा भएको विभेदपूर्ण लिड्ड छनौट अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८–२०८८ बारे प्रदेश स्तरीय कार्याशालामा सहभागी जिम्मेवार व्यक्तिहरूको प्रस्तुतिबाट यो गम्भीर सामाजिक समस्याको रुपमा अगाडि बढिरहेको पाइएको हो । लैड्डिक समानता हासिल गर्न र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउन निर्धारण गरिएका सूचकहरूको विकास, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि रणनीति आवश्यकता खड्किए छ । सरकारले नीति बनाउने तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, परिच्छेद १३ को गर्भ संरक्षण विरूद्धको कसूर अन्तर्गत् दफा १८८ र १८९ मा लिड्ड पहिचान गरी गरिने वा गराइने गर्भपतनलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ (परिच्छेद ४ को दफा १७) ले पनि यसै कुरालाई जोड दिएको हँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । तर, नीति कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले न स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन सक्यो न कार्यान्वन तहमा बस्नेले यसमा चासो दिए । कार्यक्रम र समन्वयको अभाव तथा आम नागरिकमा छोराछोरीको महत्वबारे रहेको गलत बुझाईबाट यो समस्या समाधान हुन नसकेको देखिन्छ । यसको लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, पुरुष, महिला, किशोरकिशोरी, नागरिक समाजलगायत आम सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई प्रवद्र्धन र उजागर गर्दै लैजानु पर्दछ । सरकारले विभेदपूर्ण लिड्ड छनौट अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखी सन् २०३० सम्मका लागि रणनीति तयार गर्न आवश्यक पहल गरिरहेकोमा उक्त लक्ष्य हालिस गर्न कानुन कार्यान्वयनमा सशक्तीकरण आवश्यक देखिन्छ ।
लैड्डिक विभेद गर्ने दम्पत्ति, भिडियो एक्स–रे गरेर लिड्ड पहिचान गरिदिने स्वास्थ्यकर्मी, त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई यसमा पूरा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर यो समस्या हल गर्न सक्ने अवस्था होइन । छोरीलाई कम महत्व र छोरालाई बढी महत्व दिने परिस्थिति समाजले सृजना गरेको हुनाले समाजले नै जिम्मेवार भएर यसको परिवर्तनको लागि लाग्नु अपरिहार्य छ ।
