६ महिनामा १५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च भएन

हेटौंडा-चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अनुसार कुल विनियोजित बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाखको १४ दशमलब २० प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ५४ हजार मात्र बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको कुल ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ३ अर्ब ७२ करोड ६६ लाख ७२ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज संज्यालले जानकारी दिए । पुँजीगतखर्च ८.९९ प्रतिशत मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

प्रशासनिक तथा साधारण प्रकृतिको चालुखर्च भने २२ दशमलब ४८ प्रतिशत भएको छ । चालुतर्फ विनियोजित २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९१ हजार रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ८५ करोड ३७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको संज्याले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी खर्च श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ । यो मन्त्रालयले कुल विनियोजित ७२ करोड ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँमध्ये पुँजीगततर्फ १५ अर्थात १० प्रतिशत र चालुतर्फ ३२ अर्थात् ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले ६ महिनामा कुल २८ दशमलब १० प्रतिशत अर्थात् २ करोड २४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले २६ दशमलब ४३ प्रतिशत अर्थात् ९३ करोड ५९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ २९ दशमलब ३५ प्रतिशत अर्थात् ९१ करोड ७२ लाख ८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४ दशमलब ५० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ५४ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै २० करोड ७८ लाख ८१ जार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २५ दशमलब ९१ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ३८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

जसमा चालुतर्फ ४ करोड ५८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २६ दशमलब ९० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अर्थात् २१ दशमलब ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ महिनामा १७ दशमलब ४८ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड २४ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २३ करोड ६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ९ दशमलब २९ प्रतिशत र चालुतर्फ १४ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३४ दशमलब ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ६४ करोड ८५ लाख १३ हजार रुपैयाँमध्ये १० करोड ४९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अर्थात् १६ दशमलब १९ प्रतिशत बजेटखर्च गरेको छ भने प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन १४ दशमलब २५ प्रतिशत मात्र छ । यो मन्त्रालयका लागि विनियोजित २१ अर्ब १६ करोड ४० लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब १ करोड ६८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । जसमा पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अर्थात् १३ दशमलब ६८ प्रतिशत र चालुतर्फ १४ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३४ दशमलब ५१ प्रतिशतखर्च भएको छ ।

त्यसैगरी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको २ दशममलब ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १९ दशमलब १७ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १३ दशमलब ३२ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७ दशमलब ६१ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १२ दशमलब १३ प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १२ दशमलब ६३ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ दशमलब ३२ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३ दशमलब ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले २९ दशमलब ३५ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३६ दशमलब ३५ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयले ३० दशमलब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २२ दशमलब ६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

बजेटखर्च सुस्त हुनुमा जेनजी आन्दोलन प्रमुख कारणः मन्त्रालयका सचिव

बजेटखर्च सुस्त हुनुमा जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको अवस्थाले प्रभाव पारेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशका चार मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयसहितका संरचना क्षति भएपछि प्रारम्भिक महिनामा सरकारको ध्यान विकासभन्दा सेवाप्रवाह सुचारु गर्न केन्द्रित भयो ।आन्दोलनपछि पुनर्निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन र बजेट संशोधनका कारण केही समय ‘सिस्टम लक’ गर्नुपरेको सचिव अधिकारीले बताए । ‘असोज २ गते मात्र बजेट संशोधन सकिएर मन्त्रालयमा बजेट पठाउन सकियो, त्यसैले सुरुवाती चरणमा खर्चको गति कम देखिएको हो,’ उनले भने ।