क्रसरमाथि सधैं सरकारको ‘बक्रदृष्टि’

मकवानपुर जिल्लाभित्र मापदण्ड नपुगेका, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण नभएका ढु·ा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री वितरण गर्ने सम्पूर्ण उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । गृह मन्त्रालयको पुस २० गतेको पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा विहीबार बसेको बैठकले विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिमाणमा ढु·ा, गिट्टी, रोडा, तथा बालुवा उत्खनन् अनुमति प्राप्त उद्योग÷ निर्माण व्यवसायको आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले बुधवार जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गर्दै अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो । जिल्लाका क्रसर उद्योगहरु नवीकरण नभएको लामो समय भएको छ । २०७७ सालमा जारी भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डका कारण क्रसर उद्योगहरु नवीकरण नभएका हुन् । मापदण्डमा तोकिएको प्रावधानलाई क्रसर उद्योगहरुले पूरा गर्न नसकेपछि नवीकरण हुन सकेको छैन ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरु मकवानपुरमा ३७ वटा छन् । नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार मकवानपुरका कुनैपनि क्रसर उद्योगहरु नवीकरण हुँदैनन् । नवीकरण नभएका उद्योगहरु बेला बेलामा बन्द गरिँदै आएको छ । ‘जनताको आवश्यकता’ भन्दै पुनः उद्योग खोल्ने गरिएको छ । जब नयाँ सरकार गठन हुन्छन्, तब क्रसर उद्योग एकपटक बन्द गरिन्छ । पुनः मापदण्डबारे केही संशोधन नगरी खोल्ने काम हुँदै आएको छ ।

यसबाट सरकारको क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित बनाएर निरन्तर सञ्चालन गर्ने र राजश्व संकलन गर्ने भन्दा पनि मापदण्डको जाल हालेर उद्योगीलाई दबाब दिएर अदृष्य आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ । क्रसर उद्योगहरुलाई ‘अवैध’ भन्दै बेलाबेला बन्द गर्ने । फेरि त्यही उद्योगहरुलाई केही समय खोल्न दिने । ती उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थ दिने, प्रशोधन गर्न दिने र उनीहरुले बिक्री गरेको बिल बिजकहरु जारी गर्न दिने । उनीहरुले तिरेको करलाई वैधानिक मान्ने । यो कानुनतः अमिल्दो कुरा हो ।

अब उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माण र जनताको घर संरचना निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी र मूल्यबृद्धि मौलाउँछ । आखिर जनताले नै यस्को सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारको राजश्व मर्ने, विकास निर्माण अलपत्र पर्ने, जनताले मूल्यबृद्धि र अभावको सास्ती खेप्नुपर्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि किन क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिन्छ ? आम जनताले प्रश्न गरेको विषय हो यो । त्यसैले अब व्यक्तिगत लहडमा होइन, स्पष्ट कानून र मापदण्ड बनाएर चल्न सक्नेलाई चलाउने चल्न नसक्नेलाई सदाको लागि बन्द गर्ने वातावरण बनोस् ।