अख्तियार दुरुपयोगका घटनामा कमी ल्याऊ
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछिको पहिलो कार्यकाल सकिएर स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल केही महिनामात्र बाँकी छ । यसबीचमा नयाँ व्यवस्थालाई स्थायित्व गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले विभिन्न कानून बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काममा अगाडि बढिरहेका छन् । नयाँ कानून बनाएर लागू गर्ने क्रममा धेरै समस्या र चुनौतीहरु भोग्नु परेका गुनासोहरु पनि आइरहेका छन् । यसबीचमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गरेका कार्यहरुमा अपनाउनुपर्ने सावधानी नअपनाएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेको घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । तीनै तहको सरकारले गरेका सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणसंग सम्बन्धित मुद्दाको संख्यामा बढोत्तरी हुन थालेको पाइएको हो । के कति कारणले अख्तियारमा उजुरीको चाङ लाग्यो भन्ने मुख्य प्रश्न खडा भएको छ ।
खरिद गुरुयोजना नहुनु, वार्षिक खरिद योजना नबनाइनु, गलत प्राविधिक मूल्याड्ढन, बजेट टुक्र्याएर खरिद गरिएको, आवश्यकताभन्दा धेरै सामग्री खरिद गरिएको, जिन्सी दाखिला नगरिएको वा गलत दाखिला गरिएको, योग्यता नपुगेकोलाई खरिद कार्यमा सहभागी गराएको, गुणस्तरहीन काम गरेको, न्यून गुणस्तरीय सामग्रीहरु प्रयोग गरिएको जस्ता विषयमा आयोगमा उजुरीहरु पर्ने गरेको आयोगले जानकारी गराइरहँदा त्यसको सुधार गनुपर्ने पक्षले बेलैमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऐन कानुनभन्दा माथि गएर जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरुले कुनैपनि काम गर्नु हुँदैन भन्ने सबैलाई जानकारी छ । तैपनि यस्ता उजुरीको चाङ लाग्नुले सरकार हाँक्नेहरुले विधि र पद्धतिलाई मिच्न खोजेको देखिन्छ ।
विकास निर्माणको काममा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने, गुणस्तरीयता कायम गर्न प्रत्यक्ष निगरानी बढाउने, अनुगमन र मूल्याड्ढनको पाटोलाई चुस्त पार्ने, खरिद प्रक्रियालाई नियमभन्दा बाहिर नलैजाने हो भने यस्ता उजुरी धेरै कम हुन्छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत वा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पनि बेनामे उजुरीहरु पर्ने गरेको छ । त्यसको व्यवस्थापन पनि चुनौतीकै रुपमा रहेको छ । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनविश्वास बढाउन, व्यवस्था टिकाउन र समृद्ध मुलुक देख्न चाहने जनताको उत्कट अभिलासा पूरा गर्न सरकार सञ्चालकहरुले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
