सडक अतिक्रमित संरचना हटाउने म्याद सकियो, अब के हुन्छ ?

हेटौंडा- सडक डिभिजन हेटौंडाद्वारा जारी हेटौंडाको रातोमाटेदेखि राप्तिपुल सम्मको राजमार्ग क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउने सूचनाको म्याद सकिएको छ ।हेटौंडा बजारको मुख्य सडक विस्तार गर्ने योजनाअनुरुप जारी ३५ दिने सूचनाको समय सीमा १५ साउन मध्यरातबाट सकिएको हो । तर, आज मंगलबार १६ साउनबाट सडक विस्तार सुरु हुने भनिए पनि राजमार्ग क्षेत्रका घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको छलफलका कारण तत्काललाई रोकिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालते यसअघि छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै १६ गतेसम्म संरचनामा कुनै क्षति नपु¥याउन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । हेटौंडामा यतिका वर्षसम्म पटक–पटक सडक विस्तारको सूचना निक्लिए पनि सडक फराकिलो भने हुन सकेको छैन ।हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि बढेको सवारी चाप र जनघनत्वले यहाँको सडक विस्तार अपरिहार्य जस्तै बनेसँगै राजमार्ग क्षेत्र विस्तारको क्रममा भत्किने घरटहराहरुको मुआब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले साउन १६ गतेबाट सुरु गर्ने भनेको सडक विस्तार कार्य तत्काल नहुने जनाएको छ । घरधनीले सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश लिएका कारण छलफलपछि सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयलाई कुरेको सडक डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर राजेश यादवले बताए ।

‘हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सडक विस्तार गर्ने सम्पूर्ण तयारी गरेका थियौं । तर, सर्वोच्च अदालतले फेरि छलफलमा बोलाएपछि काम तत्काललाई रोक्न परेको हो ।’, यादवले भने, ‘आज छलफलमा सर्वोच्चले अगाडि बढ्न आदेश दियो भने त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छ सडक बिस्तारमा रोक लगायो भने सर्बोच्चको आदेश त मान्नै प¥यो ।’, उनले अदालतमा छलफलका लागि आइतबार काठमाडौं पुगेको जनाएका छन् । सडक विस्तारका सम्बन्धमा कानुनी परामर्शसमेत लिइरहेको उनको भनाई छ ।

यादवले २०७८ सालमै सर्वोच्चबाट पूर्ण आदेश आइसकेकाले हालै घरधनीहरुले दायर गरेको रिट छलफलपछि खारेज हुने दाबी पनि गरेका छन् । कानुनले तोकेअनुसारभित्र भत्काउन यसअघि नै आदेश दिइसकेकाले सोही आदेशले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहेको यादवले जानकारी दिए । हेटौंडा उपमहानगरपालिका स्रोतकाअनुसार मंगलबार मकवानपुरका सुरक्षा निकाय, सरकारी अधिकारीहरुको बैठक बस्ने जनाइएको छ । सर्वोच्चबाट पछि आदेश आएपनि सडक डिभिजनबाट जारी सूचनालाई आधार मानेर सडक विस्तार हुने जनाइएको छ । डिभिजन प्रमुख यादवले यही सूचना अन्तिम हुने दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २५÷२५ गज भत्काउन मिल्ने र त्यसभन्दा बढी भत्काउन परे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनि उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । अदालतकै आदेशलाई टेकेर सडक कार्यालयले २५÷२५ गज सडक भत्काउने तयारी गरेको हो । २५ गज भन्नाले २२ दशमलब ८६ मिटर फराकिलो हुने डिभिजन प्रमुख यादव बताउँछन् । ‘हेटौंडा–१४ महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटे–बुद्धचोक, राप्तीपुलसम्मको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५÷२५ मिटर दायाँ–बायाँ कायम भएको कुरा सर्वविदितै छ ।

यो सडक सीमाभित्र घर–टहरा निर्माण गर्न नाली पुरेर प्रवेश मार्ग बनाउन, सडक संरचना भत्काउन, ढल तथा पानी सडक तथा सडक किनारको नालामा मिसाउन कुनै प्रकारको स्वीकृतिबिना बनेका संरचना तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य यातायात संचालन एवम् सडक प्रयोगकर्तालाई अवरोध पुग्ने कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले निषेध गरेको छ ।’, सूचनामा भनिएको थियो ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८–०९–१९ को उत्प्रेषण आदेशमासमेत यो खण्डको सडक सीमा केन्द्रबाट २५÷२५ गज (७५÷७५ फिट) कायम भएको उल्लेख भएको हुँदा यो क्षेत्रभित्र बनेका स्थायी÷अस्थायी घर–टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन यस अगाडि विभिन्न मितिमा सूचना जारी हुँदापनि नहटाएकाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सडकसिमा भित्र पर्ने सम्पूर्ण संरचना हटाउन अनुरोध छ ।’, सूचनामा उल्लेख छ । सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र नहटाएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक डिभिजन कार्यालयले नै भत्काउने र सो बापतको लाग्ने खर्च सम्बन्धित घरधनीबाटै असुलउपर गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले समय दिएनन्, मन्त्रीले जवाफ दिएनन्
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा पर्ने सडक विस्तारको विषय लिएर गएका घरधनी र व्यवसायीका नेताहरुलाई संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले कुनै जवाफ दिएनन् ।पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत् हेटौंडाको राप्तीपुलदेखि पथलैयासम्मको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक विस्तार कार्य आज १६ साउनबास सुरु हुने भएपछि घरधनी र व्यवसायीका नेताहरु काठमाडौंस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वाला भेट्न पुगेका थिए । मकवानपुरका सांसदहरु महेशकुमार बर्तौला, दीपक सिंह, विन्दाबासिनी कंसाकार, राष्ट्रियसभा सदस्य रामचन्द्र राई, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षहरु भुवनलाल श्रेष्ठ, कृष्ण कटुवाललगायत उपस्थितिको छलफलमा मन्त्री ज्वालाले ठोस जवाफ नदिएको जनाइएको छ । मन्त्री ज्वालाले हेटौंडाको सडक विस्तारका सम्बन्धमा आफूलाई कम जानकारी भएको र सचिवलाई बढी जानकारी भएको भन्दै थप छलफल गर्ने बताएका थिए ।

मन्त्री ज्वालाले सडक विस्तार हुनुपर्छ वा हुनुहुँदैन तथा मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषयमा कुनै ठोस जवाफ नदिएको छलफलमा सहभागी एकजनाले जानकारी दिए । भेटघाटको क्रममा व्यवसायीले क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको विषयमा कुरा गरेपनि उनले ठोस जवाफ भने नदिएको छलफलमा सहभागीले बताए । उनले आफू सडक विस्तारको पक्षमा रहेको भन्दै आलटाल जवाफ दिएका थिए । उनले सडक विस्तारको कामबाट पछाडि नहट्ने संकेत गरेको सहभागीले बताएका छन् । घरधनी र व्यवसायीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न खोजेपनि समय नपाएको जनाइएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले जारी गरेको सूचना १५ साउन मध्यरातबाट सकिएको छ । कार्यालयले सडक विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सडकको सीमांकन गरेको स्थान खाली गर्न सूचना र माइकिङ दुवै गरिसकेको छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रका व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन र घरधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग राख्दै आन्दोलन समेत भइरहेको छ ।