संघीय अनुदान कटौतीको प्रभाव

मुलुकको आर्थिक भार थेग्नै नसक्नेगरी खर्चिलो बन्दै गएको संघीयताको सवालमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ । प्रादेशिक संरचनामा भएका सरकारी खर्चले मुलुकको भबिष्य नै संकटमा पर्दै गएको छ । संघीय सरकारले आम्दानी र खर्चबीच गम्भीर असन्तुलन देखिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ । विनियोजन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न नसकेपछि बैशाख २ गते पठाउनुपर्ने चौथो किस्ताको रकम कटौती गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान रकममा कटौती गरेको जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय तहले अनुदानलाई आधार मानेर बनाएका योजनामा संकट पैदा भएको छ । हालसम्म हस्तान्तरण हुन बाँकी अनुदानको चौथो किस्ताका लागि विनियोजित रकमको २० प्रतिशतमात्र हस्तान्तरण हुने भएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा विनियोजनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीयत तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ । तर, यो वर्ष संघीय सरकारको न्यून राजस्व संकलन तथा बढ्दो अनिवार्य दायित्वका कारणले गर्दा सरकारी कोषमा घाटा बढ्दै गएको छ ।

अनुदानमा कटौतीमात्र होइन बैशाख २ गते नै हस्तान्तरण हुनुपर्ने अझैसम्म गएको छैन । सरकारले यसअघि नै वित्तीय समानीकरणबाहेक अन्य अनुदानमा कटौती गरिसकेको छ । चैत मसान्तसम्म लक्ष्यको ८२ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएकाले अनुदानमा कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै जानकारी गराएको छ । विनियोजन ऐनमा अनुदान कटौती वा पुनःनिर्धारण हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनैपनि वर्ष विपद् तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्रमा संकट देखिएमा पहिलो किस्ताबाहेकको अनुदान फेरि निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था भने गरिएको छ । यो हिसाबले यो वर्षको बाँकी समय आर्थिक संकट आएको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचनका कारण रावस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकममा कमी, समानीकरण अनुदानको चौथो किस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने रकममा कटौती, सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरण गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा गएपछि संघीय सरकारबाट भएको रकम कटौतीका कारण केही स्थानीय तहमा आर्थिक समस्या देखिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको वास्तविक आकलन नगरी ठूलो आँकडा विनियोजन गर्दाको परिणाम सबै सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न सकस हुने भएको छ । यसअघिकै विनियोजनका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले दायित्व सिर्जना गरिसकेका हुन्छन् तर, संघबाट अनुदान नजाँदा स्थानीय सरकारलाई संकट पर्ने देखिएको छ । तीनै तहको सरकार आर्थिक संकटमा परिरहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पनि समस्या देखिएको छ ।

एक महिनादेखि सडकमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सेवासुविधा वृद्धि गराउने शर्तमा आन्दोलन एकसाता अघिमात्र रोकेका छन् । निजामति कर्मचारीले आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन्, निर्माण व्यवसायी पनि त्यस्तै ‘मुड’ मा छन् । चिकित्सक, इन्जिनियरलगायत अन्य पेशा व्यवसायमा आवद्ध रहेकाहरु पनि ‘माग पूरा नगरे आन्दोलन’को चेतावनी दिइरहेका छन् । किसानका समस्या र माग उस्तै छन्, युवा रोजगारीको व्यवस्थापन र रोजगारी सृजनाको चुनौती छदैँछ । सबैको जड अर्थमन्त्रालयमा जोडिएको छ । किनकी अर्थमन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्न सके सबैको माग पूरा हुने हो । तीनवर्षदेखि कर्मचारीको तलव बृद्धि भएको छैन ।

बजेट व्यवस्थापन गर्न नसके कसैको पनि माग पूरा नहुने निश्चित छ । चौतर्फी घेरावन्दीमा परेको एमाले नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । सबैलाई चित्त बुझाउनु पर्ने वाध्यतामा अर्थ ममन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यदि बजेट निर्माणमा साधनस्रोतमाथि दबाव नहुने र अर्थमन्त्रीले निष्फिक्री भएर बजेट बनाउने अवस्था भएको भए प्रतिपक्षी दलका नेतासहित राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग अर्थमन्त्रीले ‘देशको हालत यस्तो छ, म कसरी बजेट बनाउँ’ भन्दै हारगुहार गरिरहनु पर्ने थिएन । अहिले नागरिकमा चरम निराशा छाइरहेको छ । राजावादीहरु व्यवस्था नै पल्टाउने उद्घोषसहित सडकमा छन् ।