विभेदकारी विज्ञापन नीति फिर्ता लिन माग

हेटौंडा-नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशले निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद हुनेगरी लागू गरिएका विज्ञापन सम्बन्धी नीति तथा परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौं साधारणसभाको अवसरमा जारी गरिएको १२ बुँदे ‘हेटौंडा घोषणापत्र २०८३’ मार्फत सञ्चारक्षेत्रका विविध समस्या तथा चुनौती औंल्याउँदै प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । आइतबार हेटौंडामा सम्पन्न मिडिया सम्मेलन तथा साधारणसभाले जारी गरेको घोषणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिकहक, प्रेस स्वतन्त्रता, संघीय शासन प्रणालीको मर्म र खुला अर्थनीतिको भावना विपरीत हुने गरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने निर्णय तथा परिपत्रहरु जारी भएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

महासंघले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले उनीहरुको अस्तित्व र दिगोपनामा असर पर्ने कुनैपनि नीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । घोषणापत्रमा सरकारले विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा निजी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता निर्णयहरु तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । स्वतन्त्र मिडियाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि समान अवसरमा आधारित विज्ञापन नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महासंघले स्थानीय सरकारलाई समेत आफ्नो क्षेत्रभित्रका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत् नै वितरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

महासंघले पछिल्लो समय पत्रकारले समाचार संकलन तथा प्रकाशनका क्रममा विभिन्न प्रकारका दबाब, निगरानी र कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै पत्रकारलाई निर्वाधरुपमा सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने, धम्की दिने, धरपकड गर्ने तथा निगरानी राख्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भएको महासंघको ठहर छ । यस्ता गतिविधि तत्काल अन्त्य गर्न सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा साना लगानीका सञ्चारमाध्यम आर्थिक रुपमा संकटमा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विशेष नीति आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । मिडियालाई केवल सूचनाप्रवाह गर्ने माध्यमकारुपमा नभई उद्योगकारुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको विषयलाई पनि सम्मेलनले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । सञ्चारकर्मीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।

सञ्चारक्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक पत्रकारको हकहित संरक्षण बिना स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता सम्भव नहुने महासंघको निष्कर्ष छ । घोषणापत्रमा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय पनि उठाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी संघीय सरकारले परिपत्र जारीगर्ने तथा निर्णय लिने कार्य रोक्न माग गरिएको छ । यस्ता गतिविधिले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने महासंघको धारणा छ ।

सञ्चारक्षेत्रभित्र समावेशी सहभागिता बढाउनुपर्ने विषयलाई पनि सम्मेलनले महत्वकासाथ उठाएको छ । सञ्चारगृहमा महिला, अल्पसंख्यक समुदाय तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको सहभागिता बढाउन सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । मकवानपुरलाई पर्यटकीय नगरीकारुपमा विकास गर्न तथा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्यसैगरी बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग, समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायत बागमती प्रदेशभित्र रहेका उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । महासंघले पत्रकार महासंघका विभिन्न जिल्ला शाखाको नाममा भोगाधिकार प्राप्त गरी निर्माण भएका भवनको भोगाधिकार यथावत् कायम राख्न पनि सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ । मिडिया सम्मेलन तथा साधारणसभाले सरकारको सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासप्रति समर्थन जनाउँदै लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र कानुनी शासनको मार्गबाट मात्र सुशासन स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अधिनायकवादी वा निरंकुश शैलीबाट होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै शासन सञ्चालन गर्न सम्मेलनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । घोषणापत्र निर्माण समितिका संयोजक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका सचिव श्याम खतिवडाले सम्मेलनमा उठेका विषयलाई समेटेर घोषणापत्र तयार गरिएको जानकारी दिएका छन् । सम्मेलनमा सहभागी पत्रकारले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।

सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारुमगरले बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा मिडिया सम्मेलनका क्रममा उठेका विभिन्न विषय, सञ्चारक्षेत्रका समस्या तथा पत्रकारका सरोकारका मुद्दाबारे मन्त्रीअधिकारीलाई जानकारी गराइएको थियो ।