प्राड्डारिक मल प्रयोग बढाऔं
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । विद्यालयदेखि क्याम्पसस्तरको शिक्षामा यहि कुरा रटान दिँदै आइएको छ । सरकारी आधिकारिक दस्ताबेजहरुमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइ रहेको र दुई तिहाइभन्दा बढी जनता कृषिमै आश्रित रहेको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । धान उत्पादन बढ्यो भने आर्थिक बृद्धिदर बढी हुन्छ, कम भयो भने बृद्धिदर कम । यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भने ‘नेपाल अहिले पनि कृषि प्रधान’ देश नै हो । तर, कृषि प्रधान देशका किसानहरुले बालिनालिमा आवश्यक पर्दा मल नपाएर छट्पटाउनु परेको अहिलेमात्रै होइन । आवश्यक पर्ने बेलामा किसानले मल नपाएको समाचार वर्षेनि पढ्दै सुन्दै आइएको छ । यो एउटा नियमित आउने चाडपर्वसम्बन्धी समाचारझैं भइसकेको छ । तर, यसको दीर्घकालीन समाधान अझै हुन सकिरहेको छैन ।
रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगका कारण नेपालमा प्राड्डारिक मलमात्रै हालेर बालि उब्जन सक्दैन । रासायनिक मल प्रयोगको मात्र पनि बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा मल उत्पादन गर्न नसकिने हो भने विदेशको मात्रै मलको भर पर्दा सधैं समस्या दोहोरिरहनेमा दुईमत छैन । त्यसैले रासायनिक मलमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै जान सक्नु पर्दछ । नेपालमा २०७२ सालमा लगानी बोर्डले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटकसँग सम्झौता गरेको थियो। उक्त परामर्शदाताले बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न कठिन र उत्पादन लागत महँगो पर्ने जनाएको थियो । त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेर स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । जसअनुसार मल कारखाना खोल्न कम्तीमा ७२ अर्ब लाग्ने र वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टनभन्दा सानो क्षमताको उद्योग स्थापना गर्दा उत्पादन लागत अचाक्ली महँगो पर्ने आकलन गरिएको थियो । जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९८४ तिर यस विषयमा अध्ययन गर्दै हावाबाट नाइट्रोजन ग्याँस निकालेर मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
तर, त्यसका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत आवश्यक पर्ने, जुन नेपालसँग त्यतिबेला नभएका कारण मल कारखाना स्थापना सम्भव नभएको जाइकाको निष्कर्ष थियो ।
यसरी विभिन्न समयमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषयमा अध्ययन भएर देशले नै मल उत्पादन थाल्न गाह्रो भइरहँदा बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं युनिभर्सिटीसंग मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता गरेको छ । यसले कत्तिको उपब्धि हासिल होला हेर्न बाँकी छ । तर, अब नेपालमा दीगोरुपमा माटो संरक्षण गर्दै उत्पादन दरलाई राम्रो बनाउन रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाएर प्राड्डारिक मलको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिने पो हो कि ?
