मूल्यवृद्धि नियन्त्रण आवश्यक
देशमा स्थिर सरकार भएपछि समृद्धिसँगै आम नागरिकको जीवनयापनमा सहजता आउने आशामा विस्तारै तुषारापात भइरहेको छ । आर्थिक समृद्धि तत्काल महशुस गर्न नसकिए पनि आम नेपालीले सहज, सर्वसुलभ र उचित मूल्यमा दैनिक आवश्यकताका वस्तु तथा सेवा उपभोगको अपेक्षा गरेका थिए । आमनागरिकको चासोको विषय बनेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा आउन नसकेका कारण उपभोक्ताहरु चिन्तित भएका छन् । खासगरी, खाद्यान्न र तरकारीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित बृद्धिले न्यून आयस्तर भएका नागरिकको दैनिकीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । दशैं नजिकिँदै गर्दा बढ्दै गएको बजार मूल्यले उपभोक्ता आक्रान्त बन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । प्रशासनले आकस्मिक बजार अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बताए पनि अनुगमन प्रभावकारी भइरहेको छैन । प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीसँगै मूल्य नियन्त्रणतर्फ सरोकारवाला निकायले खासै चासो देखाएको पाइँदैन । बिना कारण र अस्वभाविक भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै सक्रियता नदेखाउनु दुःख र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण सबै क्षेत्रमा अस्वाभाविकरुपमा मूल्य बृद्धि भएको पाइन्छ । माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेपछि मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त छ । तर, उत्पादन र वितरणबीचमा त्यस्तो असन्तुलन नभए पनि मूल्यवृद्धि भने भइरहेकै पाइन्छ । तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नु परेको मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । बीचका मध्यस्थकर्ताहरुले मूल्यको शतप्रतिशतसम्म नाफा राखेर तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको अनुभव पीडित उपभोक्ताहरुले गरेका छन् । राज्यको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि उचित बजार नियन्त्रण हुन नसकेपछि कालाबजारियाहरु हौसिएका छन् । जति मूल्य बढाए पनि नियन्त्रण गर्ने कोही छैन भन्ने भ्रम पालेर व्यापारीहरुले मूल्यमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । नजिकिँदै गरेको चाडपर्वको अवसरमा बजारमा अनियमितता अझ बढ्ने हुँदा स्थानीय प्रशासनले अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरेर तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । बजार व्यवस्थापन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव र मिसावट रोक्न स्थानीय प्रशासनसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।
राज्यका नियमनकारी निकायहरु मूकदर्शक भएर बस्ने होइन कि आमनागरिकको सरोकारका विषयमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ । कालाबजारीयाहरुले आमउपभोक्ताको ढाड सेकेर आर्थिक शोषण गरिरहेको वर्तमान स्थिति तत्काल अन्त्य हुनुपर्दछ । स्वदेशमै र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरुको पनि अस्वाभाविक ढंगले मूल्यवृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरु अहिले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् । उत्पादन र वितरणसँगै बजारमूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न छुट्टै सरकारी निकायको आवश्यकता सर्वसाधारणले महसुस गरिरहेको अवस्थामा सबै तहका सरकारले यसलाई गम्भीररुपमा मनन गर्नु आवश्यक छ ।
