मकवानपुरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित १ हजार ५ सय ८५ उम्मेदवारलाई जरिवाना

हेटौंडा- मकवानपुरको १० वटै पालिकामा गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाएकाहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिर्न ताकेता गरेको छ । देशभरका उम्मेदवारहरुमध्ये खर्च विवरण पेश नगर्नेलाई आयोगले जरिवाना तिर्न दिएको निर्देशनमा मकवानपुरका १ हजार ५८५ जना उम्मेदवार परेका छन् । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निवार्चन खर्च विबरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार चुनावमा भएको खर्च विबरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना लगाएको हो ।

चुनाव जितेपछि महिनौंसम्म अबिर, खादा र माला जात्रामा रमाएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पहिलो कानुनीय कर्तव्यसमेत पूरा नगरेपछि आयोग एक्सनमा उत्रिएको हो । आयोगले कडाईका साथ कानुन कार्यान्वयनमा पहिलो पटक जोड दिएको हो । यसअघि खर्च विवरण नबुझाउनेहरुलाई आयोगले कारबाही गर्ने गरेको थिए । जसकारण गत स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरुले आयोगको कानुनलाई वेवास्था गरेका थिए । तर, कानुनलाई वेवास्था गर्ने जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरु आयोगको फन्दामा परेका छन् । आयोगले आफ्नो कानुन कार्यान्वयनमा कडाई गरेसँगै मकवानपुरका १ हजार ५ सय ८५ जना स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले लाखौं रकम जरिवाना वापत तिर्नु पर्ने भएको छ ।

आयोगका अनुसार खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्याक सदस्यले ३ लाख, उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो ।नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो । आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेले उक्त जरिवाना बुझाउनै पर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडाका शाखा अधिकृत गोविन्दप्रसाद पौडेलले मकवानपुरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित उम्मेदवाहरु कारबाहीमा परेको जानकारी दिए । मकवानपुरका निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि कार्यपालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु र उल्लेखती पदमा उम्मेदवारी दिएका अधिकांशले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका थिएनन् । निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्य, पालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख तथा कार्यपालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य गरी २ हजार ४२ जना उम्मेदवार दिएका थिए । कानुनतः निर्वाचनबाट बिजयी भएकाहरुमात्र हैन, पराजित भएकाहरुसमेत सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ ।

तर, निर्वाचन हारेका त टाढाको कुरा बिजयी भएकाहरुलेसमेत विवरण नबुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौंडाले जानकारी  दिएको छ । मकवानपुरमा एउटा उपमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिका छ । जिल्लाभर १ सय २ वटा वडाहरु छन् । १०÷१० पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, १ सय २ वडाअध्यक्ष सहित ५ सय ३० जना जनप्रतिनिधि छन् । यी ५ सय ३० जनप्रतिनिधिमध्ये अधिकांशले चुनाव जित्नका लागि गरेको खर्च आयोगमा नबुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडाका शाखा अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए ।

जिल्लाको १० स्थानीय तहमा ५ सय ३० पदको लागि १ हजार ९ सय ३१ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये १ हजार ५ सय ८५ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेका हुन् । ‘खर्च विवरण नबुझाउनेहरु सबै जरिवानाको भागिदार बन्नु भएको छ । आयोगले तोकेको जरिवाना तिर्नुपर्छ । नत्र पद मुक्त हुनसक्ने सम्मको कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ,’ पौडेलले भने । उम्मेदवारहरुमध्ये ३ सय ४६ जनाले मात्रै कानूनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेको पौडेलले जानकारी दिए ।

मकवानपुरका जिसस प्रमुख ललितकुमार घलानबाहेक उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । १० वटै स्थानीय तहमा भएको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका ९९ जनामध्ये थोरैले मात्रै विवरण बुझाएको पौडेलले बताए । कार्यालयका अनुसार जिल्लाका १० पालिकामध्ये निर्वाचन खर्च पेश नगर्नेमा इन्द्रसरोबर गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी र उपाध्यक्ष उमा कुमारी लामा छन् । बागमती गाउँपालिका उपाध्यक्ष फणिन्द्र तिमल्सिनाले पनि खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् । बाँकी पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखहरुले खर्च विवरण बुझाएका छन् । मकवानपुरका ५९ वडाअध्यक्ष र अधिकांश वडा सदस्यहरुले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा १ सय ९३ जनाले खर्च विवरण नबुझाएपछि स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । तर, स्पष्टीकरणमा चित्ता बुझ्दो नभएको भन्दै आयोगले सबैलाई कारबाहीको भागिदार बनाएको आयोगको कारबाहीमा पर्ने नामावलीबाट थाहा हुन आएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिबाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । उपदफा (४) मा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । उपदफा (५) मा आयोगले उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।