खर्च कटौतीका उपाय खोजौं

अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएकाले अर्थ मन्त्रालय खर्च कटौतीको ठाउँ खोजिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा खर्च कटौतीका उपाय खोजी भइरहेको बताएका छन् । तर, सरकारका कतिपय बैठक सरकारी कार्यालयमा नगरी ५ तारे होटलमा महँगो बिल भुक्तानी गरेर गर्न छोडिएको छैन । ‘मुखले रामराम बगलीमा छुरा’ भन्ने नेपाली उखान झैं सरकारको ब्यवहार देखिएको छ । सरकारले खर्च कटौती गर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानमा भइरहेको अनावश्यक लगानी कटौती गर्नुपर्छ । राज्यले अनावश्यक ठाउँमा भइरहेको खर्च कटौती गर्ने हो भने पहिला सामाजिक संजाल बन्द गर्नुपर्छ तर, त्यसो गर्न सरकारको हिम्मत छैन ।

सामाजिक संजालका कारण देखासिकी बन्द गरी हाम्रो आफ्नै मौलिकतालाई अंगाल्न सक्नुपर्छ । राज्य संचालकहरु नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । तर, त्यस्तो सम्भावना देखिदैन । ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ भन्ने उखान छ । हामी हाम्रो मौलिकतालाई बिर्सेर बिदेशी संस्कृतिलाई पछ्याउँदै गएका कारण समस्या सृजना भएको छ । हाम्रो उत्पादन केही छैन । सबै किनेर उपभोग गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेकै कारण हामी आर्थिक संकटमा छौं ।

सार्वजनिक संस्थानबारे अध्ययन गर्न बनेका समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेर खर्च कटौती गर्न सक्ने ठाउँ सरकारसँग रहेको पछिल्लो अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । सरकारी स्वामित्वका २ वटा सिमेन्ट उद्योगलाई एकआपसमा मर्ज गराएर चलाउन समितिले सिफारिस गरेको थियो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई मर्ज गराएर कम्तिमा कर्मचारी र बोर्ड एउटै बनाउन सकिने सुझाव समितिको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यी २ उद्योग मर्ज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारको ध्यान त्यता जानेवाला छैन । समितिले बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै पनि हालतमा सरकार आफैँले चलाउन नसक्ने देखेपछि खारेज गर्न सुझाएको छ ।

बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग खारेजीको प्रक्रियामा लगी खाली जग्गाको रेखदेखका लागि खटाइएका कर्मचारीमा भइरहेको लगानी रोक्नु उपर्युक्त हुने सुझाव दिइएको छ । अहिले यी २ उद्योगमा जीर्ण भइसकेका मेशिनरी औजार र खाली जमिनको रेखदेखका लागि भनेर अस्थायी कर्मचारी खटाइएको छ । यस्ता कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन् । अबका दिनमा हेटौंडा कपडा उद्योग यही अवस्थामा संचालनमा ल्याउन सकिने सम्भावना छैन । त्यस्तै जनकपुर चुरोटको ब्राण्ड बिक्री र कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको ३४ विगाहा जमिनमा विचौलियाले आँखा लगाउन थालिसकेको भन्दै अझै जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउन सक्छु भन्ने कुनै निजी क्षेत्र आए उसलाई जमिनको स्वामित्व नै हस्तान्तरण भएर नजाने गरी जग्गा भाडामा दिएर चलाउन सकिने देखिएको ती सदस्य बताउँछन् ।

सँगै, कुनै पनि बेला यो जमिन लिन सक्ने गरी ठूलै विचौलिया समूह सक्रिय छ । जनकपुर चुरोटको ख्याती अझै रहेकाले यसको ब्राण्ड बिक्री गरी कम्पनी खारेज गरेर आम्दानी र खर्च कटौती एकसाथ गर्न सकिने अध्ययनमा संलग्न ती विज्ञ बताउँछन् ।बिचौलियाको कुरा सुन्ने र चाकरी गर्नेलाई मात्र नजिक राख्ने अभ्यास बढ्दै गएपछि हाम्रो दिनचर्या नै उँधोगतितिर लागेको छ । सामान्य नागरिकको आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्ने बानी परेको छ । बचत नगर्ने वा बचत गर्न नसक्ने कारणले आर्थिक रुपमा समस्या बढ्दो छ । एकातिर क्रयशक्ति घट्दो क्रममा छ भने अर्कोतिर महँगी बढ्दो क्रममा छ । यो सबै हाम्रो दिनचर्यामा आएको परिबर्तनले गरेको हो ।

नागरिक आर्थिक रुपमा क्रियाशील हुन सकेनन् भने राज्यले कर संकलन गर्न सक्दैन र राज्य संचालन गर्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नेपालमा पछिल्ला बर्षमा देखिएका भ्रष्ट्राचारले धनी र गरिवबीचमा ठूलो खाडल बन्दै गएको छ । यसका कारण दिनभरि खेतीपातीमा पसिना बगाउनेले भन्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गरेर सुकिलो लगाउनेले समाजमा सम्मान पाइरहेका छन् । जबसम्म खेतबारीमा पसिना बगाउने किसानको दुःख समाजले बुझ्न सक्दैन तबसम्म परिबर्तनको अनुभूति हुनेवाला छैन ।