औद्योगिक क्षेत्र भाडाबक्यौता : उद्योगमा पानी र बिजुलीको लाइन काट्न सुरु

हेटौंडा- औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट उठ्न बाँकी बहाल तथा सेवाशुल्कको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगमा पानी तथा बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेको छ । बिहीबार बिहान ११ बजेसम्म ३० भन्दा बढी उद्योगको पानी तथा बिजुलीको लाइन काटिएको हो । लिमिटेडले सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन जेठ २५ गते नै सूचना जारी गरेको थियो । ‘बिहीबार बिहानमात्रै ३० भन्दा बढी उद्योगका लाइन काटिसक्यौं, भाडावृद्धिको बक्यौता नतिर्नेकाको हकमा बिजुलीको लाइन काटेका छौं’, लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले भने, ‘पानीको महसुल नबुझाएकाको हकमा पानी र बिजुली दुवैको काटेका छौं ।’

बुधबार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका ६३ वटा उद्योगको बिजुली काटेकामा बक्यौता तिरेपछि ८ वटामा जडान गरिसकेको लिमिटेडले जनाएको छ । ‘पानी तथा बिजुलीको लाइन काट्ने र जोड्ने चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भौतिक रुपमा र अनलाइन दुवै मार्फत् महसुल बुझाउन मिल्छ । त्यसैले तिर्नेहरुको जोड्ने र नतिर्नेको काट्ने एकसाथ भइरहेको छ ।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट उठ्न बाँकी बहाल तथा सेवाशुल्कको बक्यौता रकम ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेपछि असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

लिमिटेड भन्छ–उच्च अदालतले उठाउनू भनेकाले २०७५ देखिकै भाडावृद्धिको बक्यौता असुल गर्न थालिएको हो । लिमिटेडका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गा, भवन, विद्युत्, पानीलगायत सेवाबापत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल लामो समयदेखि नतिर्दा बक्यौता बढेको हो । पटकपटक पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि कतिपय उद्योगले महसुल नबुझाएको व्यवस्थापनको भनाइ छ । बक्यौता रकममध्ये सबैभन्दा धेरै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट ४३ करोड ९८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । त्यसपछि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको २० करोड ९० लाख ३१ हजार रुपैयाँ र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको १० करोड १० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको ४ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको ४ करोड ४१ लाख १९ हजार रुपैयाँ, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको १ करोड ७१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ तथा नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रको १ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । धरान औद्योगिक क्षेत्रको ७१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तथा वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ । बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार तथा उद्योगलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष असर परेको लिमिटेडको भनाइ छ ।

उद्योगमा बिजुली काटिएकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण

यसैबीच नेपाल सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा संचालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित करिब ७०० उद्योगमाथि हालै प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडावृद्धिको विवादसम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैंले विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालत साथै उच्चअदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

‘कानुनीरुपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीले भाडा दरको स्पष्ट विवरण मागगर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत् लाइन काट्नु र उद्योग सञ्चालन गर्न अवरोध हुने गरी अनावश्यक मानसिक दबाब दिनु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचारविपरीत छ,’ महासंघले विज्ञप्तीमा भनेको छ ।

शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको महासंघले जनाएको छ । उद्योगलाई निर्बाध सञ्चालनका लागि सहयोग र सहजिकरण गर्ने दायित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि रहेको जनाएको छ । ‘संवेदनशील समयमा, उद्योगको विद्युत् लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनैपनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन । यस किसिमको कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने, तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेछ,’ महासंघले भनेको छ, ‘उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो ।’

सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगलाई त्रसित नपार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधि तत्काल रोक्न महासंघले भनेको छ । कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न महासंघले आग्रह गरेको छ । ‘यो समस्या समाधानको लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न समेत महासंघ तयार रहेको अवगत गराउँदछौं,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

वक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि सरकार निर्मम हुन्छः मन्त्री यादव

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि सरकार निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुने बताएकी छिन् । बिहीवार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले वर्षौँदेखि बिजुली, पानी तथा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगमा सरकार बाध्य भएर बिजुली र पानीको लाइन काट्ने नीति अवलम्बन गरेको बताइन् ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध भएपनि बाँकी वक्यौता छोड्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री यादवले सरकार गठन भएयता विगत ४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रबाठ उठाइसकेको जानकारी दिइन् । उनले पछिल्लो समय सूचना भएयता एकहप्ताको अवधि औद्योगिक क्षेत्रबाट बिजुली र पानीको बिल, सरकारी जग्गा तथा पूर्वाधार प्रयोगबापत तिर्न बाँकी भाडासहित करिब ३० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री यादवले कानूनी जटिलताको कारण औद्योगिक क्षेत्रलाई माथि उकास्न निकै अप्ठ्यारो भएको बताइन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, बक्यौता असुली तथा सार्वजनिक सम्पतीको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योग तथा निकायको धमाधम विद्युत र पानीको लाइन काट्ने कार्य भइरहेको छ ।