पहिला प्रतिष्ठानबाट छुटयाइएको अस्पताललाई अहिले शैक्षिक अस्पताल बनाउने निर्णय

हेटौंडा- प्रदेश सरकारले हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानको शैक्षिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रतिष्ठानको अलग्गै अस्पताल निर्माण नभएसम्मका लागि हेटौंडा अस्पतालमा विद्यार्थीहरुका लागि प्रयोगात्मक गर्न शैक्षिक अस्पतालका रुपमा विकास गरिने जानकारी दिएका हुन् । स्मरण रहोस्, प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत्को हेटौंडा अस्पताललाई छुट्याएको थियो ।

२२ चैतमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा सिफारिस गरेको थियो । उक्त अध्यादेश २४ चैतमा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रमाणीकरण गरेका थिए । प्रमाणीकरण भएसँगै लागू भएको अध्यादेशका कारण हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याएको थियो । अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याएको भन्दै प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोधसमेत जनाएको थियो । हेटौंडामा
प्रदेश सरकारविरुद्ध विद्यार्थीहरुले आन्दोलनसमेत चर्काएको थिए ।

प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानबाट अस्पताल अलग्याउने निर्णयसँगै प्रतिष्ठानमा शैक्षिक कार्यक्रमहरु रोकिएको थियो । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु अध्यादेशविरुद्ध अदालतसमेत गएका थिए । अदालतबाट मुद्दा जितेपछि प्रतिष्ठानले थप शैक्षिक कार्यक्रमहरु पाएको र आगामी वर्षदेखि सञ्चालन हुने अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्य उत्सव चौलागाईंले जानकारी दिए । अध्यादेशबाट प्रतिष्ठानको भिन्नै अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडामा रहेको जिल्ला अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगेका थिए । सरकारले प्रतिष्ठानको अध्यापन र कार्यालय हेटौंडा उपमहानगरपालिका ८ मा राख्ने तयारी गरेको थियो ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले जिल्लास्तरको हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याएर छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्ने र शैक्षिक कार्यक्रम चितवन लैजाने योजना बनाएको भन्दै प्रतिपक्ष दलले चर्को विरोध जनाएको थियो । अन्ततः सरकारले हेटौंडा अस्पताललाई शैक्षिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्य चौलागाईले प्रतिष्ठानको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यता रहेकोले हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखिएको बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन आफ्नै अस्पताल हुनुपथ्र्यो । पहिला हेटौंडा अस्पताल थियो । तर, पछि सरकारले त्यसलाई अलग्याउने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । अहिले त्यही अस्पताललाई शैक्षिक अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने । उनले हेटौंडा अस्पताललाई शैक्षिक अस्पतालका रुपमा विकास गर्दा अस्पतालमा जनशक्ति अभाव नहुने, बिरामीहरुले सहज र सर्वशुलभ उपचार पाउने, अस्पतालको बेड संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै सबै क्षेत्रमा स्तरोन्नती हुने बताउँछन् ।

२०७८ असारको दोस्रो साता प्रतिष्ठानलाई तीन विधामा अध्यापन गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुमति दिएको थियो । प्रतिष्ठानले गतवर्षदेखि ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, ब्याचलर अफ फार्मेसी र ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याब्रोटरी टेक्नोलोजी विषयमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । प्रतिष्ठानले पहिलो वर्ष पब्लिक हेल्थमा २० जना, फार्मेसीमा ३० जना र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा ३० जनालाई अध्यापन गराउन कोटा पाएको थियो । यसैगरी, प्रतिष्ठानले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नर्सिङतर्फका तीन वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । एक वर्षपछि अध्यापन गराउने तयारीअनुरुप माष्टर डिग्री जेनरल फिजियनका लागि अनुमति लिइने चौलागाईले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा जोड्ने, दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी तयार गर्ने, जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई योजनावद्ध ढंगले जनताको घर दैलोमा पु¥याउनेलगायतका उद्देश्य बोकेर प्रतिष्ठान २ असोज २०७६ मा तत्कालीन नेकपा सरकारले स्थापना गरेको थियो । त्यतिबेला हेटौंडा अस्पताललाई नै प्रतिष्ठानको रुपमा परिणत गरिएको हो ।प्रतिष्ठानले एक स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहेर काम गर्नेछ । प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना ऐन, २०७६, पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७७, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०७७, कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०७७, अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ र शिक्षक सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरी कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो ।