परिवर्तनको संघारमा मुख्यमन्त्री
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पार्टीका सांसदहरुले हस्ताक्षर बुझाएका छन् । कांग्रेसका २१ सांसदकोहस्ताक्षरसहित शुक्रबार संसदीय दलमा लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै मुख्यमन्त्री लामाको पद संकटमा परेको छ । २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलका सचिव कृष्णकुमार तामाङलाई हस्ताक्षर बुझाउँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । लामालाई हटाउन १९ सांसद चाहिनेमा २१ जनाको हस्ताक्षर जुटेको छ । २०७९ पुस १३ गते भएको कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री लामासँग बागमती प्रदेश सभापति बानियाँ ५ मतले पराजित भएका थिए ।
लामाले २१ मत ल्याउँदा बानियाँले १६ मत मात्रै पाएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २१ सांसदले मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले जनआक्रोश बढाएको हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको जिकिर गरेका छन् । प्रस्तावमा पार्टीको छवि दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउन मुख्यमन्त्रीको भूमिकाले काम गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारका कामकारबाहीका कारणले प्रदेशप्रति नै जनआक्रोश बढ्दो गतिमा रहेको अविश्वास प्रस्तावमा लेखिएको छ । कांग्रेसको छवि सुधार्नका लागि संसदीय दलको नेता लामा रहेर सम्भव नहुने हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको सांसदहरुले उल्लेख गरेका छन् । यससँगै कुनै नाटकीय मोड नआए मुख्यमन्त्री तामाङ संसदीय दलमा रहने छैनन् । संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएमा उनी मुख्यमन्त्री पनि रहने छैनन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण शुक्रबार नै चारजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।
राजीनामा दिनेमा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने छन् । बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको अगुवाईमा भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएको हो । लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा र कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह पक्षधरका सांसदहरु छन् । मुख्यमन्त्री लामालाई पदबाट राजीनामा दिन सभापति शेरबहादुर देउवाले केही समयदेखि दवाव दिएको र मुख्यमन्त्री लामाले अस्वीकार गर्दै आएका कुरा पनि बाहिर आएको छ ।
मुख्यमन्त्री लामाले आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने पूर्वसहमति तोडेर सम्पर्कविहीन भएको आरोप लागेको छ । सरकार बनेको एक वर्षपछि पद छाड्ने पूर्वसहमति मुख्यमन्त्री लामाले अस्वीकार गरेको आरोप छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले ल्याएको बजेटमाथि पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ भने अन्य दलहरुले पनि विरोध गरिरहेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि बागमतीको बजेटबारे ब्यापक कुरा उठेको थियो । अराजक शैलीमा बजेट ल्याइएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले आलोचना गरेका थिए ।
लामाले उनी संसदीय दलको बैठक यस अवधिमा तीनपटक मात्रै आव्हान गरेको अविश्वास प्रस्तावमा लेखिएको छ । सरकारले प्रदेशसभामा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्न नसकेका कारणले सदनले विजनेस नपाएको उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा यस आर्थिक वर्षको बजेट विवादमुक्त नभएको अविश्वास प्रस्तावमा लेखिएको छ । सबै घटनाक्रमले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी, प्राथमिकता र जवाफदेहीतामा प्रश्न उठेको छ । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति बानियाँले प्रदेश संसदीय दलका नेता लामाले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
