संवैधानिक सर्वोच्चता कायम होस्

संविधानसभाबाट संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको आज ७ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ सालको असोज ३ अर्थात् आजकै दिन नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाबाट घोषणा भई पारित भएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने साढे ६ दशकदेखिको नेपाली नागरिकको लामो संघर्ष, बलिदान, उत्कट प्रतीक्षा र धैर्यतापछि संविधानसभाले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको दिन आम नेपालीको लागि विशेष दिन बन्छ नै । त्यही भएर वर्तमान सरकारले यस दिनलाई संविधान दिवसमा मात्र सीमित नराखेर राष्ट्रिय दिवसको रुपमासमेत मनाउने गरेको छ । संविधान दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्रिय बनेका छन् ।
नेपालमा वि.सं २००४ सालबाट संविधानको अभ्यास सुरु भएको हो । २००४ देखि २०७२ सम्म आइपुग्दा नेपालमा ७ वटा संविधान फेरिए । २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४’ लागू गर्ने प्रयास गरे पनि यो प्रभावकारी लागू हुन सकेन ।

राणा शासनको अन्त्यपछि ‘नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७’ लाई राजा त्रिभुवनले जारी गरे । २०१५ साल फागुन १ गतेदेखि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ लागू भयो । २०१७ सालबाट पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि २०१९ पुस १ मा राजा महेन्द्रले नै ‘नेपालको संविधान, २०१९’ जारी गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै २०४७ कात्तिक २३ गते ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ जारी भयो । २०६२÷०६३ को परिवर्तनपश्चात् २०६३ माघ १ गते तत्कालीन पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ जारी भयो । २००७ सालमै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने आम नेपालीको चाहनाबमोजिम २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले ‘नेपालको संविधान २०७२’ निर्माण ग¥यो, जुन २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भयो । मुलुकका अन्य ६ वटा संविधानभन्दा वर्तमान संविधानको विशेष महत्व छ । यो संविधान संविधासभाका छ सय एक सदस्य, संविधान विज्ञदेखि लिएर धेरैले आफ्ना बुद्धि, विवेक र पसिना बगाएर निर्माण गरेका हुन् ।

वर्तमान संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प बोकेको छ । वर्तमान संविधानमा असहमति जनाउने मधेशवादी दलहरु पनि संवैधानिक प्रावधानबमोजिम संविधान कार्यान्वयनका चरणहरुमा सहभागी भइरहेको अवस्थामा संविधानलाई स्वीकार गरेको मान्नैपर्छ । तर, भनाइमा अझै संविधान स्वीकार नगरेको भाव आइरहेको हुँदा औचित्य र सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउन सकेमा संविधानको सार्थकता हुनेछ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्मित संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरित सत्तासिन दलहरुले बेलाबखत गर्ने गरेका गम्भीर निर्णयले संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै धावा बोलेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । त्यस्ता निर्णयले आमजनता बेखुशी हुने र आन्दोलित हुने गरेको प्रति दलहरु गम्भीर हुनैपर्छ । वर्तमान संविधान निर्माण गर्न जनताको योगदानलाई शीरोपर गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न दलहरु प्रतिबद्ध हुनैपर्छ ।