हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट छुट्याउन ऐन संशोधनको तयारी

हेटौंडा, १ फागुन-सरकारी सम्पति स्वायत्त निकायमा गाभिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा प्रतिष्ठान गठन गर्दै जिल्लाकै एकमात्र सरकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभिएको थियो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको १५ औं बुँदामा ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको हेटौंडा अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ’ उल्लेख छ । अब सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरेर अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने तयारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेको स्वायत्त निकाय हो । यसमा सरकारी सम्पतिको अस्पताल गाभिएको रहेछ । यसबाट अस्पताललाई छुट्याएर सरकार मातहत ल्याउन लागिएको हो ।’, मन्त्रालय स्रोतले साझाकुरासँग भन्यो । ऐनमा आवश्यक परेको खण्डमा प्रदेश मातहतका कुनैपनि अस्पताललाई प्रष्तिठानमा आवद्ध गर्न सकिने भनिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानमा हालसम्म हेटौंडा अस्पतालमात्रै आवद्ध रहेको छ । बागमतीका १३ जिल्लामध्ये हेटौंडा अस्पतालबाहेक १२ वटा जिल्ला अस्पतालहरु प्रदेश सरकार मातहत छन् ।

ऐन संशोधनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी, प्रतिष्ठानबाट अस्पताल छुट्याउन मात्र नभई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि पनि ऐन संशोधन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । प्रतिष्ठानको ऐनमा रजिष्ट्रार नै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले अब उक्त ऐन संशोधन गरेर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बाहिरबाट नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । हेटौंडा अस्पतालको अध्यक्षमा प्रतिष्ठानका रजष्ट्रिार राजेश प्रसाईं छन् । उनी बागमती प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंका छोरा हुन् ।

रजष्ट्रिार प्रसाईं विवाद रहित भने होइनन् । उनीमाथि प्रतिष्ठानमा अनियमिततादेखि आफ्नै श्रीमतीलाई जागिर खुवाएको आरोप लागेको थियो । प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई पनि हटाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतले उनीहरुलाई हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने जनाएको छ । यसअघिको एमाले सरकारले नियुक्त गरेका बागमतीका १२ वटा जिल्ला अस्पताल अध्यक्ष हटाइसकेको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन भने टाउको दुखाई बनेको बुझिएको छ । ‘प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पनि ढिलोचाँडो हट्छन् । उनीहरुलाई कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर हटाउने तयारी छ ।’, स्रोत भन्छ ।

६ जिल्ला अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्त
हेटौंडा-नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को वर्तमान गठबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले बागमती प्रदेशअन्तर्गत्का जिल्ला अस्पतालहरुमा नियुक्त गरेका अध्यक्ष हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको छ ।मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट प्रदेशका ६ वटा अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ललितपुरको बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल अध्यक्षमा कृष्णचन्द्र महर्जन, भक्तपुरको भक्तपुर जिल्ला अस्पताल अध्यक्षमा रमण कायस्थ, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पताल अध्यक्षमा टंकबहादुर कार्की, दोलखाको
चरिकोट अस्पताल अध्यक्षमा जयराम श्रेष्ठ नियुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

रामेछाप अस्पताल अध्यक्षमा यमकुमार पाख्रिन, सिन्धुली अस्पताल अध्यक्षमा बिजय कुँवर नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त अस्पताल अध्यक्षहरु सबै कांग्रेस निकट हुन् । हेटौंडा अस्पतालबाहेक अन्य ६ वटा जिल्ला अस्पतालमा भने गठबन्धनमा छलफल गरेर नियुक्त गरिने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘गत शुक्रबार कांग्रेसको कोटामा परेकाहरु अध्यक्षमा नियुक्त भइसकेका छन् । अब बाँकी अस्पतालमा गठबन्धनमा छलफल गरेरमात्रै नियुक्त गर्ने तयारी छ’, स्रोतले भन्यो ।

यस्तै, मकवानपुरको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा सुदीप बर्तौला नियुक्त भइसकेका छन् । अन्य १२ वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा भने अध्यक्ष नियुक्त हुन बाँकी छ ।१८ माघमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्रदेशअन्तर्गत्का अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हटाउने तयारी स्वरुप स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।कतिपय अध्यक्षहरुले स्पष्टिकरण पठाएका थिए भने कतिले जवाफ दिएका थिएनन् । रामेछाप अस्पतालका अध्यक्षले स्पष्टिकरण सोधेपछि राजीनामा दिएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले प्रदेश क्याबिनेटबाटै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय भए बमोजिम हटाइएको बताए । ‘राजनीतिक नियुक्तिहरु हुन्, नयाँ सरकार बनेपछि स्वभाविक रुपमा खारेज हुन्छन्’, मन्त्री लामाले भने ।