७ महिनामा १७ दशमलब ७९ प्रतिशत बजेट खर्च

हेटौंडा, ६ फागुन÷चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १७ दशमलब ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अनुसार कुल विनियोजित बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाखको १७ दशमलब ७९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ३१ लाख ७५ हजार मात्र बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको कुल ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ५ अर्ब २२ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज संज्यालले जानकारी दिए । पुँजीगत खर्च १२ दशमलब ६२ प्रतिशतमात्र भएको उनको भनाइ छ ।प्रशासनिक तथा साधारण प्रकृतिको चालुखर्च भने २६ दशमलब ०१ प्रतिशत भएको छ । चालुतर्फ विनियोजित २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९१ हजार रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ७७ करोड ४६ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको संज्यालले
बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी खर्च श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ ।

यो मन्त्रालयले कुल विनियोजित ७२ करोड ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँमध्ये पुँजीगततर्फ २६ दशमलब ३८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३७ दशमलब ७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले ७ महिनामा कुल ३४ दशमलब ९५ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड १८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३१ दशमलब ५९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ११ करोड ८५ लाख ९२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ३४ दशमलब ०९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६ करोड ५३ लाख ३६ हजार र पुँजीगततर्फ १२ दशमलब ७९ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ५४ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ । २० करोड ७८ लाख ८१ जार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २९ दशमलब ३६ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १० लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

जसमा चालुतर्फ ५ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३० दशमलब ८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८ करोड ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ अर्थात् २२ दशमलब ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ७ महिनामा २२ दशमलब ३४ प्रतिशत अर्थात् ८२ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३५ करोड ७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अर्थात् १४ दशमलब १३ प्रतिशत र चालुतर्फ ४७ करोड ५९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३९ दशमलब ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ६४ करोड ८५ लाख १३ हजार रुपैयाँमध्ये १३ करोड ३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अर्थात् २० दशमलब १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन १८ दशमलब ५५ प्रतिशत मात्र छ । यो मन्त्रालयका लागि विनियोजित २१ अर्ब १६ करोड ४० लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९२ करोड ६२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । जसमा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अर्थात् १८ दशमलब १५ प्रतिशत र चालुतर्फ १५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३९ दशमलब ०१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ४ दशमलब २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२ दशमलब ३१ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १५ दशमलब ८१ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १२ दशमलब ७८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२ दशमलब ६९ प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १४ दशमलब ४७ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ८ दशमलब ७८ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १७ दशमलब ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।प्रदेशसभा सचिवालयले ३३ दशमलब ८४ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४० दशमलब ०९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयले ३३ दशमलब १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २५ दशमलब ८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।