यातायात व्यवसायीले मन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

हेटौंडा-पुरानो नारायणी यातायात ब्यवसायी संघ मकवानपुरले यातायात निर्देशनालय वा यातायात प्राधिकरण बनाउन माग गरेको छ । मंगलवार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साललाई २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अन्य प्राधिकरण जस्तै यातायात प्राधिकरण बन्नुपर्ने माग गरेका हुन् । पुरानो नारायणी यातायात व्यवसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठ र महासचिव सरोजकुमार खनालको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाएर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, मुलुकी ऐन आचार संहिता र बीमानीति एकअर्कासँग समन्वयन हुने गरी तर्जुमा हुनुपर्ने माग गरिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संसोधन २०७४ अव्यवहारिक रहेको भन्दै संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राज्यले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा दर्ता नवीकरण बाहेक कुनैपनि व्यवस्थापकीय कार्य नगरेको र सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा लामो समयदेखि व्यवस्थापकीय पक्षमा योगदान पु¥याएका यातायात पेशा नै संकटमा परेको बताइएको छ । कुनै संघसंस्था, समिति, कम्पनी खोजी हिड्नु पर्ने भन्दै यसको सही र यथार्थ विश्लेषण गर्नुपर्ने ब्यवसायीको माग छ ।यातायात ब्यवसायीले यातायात क्षेत्रका संघसंस्थाको दर्ता तथा नवीकरण खुलाउनु पर्ने विद्यमान अवस्थामा सवारी दुर्घटना पश्चात व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति तथा औषधिउपचारलगायतको उच्चजोखिमको वहन कानुनी एवम् सामाजिकरुपमा गर्नुपर्ने हुनाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गतका संघसंस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग ब्यवसायीले गरेका छन् ।

साविकको संघसंस्थालाई कम्पनीमा रुपान्तरण स्थिर सम्पती सहित गर्न असहज परिस्थितिरहेकोले गर्दा पनि संघसंस्थालाई नै निरन्तरता दिन उत्तम रहेको ब्यबसायीको भनाई छ । सार्वजनिक सवारीको दायरामा भाडाका सम्पूर्ण सवारीसाधनलाई अटाउनुपर्ने, यात्रुवाहक, मालवाहक, पेट्रोलियम ढुवानीलगायतका भाडाका साधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा परिभाषित गरी एकरुपता कायम गर्नुपर्ने र परिभाषाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

ब्यवसायीले देशको संघीय प्रणालीलाई मध्यनजर गरी अधिकार सम्पन्न यातायात निर्देशनालय वा यातायात प्राधिकरण केन्द्रीयस्तरमा व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै अन्य प्राधिकरण जस्तै यातायात प्राधिकरण बन्नुपर्ने माग गरेका हुन् । यातायातका साधनतर्फको विद्यमान करप्रणाली अव्यवहारिक रहेकोले वैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने र सातै प्रदेशमा एकरुपता हुनुपर्ने र जरिवाना, बिलम्ब शुल्कहरुमा तजबिजि अधिकार हटाउनु पर्ने ब्यवसायीको माग रहेको छ ।

सडक दुर्घटनापश्चात दुर्घटनाको दायित्व सवारीधनीले व्यहोर्नुपर्ने हुनाले समयानुकूल बीमांक रकम कायम गरी आवधिक रुपमा मोटर बीमा निर्देशिका संशोधन हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र बीमांक रकम वृद्धि गरी दायरा बढाउनु पर्ने ब्यवसायीको माग छ । सवारी दुर्घटनाबाट अ·भ· तथा स्पाइनल कड भएका घाइते बिरामीको हकमा अ·भ·को प्रकृति हेरी दीर्घकालीन स्याहारसुसारलाई ध्यानमा राखी क्षतीपूर्ति रकम बढाउनु पर्ने सोको बहन बीमाले गर्नुपर्ने र अ·भ· भएकालाई संयुक्त रुपमा छुट्टै कोष स्थापना गर्न ब्यबसायीले माग गरेका छन् ।

यातायात ब्यवसायीले सबै दुर्घटना चालककै लापरवाहीबाट मात्र नहुने हुँदा दुर्घटनाको कारण यकिन गरी गल्तीको आधारमा (साना ठुला सवारी) चालक दोषी हो वा होइन ? छुट्याउनुपर्ने साथै सवारी दुर्घटनालाई छिटो छरितो तरिकाबाट न्याय दिलाउनका निमित्त छुट्टै सरकारी संयन्त्र बन्नुपर्ने जसमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ । दुर्घटनाको प्रकृति अनुसार दण्ड, न्याय, फैसलाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ब्यवसायीको माग छ ।

कुनैपनि सवारीसाधन आयात र व्यक्ति कम्पनीले खरिद गर्दा सोको अभिलेख सरकारी कार्यालयमा दर्ता भई सोही अनुसार सवारी दर्ता किताब (ब्ल्युबुक) मा हुने भएकोले सोही कार्यालयमा अर्को अभिलेखका रुपमा खडा गरिएको पञ्जिकरण आवश्यक नरहेकोले खारेज हुनुपर्ने, सवारी ाधन अभिलेख व्यवस्थित अनलाइन प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने ब्यवसायीले माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले देश संघीय संरचनामा गईसकेको हुँदा अञ्चलीकरण नम्बरमा रहेका सवारी साधनलाई स्वतःखारेज हुने गरी निःशुल्क प्रदेश नम्बर दिनुपर्ने र सवारीधनीको ठेगाना अनुसार सम्बन्धित प्रदेशमा सवारी स्थानान्तरण हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यातायात ब्यवसायीले जुन सडक प्रयोग गर्ने हो, प्रयोग गरेकै अवस्थामा शुल्क तिरी प्रयोग गर्ने सडक ईजाजतको (रुट परमिट) व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, अन्यथा इजाजतपत्रमा सुरु र अन्तिम गन्तब्य खुलेको हकमा जुन सडक प्रयोग गरे पनि पाउने गरी सडक इजाजतको व्यवस्था हुनुपर्नुका साथै वार्षिक सडक ईजाजत व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।

चालक÷सहचालक प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक लाइसेन्सः दक्षचालक र सहचालक उत्पादन गर्नका निम्ति सुलभ प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय चालक उत्पादनका लागि सिटिइभिटिमार्फत् योग्यता कायम हुने शिक्षालय व्यावसायिक लाइसेन्स लिनका निम्ति शिक्षालयको प्रमाणपत्रको आधारमा छिटो छरितो र सुलभ रुपमा दिनुपर्ने, निजी र व्यावसायिक लाइसेन्स प्रणाली लागु हुनुपर्ने माग छ ।

यस्तै हरेक पालिका, सहर र ठूला सहरमा सवारी साधनलाई धान्नेगरी आवश्यक साइजको यात्रुमैत्री बसपार्क, मालवाहक सवारीका लागि आधुनिक सुविधा सम्पन्न ट्रकपार्क र हाइवे भेहीकल पार्कको लागि पार्किङ वेको व्यवस्था हुनुपर्ने र संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने ब्यवसायीको माग छ । व्यवस्थित बसपार्क, हाइवे पार्क स्थापना साथै संयुक्त लगानीमा ट्रमा सेन्टर संचालन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

तौलपुलको अनिवार्यता भारबहन क्षमता अनुगमनका लागि सडक, पुलको संरक्षण र दुर्घटना न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखी निश्चित दुरीमा अनिवार्य तौलपुल हुनुपर्ने र स्वीकृति लिएका तौलपुललाई समयानुकूल परिमार्जित निर्देशिका बमोजिम चुस्तरुपमा संचालन गर्नु गराउनु पर्ने माग छ । तौलपुल सम्बन्धमा स्पष्ट कानून बनाई राज्य र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा तौलपुल स्थापना गरी संचालन गर्नुपर्ने यातायात ब्यवसायीको माग छ । हाल संचालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापन नीति ल्याई त्यही रुटमा आवश्यक चार्जिङ सेन्टर सहित विद्युतीय सवारी संचालन गर्नुपर्ने यातायात ब्यवसायीको माग छ ।

सार्वजनिक सवारीमा २० वर्षे नीति सवारीको प्राविधिक जांच गरी संचालनमा आउन सक्ने सवारीलाई थप ५ वर्ष संचालनको अनुमति दिनुपर्ने र प्राविधिक परीक्षणकोआधारमा सवारीको आयु निर्धारण हुनुपर्ने ब्यवसायीले माग गरेका छन् । विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण हुन सक्नेलाई प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्ने ब्यवसायीको माग छ यातायातब्यवसायीले सार्वजनिक सवारीमा मूल्यअभिबृद्धि कर सार्वजनिक सवारी संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने संघसंस्था र कम्पनीलाई मुअकर छुट दिनुपर्ने माग छ ।

यातायात मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य व्यवस्था हुने नीति बनाउनु पर्ने ब्यवसायीको माग छ । यातायातका साधनमा सहुलियत कर्जा सार्वजनिक यातायातलाई पनि राज्यले उचित महत्व दिई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरी स्वदेशी पुँजीलाई वृद्धिगरी रोजगारी सिर्जनातर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने रराज्यले सवारीसाधन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कामको संरक्षण एवम् प्रोत्साहनको नीति अपनाउनु पर्ने बताइएको छ ।

सवारी साधनको जाचपास, प्रदुषण चेकजाच लगायत प्राविधिक क्षेत्रको काममा पनि आवश्यक कानून बनाई निजी क्षेत्रले संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ब्यवसायीले माग गरेका छन् ।भारतीय सवारीहरु नेपालभित्र निर्वाध रुपमा ७२ घण्टासम्म प्रवेश गर्न पाउने वर्तमान व्यवस्थालाई अन्त्य गरी दुई देशबीच सवारी प्रवेश गर्ने समान आवतजावत गर्ने समान व्यवहार हुनुपर्ने ब्यवसायीले माग गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री लम्सालले यातायात ब्यवसायीको समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । मन्त्री लम्सालले बीमा कम्पनीसँग तत्काल छलफल गर्नुका साथै परमिटको समस्या टुंगो लगाउने समेत बताएका थिए ।