त्रिभुवन राजपथ बिस्तारमा तगारो

नेपालमा फराकिलो सडक सबैलाई चाहिएको छ तर, आफ्नो एकईन्च जमिन पनि सडकमा जान नदिने नियती हामीभित्रै छ । यसैले बीरगंज र हेटौंडामा सडक बिस्तार हुन सकिरहेको छैन । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन सुरु भएको अवस्थामा केही घरधनीले फेरि सर्वोच्चमा नयाँ रिट दर्ता गराएपछि सडक बिस्तार कार्य प्रभाबित भएको छ । सर्वोच्चले यसअघि आफैंले गरेको फैसलाका विपरीत दायर रिटमा छलफल गर्न बुधवारका लागि पेसी तोकेको छ । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार हुननहुने भन्दै घरधनीले हालेको रिट गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पटकपटक पेसी सर्दै आएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि १२ वर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगञ्जको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडकको दायाँबायाँको २५÷२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचना हटाउने काम सुरु गरिसकेको थियो । तर, अहिले फेरि मुख्यसडक विस्तारको काम रोक्नका लागि २४ जनाले वीरगञ्ज महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक विभागलाई विपक्षी बनाएर असार ३२ गते सर्वोच्चमा पुनःउत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

यो मुद्दा अर्थात् रिटमा छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधवारका लागि पेसी तोकेको पत्र महानगरपालिकाको कार्यालयलाई मंगलवार प्राप्त भएको महानगरले जनाएको छ । एउटै विषयमा अदालतले आदेश दिइसकेपछि पुनः त्यही प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रिया विपरीत रहेको कानुन व्यवसायीको तर्क छ । फैसला भइसकेको मुद्दामा त्यही अदालतमा फेरि रिट दर्ता नहुनुपर्ने हो । सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलाबारे त्यहाँका कर्मचारीलाई जानकारी नभएर पुन त्यही विषयमा रिट दर्ता भएको हुनुपर्छ भन्ने अड्कलबाजी पनि छ । एकै मुद्दामा अन्तिम आदेश भइसकेपछि त्यही विषयमा पुनः मुद्दा दर्ता गर्नु न्यायिक निर्णयको अनादर हो । यदि मुद्दा दर्ता भएपनि अदालतले यसलाई खारेजभागीको प्रक्रियामा लैजाने सम्भावना रहन्छ ।

वीरगञ्जको अदालतबाट टु·ो लागेर मुख्यसडक विस्तारको काम सुरु भइसकेको अवस्थामा न्यायिक बहानामा फेरि सडक विस्तारको काम अवरुद्ध पार्न खोज्नु विकास विरोधी काम भएको वीरगञ्जका स्थानीय बताउँछन् । खारेज भइसकेको मुद्दा फेरि हालेर वीरगञ्जको विकासलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको देखिन्छ । १२ वर्षसम्म अल्झाएर राखिएको मेनरोड विस्तारको मुद्दा सर्वोच्चले छिनोफानो लगाइसकेपछि वीरगञ्जबासी खुसी भएका थिए । तर, अहिले फेरि त्यही विषयमा नयाँ रिट दर्ता हुँदा हामी अचम्ममा परेका छौँ । २०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगञ्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ दुवैतर्फ २५÷२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यसक्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार दुईसय घरधनीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।