प्रदेश संरचना बनाउन जग्गा भोगचलन छिटो स्वीकृत गर
वि.सं. २०७२ सालमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो । त्यसपछि वि.सं. २०७४ सालमा पहिलो निर्वाचन भयो । त्यसबाट निर्वाचित सांसद्हरुबाट बनेको पहिलो कार्यकालको सरकारको समय सकियो । गत २०७९ मंसिर ४ गते दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनबाट चयन भएका सांसद्हरुले नयाँ सरकार गठनको चरणमा छन् । तर, पनि नेपालमा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसारको तयार गर्नुपर्ने संरचनाहरु अझै तयार भइसकेका छैनन् । पाँच वर्षे कार्यकाल सकिसक्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक प्रदेश सभा भवनदेखि मन्त्रालय, सांसद् क्वाटरलगायत आवश्यक संरचनाहरु अझै बन्न सकेका छैनन् ।
हालसम्म प्रदेशको कुनैपनि मन्त्रालय र कार्यालयहरुले आफ्नै स्थायी भवन पाएका छैनन् । तत्कालीन समयमा संघीय सरकारमातहतको विभिन्न कार्यालय र भाडाको भवनहरुबाट प्रदेशको मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । प्रदेशले पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा आफ्नो लागि एउटा पनि स्थायी संरचना बनाउन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षसम्म आफ्नो लागि संरचना बनाउन नसकेको भन्दै व्यापक बिरोधसमेत हुँदै आएको छ । तर, बागमती प्रदेश सरकारले भने प्रादेशिक स्थायी संरचना बनाउन छनौट गरेको जग्गाको भोगचलन अधिकार संघीय सरकारले नदिँदा स्थायी संरचना बनाउन नसक्नु बिडम्बना हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउन जग्गा छनौट गरेर केन्द्र सरकारसँग स्वीकृति मागेको फागुनमा एक वर्ष पुग्दैछ । २०७८ फागुनमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले प्रदेशमातहतका मन्त्रालय तथा सम्पूर्ण कार्यालयहरूको स्थायी संरचना निर्माण गर्न जग्गा छनौट गरेर संघीय सरकारको स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । तर, १० महिना बितिसक्दा पनि केन्द्र सरकारले बागमती प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउन छनौट गरेर पठाएको जग्गा भोगचलनको स्वीकृति दिएको छैन । प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले हेटौंडा उपमहानगरको ८ स्थानमा गरेर कूल एकसय ९५ दशमलव २७ बिगाह जग्गा छनौट गरेको थियो । तर, उक्त जग्गा भोगचलनमा संघीय सरकारले तत्काल स्वीकृति नदिनु संघीयताप्रति संघीय सरकार गम्भीर छैन भन्ने स्पष्ट हुनु हो ।
संघीय सरकार संघीयता लागू गर्न गम्भीर छैन भन्ने नै हो । संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको स्वीकृति दिएसँगै प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण अघि बढाउन प्रदेश सरकार तयार छ । तर, जग्गा भोगचलन नपाउँदा उक्त संरचना बन्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा प्रदेशको संरचनाहरुको लागि भाडामा लिएको संरचनाको भाडामात्रै करोडौं भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यातमक अवस्थाबाट प्रदेश सरकार गुज्रिरहेको छ । संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तबाट सञ्चालन हुनुपर्ने हो ।
तर, प्रदेशको संरचना बनाउन संघले जग्गा भोगचलन स्वीकृति नदिनु आफैंमा संघीयताको मर्मबिपरित हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । र, अब संघ सरकार गठन भइसकेको छ । यदि नेपालमा संघीयता टिकाउने हो भने प्रदेश संरचना बनाउन आवश्यक जग्गा भोगचलन अधिकार तत्काल दिनुपर्छ ।
