झुक्याउने एजेण्डा मात्र बन्यो भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग

हेटौंडा- झुक्याउने वा झुक्किने पनि एउटा सीमा हुन्छ । तर, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग लामो समयदेखि झुक्याउने गतिलो एजेण्डा मात्र बनेको छ । चुनावमा भोट माग्ने गतिलो एजेण्डा मात्र बनेपछि स्थानीयमा निराशा बढेको छ ।बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै पालादेखि भीमफेदीबाट कुलेखानीसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्न प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर निर्माण लगायतको काम सुरु भएको चर्चा गरिएको थियो । ३ वर्षसम्म पौडेलले सरकारको नेतृत्व गरे । तर, सुरुङमार्ग निर्माणमा ठोस काम अघि बढ्न सकेन । यो योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।

त्यसो त प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई काठमाडौंसँग छोटो दुरीमा जोड्ने गरी यो सुरुङमार्गको चर्चा आजभन्दा १५ वर्ष अघिदेखि नै सुरु भएको हो । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने गर्ने भनेर शिलान्यासको नाटक मञ्चन समेत गरियो । कम्पनीले स्थानीयबासीलाई सेयर वितरण गरी नागरिकसँग करोडौं रुपैयाँ रकम असुल गरेको थियो । शिलान्यास भइसकेको यो सुरुङ निर्माणको काम अझै हुन सकेको छैन ।हाल सुरुङमार्गको योजना परिमार्जन गरिएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी (पोष्टबहादुर बोगटी) सुरुङमार्गलाई परिमार्जन गरी बल्खु–हेटौंडा सुरुङमार्ग नामकरण गरिएको छ । हाल यो सुरुङमार्गको अध्ययनका लागि न बजेट छ,
न प्रस्थान तथा अन्तिम बिन्दु तोकिएको छ ।

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विगतको ३ आर्थिक वर्षमा गरी करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर तयार गरेको थियो । तर, डीपीआर अहिले मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । निर्माण गर्नु नै थिएन भने किन डीपीआरको नाटक भयो भन्ने बिषयमा अहिले स्थानीयबासीमा खुल्दुली चलेको छ । सुरुङमार्गको डीपीआर निर्माणका लागि इटेको नेपाल प्रालिलगायत ७ वटा परामर्शदाताले फरकफरक विषयमा सुरुङमार्गको प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेका थिए ।

तत्कालीन सरकारले डीपीआर अनुसारको सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न आवश्यक तयारीका लागि ‘पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग’ नामकरण गरी छुट्टै कार्यालय र कर्मचारीको समेत व्यवस्था गर्दै टेन्डर आह्वानको तयारी गरेको थियो । टेण्डर निकाल्ने प्रक्रिया केही बाँकी रहेको अवस्थामा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगन गरेको थियो ।

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्यमा १ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण कार्य नहुने भएपछि साढे एक करोड खर्चिएर बनाइएको डीपीआर अभिलेखका रुपमा मन्त्रालयमा थन्किएको छ । हालको अवस्थामा सुरुङमार्गको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डीपीआरअनुसार ११ मिटर चौडाइको ३२ सय २० मिटर र ३२ सय ७० मिटर लम्बाइको दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउन करिब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

एकतर्फी रुपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी दुईवटा सुरुङ निर्माण ४२ महिनामा सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । सुरुङमार्ग निर्माणको योजना आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट प्रदेशको गौरवको योजना र रातो किताबमा समावेश हुँदै आएको थियो । पहिलो वर्ष डीपीआर बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङमार्ग आयोजनाका कर्मचारीको तलब भत्तामा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कम्पनीले भुक्याएर निराश भएका स्थानीय बासीलाई बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने आशा पलाएको थियो । तर, बागमती प्रदेश सरकारले पनि डीपीआर दराजमा थन्क्याएपछि स्थानीयमा पुन निराशा बढेको छ ।