बहानाबाजी नगरौं, खुरुखुरु उत्पादन गरौं
एक दसक अघिसम्म नेपालमा भारतीय सिमेन्टकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो । विकास निर्माणका कार्य गर्र्न नेपाली सिमेन्ट महिनौं कुर्दा पनि पाईंदैनथ्यो । पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपाली सिमेन्ट उत्पादनले आन्तररिक बजार माग धानिएको छ । नेपालका सबै सिमेन्ट उद्योगको जडित क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न पाउने हो भने सिमेन्ट निर्यात गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालको अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले भारतीय बजारबाट क्लिङकर ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका थिए ।
सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको स्थापनाले नेपालमा सिमेन्टको बजारमूल्य निन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासलाई सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो । सिमेन्टमा ९०% कच्चापदार्थ नेपालकै हुन्छ । स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई राज्यले थोरै मात्र ब्यवस्थि तगर्ने हो भने सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर मात्रै छैनौं । निर्यातको अवस्थामा पुगेको छौं । नेपालले थेग्नै नसक्ने ब्यापार घाटामा नूनचुक लगाउने हो कि मल्हम लगाउने हो त ? नेपालले प्राकृतिक स्रोतको बैज्ञानिक र ब्यवस्थित रुपमा उत्खनन् गरी कच्चापदार्थको रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने क्षेत्र भनेको सिमेन्ट नै हो ।
ब्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हेतु भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्न त्यही अनुसारको बजार मूल्य कायम हुने गरी उत्पादन गर्न सरकारले प्रबन्ध लिाउनु पर्छ । खानी शुल्क र स्थानीय शुल्कको लिमिटेसन र उद्योगका लागि कच्चापदार्थ ढुवानीमा सहजीकरणका कार्य राज्यपक्षबाट हुन सकेको छैन । सिमेन्टको गुणस्तरमा निगरानी गर्ने संयन्त्र चुस्त बनाएर निकासी प्रबद्र्धनलाई सरकारले जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको कुनैपनि सिमेन्ट उद्योगको खानी क्षेत्र बिवादरहित रुपमा संचालन हुन सकेका छैनन् । स्थानीयको अबरोध यति धेरै छ कि बयान गरिसाध्यै छैन । चुनढुँगा खानी क्षेत्रका स्थानीयको सबैखालका मागहरु सिमेन्ट उद्योगले पूरा गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । लोकतन्त्रको चरम दुरुपयोग स्थानीयले खानी क्षेत्रमा देखाएका छन् । यसप्रकारका समस्या राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । खानी क्षेत्रका बासिन्दा साँच्चै समस्यामा परेका हुन् वा होइनन् भन्ने बिषयमा स्थानीय सरकारले बोल्नु पर्छ तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
स्थानीयको अबरोधजनक हर्कतप्रति स्थानीय सरकार मुकदर्शक मात्र बनिरहेको छ । स्थानीयलाई समस्या नै परेको छ वा खानी संचालनका कारण स्थानीयलाई मर्का परेको छ भने उद्योग पक्ष, स्थानीय सरकार, स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय प्रहरी प्रशासन बसेर सम्स्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । उद्योगको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सबै औद्योगिक प्रतिष्ठान तयार छन् । नेपाल सरकारले सिमेन्ट विदेश निर्यातमा नगद अनुदान दिने भन्दा पनि विद्युत महशुलमा सहुलियत दिने, कच्चापदार्थ उत्खनन, ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने, उद्योगका कामदार कर्मचारीको बीमा, औषधिउपचार आदिमा सहज बनाउन सकिन्छ । गलत काम गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई कानूनअनुसार दण्डित गर्ने र राम्रो काम गर्ने प्रतिष्ठानलाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा राज्यले सुरु गर्नै पर्छ । नत्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकिन्न ।
राज्यले पूँजीगत खर्च गर्न र जग्गाको कित्ताकाट गर्न नसक्दा भवन निर्माणका काम हुन नसकेकोले सिमेन्टको उपभोग कटौती भएको अवस्था छ । यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । उद्योगमैत्री नीति निर्माण गर्ने, बैंक ब्याजमा सरल बनाउने, लगानीकर्तालाई नाफाखोरीको रुपमा नहेरी रोजगारदाताको रुपमा हेर्ने नीति राज्यको हुनु जरुरी छ । उद्योग संचालन गर्नु भनेको हाम्रो मुलुकको परिबेशमा चुनौतीको सामना गर्नु पनि हो ।
तर, राज्यले सबैखालका चुनौतीमा सहजीकरण गर्नुको सट्टामा बलेको आगोमा घीउ थप्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ । हाल केही उद्योगको सिमेन्ट भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको समाचारमा आएको भएपनि त्यो केहीहदसम्म काल्पनिक र अप्राकृतिक छ । भारतीयसँग निकट रहेका उद्योगीले नेपाल सरकारको अनुदान खानका निम्ति गरिरहेका छन् । सबै सिमेन्ट उद्योगको निर्यात हुने वातावरण बनेकै छैन । राज्यका सबै संयन्त्र चुस्त दुरुस्त भएको खण्डमा मात्र यो सबै सम्भव रहन्छ ।
