अमेरिका–इरान सम्झौता : ट्रम्पको आत्मसमर्पण कि मध्यपूर्वमा नयाँ शीत युद्धको सुरुवात ?

अमेरिका र इरानबीच हालै भएको प्रारम्भिक सम्झौताले विश्व भू–राजनीतिमा एक नयाँ र तरंगित मोड ल्याएको छ । अमेरिकीराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धबाट बाहिरिन देखाएको अभूतपूर्व हतारो र सम्झौताका सर्तहरूले अमेरिकी वैदेशिक नीतिको ठूलो कमजोरीलाई उजागर गरेका छन् । यो सम्झौतालाई विश्वभर ट्रम्पको रणनीतिक आत्मसमर्पण र इरानको कूटनीतिक विजयका रूपमा हेरिएको छ, जसले मध्यपूर्वको पुरानो शक्ति सन्तुलनलाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएको छ ।

विगत केही महिनादेखि चलिरहेको तीव्र तनाव, सैन्य टकराव र विनाशकारी आक्रमणपछि दुवै देशले जेनेभामा औपचारिक हस्ताक्षर गर्नुअघि एक ऐतिहासिक ढाँचामा सहमति जनाएका हुन् । ट्रम्प प्रशासन र ह्वाइट हाउसले यसलाई शान्ति स्थापनाको ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे पनि वास्तविक तथ्यहरूले अर्कै लज्जास्पद कथा भन्छन् । अमेरिकाले इरानको इस्लामिक सत्ता परिवर्तन गर्ने र उसको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा नष्ट गर्ने आफ्नो घोषित उद्देश्यबाट लज्जास्पद रूपमा पछि हट्नु परेको छ ।

यस प्रारम्भिक सम्झौताले विशेष गरी ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलमार्ग खोल्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । सन् २०२६ को फेब्रुअरी महिनासम्म यो मार्ग पूर्ण रूपमा निःशुल्क र खुला थियो, तर अमेरिकाको अदूरदर्शी नीतिका कारण सिर्जना भएको युद्धले यसलाई बन्द गरायो । अहिले ट्रम्प प्रशासन आफ्ना आन्तरिक मध्यमकालीन चुनावहरू, अमेरिकी जनताको तीव्र विरोध र खस्कँदो लोकप्रियताका कारण यति ठूलो दबाबमा थियो कि उसले इरानका सर्तहरू बिनाकुनै प्रश्न स्वीकार गर्नुको विकल्प देखेन ।

यसरी, यो सम्झौताले मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलनलाई अमेरिका र इजरायलको नियन्त्रणबाट बाहिर लगेर इरान र चीन जस्ता देशहरूको पक्षमा झुकाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अमेरिकी वर्चस्वको सूर्यास्त र क्षेत्रीय शक्तिहरूको उदयको यो घटनाले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

ट्रम्पको हतारो र इरानको कूटनीतिक जीत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धलाई हतार–हतार टुंग्याउन देखाएको ब्याकुलताका पछाडि आन्तरिक राजनीतिक संकट र अमेरिकी रक्षा बजेटको तीव्र क्षति मुख्य कारण रहेका छन् । ट्रम्पले सुरुमा इरानलाई पूर्ण रूपमा घुँडा टेकाउने, उसको तेल उद्योगलाई ध्वस्त पार्ने र अर्थतन्त्रलाई शून्यमा पुर्याउने ठूला दाबी गरे पनि अन्ततः उनी आफै ‘फेस–सेभिङ डिल’ अर्थात् आफ्नो इज्जत जोगाउने सम्झौताको खोजीमा लागे । इरानले कूटनीतिक टेबलमा आफ्नो अडानलाई अत्यन्तै बलियो राख्दै अमेरिकालाई कडा र एकपक्षीय सर्तहरू मान्न बाध्य तुल्यायो ।

यो सम्झौताका कारण इरानले ठूलो आर्थिक, सैन्य र रणनीतिक लाभ प्राप्त गरेको छ । वर्षौदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा रोक्का रहेका इरानका अरबौ डलरका एसेट्सहरू बिनाकुनै अवरोध फुकुवा गरिदैछ, जसमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि नै १२ बिलियन डलर रिलिज भइसकेको विभिन्न स्रोतबाट समेत पुष्टि गरिसकेको छ । यसबाहेक, युद्धपछिको पुनर्निर्माण कोषका नाममा इरानले करिब ३०० बिलियन डलर बराबरको विशाल आर्थिक सहयोग वा क्षतिपूर्ति पाउने कुरा बाहिर आएको छ, जसलाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्न सकेनन् ।

इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईका अनुसार यो एमओयूमा हस्ताक्षर भए पनि तेहरानको वासिङ्टनप्रति गहिरो ऐतिहासिक अविश्वास कायमै छ । अमेरिकी नेताहरूको इतिहास नै सम्झौताहरू तोड्ने र धोकाधडी गर्ने प्रवृत्तिले भरिएको भन्दै इरानले आफ्नो सुरक्षा र रणनीतिक स्वार्थमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान राखेको छ । ट्रम्पले सन् २०१८ मा इजरायलको उक्साहटमा परेर ओबामाकालीन बहुपक्षीय आणविक सम्झौता (व्ऋएइब्) लाई इतिहासकै सबैभन्दा खराब सम्झौता भन्दै च्यातेका थिए, तर अचम्मको कुरा त के छ भने अहिले उनले आफैले गरेको यो नयाँ सम्झौता त्यो भन्दा पनि कयौ गुणा कमजोर र इरानको पक्षमा रहेको विज्ञहरूको ठहर छ ।

यस सम्झौताको तयारी र मस्यौदा लेखनका क्रममा ट्रम्पले आफ्ना अनुभवी कूटनीतिज्ञ, सैन्य कमाण्डर र सीआईए (ऋक्ष्ब्) जस्ता प्रतिष्ठित गुप्तचर निकायका गम्भीर सल्लाहहरूलाई समेत पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ । सीआईए निर्देशक जन र्याटक्लिफ र विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले इरानले सम्झौताका सर्तहरू पालना नगर्ने र भित्रभित्रै आणविक काम गरिरहने भन्दै ट्रम्पलाई सचेत गराएका थिए । तर ट्रम्पले आफ्ना ज्वाइ जारेड कुश्नर र घरजग्गा व्यवसायी स्टिभ विटकफ जस्ता व्यापारिक साझेदारहरूको सल्लाहमा यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय अगाडि बढाए, जसले गर्दा अमेरिकी प्रशासनभित्रै ठूलो विद्रोह र हाहाकार मच्चिएको छ ।

अन्ततः, यो प्रारम्भिक सम्झौताले इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स(क्ष्च्न्ऋ) को राजनीतिक र सामाजिक पकडलाई मध्यपूर्वमा झन् बढी मजबुत बनाएको छ । ट्रम्पले इरानमा प्रजातन्त्र ल्याउने, त्यहाँको शासन व्यवस्था बदल्ने र जनतालाई विद्रोह गराउने जुन नारा दिएका थिए, त्यो पूर्ण रूपमा बालुवाको महल साबित भयो । युद्ध सुरु हुनुअघि इरान जति प्रतिबन्धित र कमजोर अवस्थामा थियो, अमेरिकी सैन्य टकराव र यस लज्जास्पद सम्झौता पछि उ मध्यपूर्वको एक अपरिहार्य महाशक्तिका रूपमा दुई गुणा बढी शक्तिशाली र संगठित भएर उदाएको छ, जसले अमेरिकी कूटनीतिको ठूलो पराजयलाई पुष्टि गर्दछ ।

स्ट्रेट अफ हर्मुज र आणविक कार्यक्रमको यथार्थ

‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील र रणनीतिक तेल आपूर्ति मार्ग हो, जहाँबाट सम्पूर्ण विश्वको लगभग एक तिहाइ ऊर्जा व्यापार सञ्चालन हुने गर्दछ । यो सम्झौता अन्तर्गत यो जलमार्ग पुनः खुला गर्ने सहमति त भएको छ, तर इरानले अब यस मार्गबाट आवत–जावत गर्ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूमा भारी मात्रामा सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गरेर विश्वलाई आश्चर्यमा पारेको छ । इरानले कूटनीतिक चलाखी अपनाउँदै यसलाई प्रत्यक्ष ‘टोल ट्याक्स’ नभनेर जलयात्रारुपी परिचालन शुल्क, वातावरणीय संरक्षण शुल्क, समुद्रीसुरक्षा शुल्क र जहाज बीमा शुल्क जस्ता विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम असुल्ने नयाँ कानुनी ढाँचा तयार गरेको छ ।

यस कूटनीतिक कदमको सिधा र स्पष्ट अर्थ के हो भने, अब स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्व व्यापारका लागि पहिले जस्तो पूर्ण रूपमा निःशुल्क रहने छैन र यसमा इरानको एकलौटी प्रत्यक्ष नियन्त्रण सधैका लागि कायम हुनेछ । राष्ट्रपति ट्रम्पले जलमार्ग खुला गराउन सफल भएको भन्दै ट्रुथ सोसल र मिडियामा उत्सव मनाए पनि विश्वका धेरै देशहरूले अब त्यहाँबाट तेल र ग्याँस व्यापार गर्दा इरानको ढुकुटी भर्नुपर्नेछ । इरानले आफूलाई भविष्यमा कतैबाट थोरै पनि सुरक्षा खतरा महसुस हुनासाथ यो मार्ग पुनः सेकेन्डभरमै बन्द गर्न सक्ने सैन्य क्षमता र रणनीतिक अधिकार आफैसँग सुरक्षित राखेको छ, जसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र स्टक मार्केटलाई सधै तेहरानको इसारामा नाच्न बाध्य पार्नेछ ।

आणविक कार्यक्रमको वास्तविक सन्दर्भमा, ट्रम्प प्रशासन–इरानले आणविक हतियार कहिल्यै नबनाउने लिखित प्रतिबद्धता दिएको भन्दै यसलाई आफ्नो ऐतिहासिक कूटनीतिक विजयका रूपमा प्रचार गरिरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यथार्थ के हो भने इरानले सन् १९६८ मा आणविक अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा नै यो कुरा स्वीकार गरिसकेको थियो र उसले नागरिक प्रयोजनका लागि मात्र आणविक ऊर्जा विकास गरिरहेको बताउँदै आएको छ । इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीले पनि धेरै वर्ष पहिले नै सामूहिक विनाशका आणविक हतियार निर्माण विरुद्ध धार्मिक फतवा जारी गरिसकेका थिए, त्यसैले ट्रम्पले यसलाई नयाँ सम्झौताको उपलब्धि भन्नु हास्यास्पद मात्र हो ।

यस नयाँ सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर कमजोरी भनेको इरानको युरेनियम भण्डार र उसका घातक ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रममा कुनै पनि ठोस वा बाइन्डिङ प्रतिबन्ध लगाउन नसक्नु हो । सन् २०१५ को ओबामाकालीन सम्झौतामा इरानको ९७ प्रतिशत परिष्कृत युरेनियम देशबाहिर रुस पठाउनुपर्ने र कडा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण (क्ष्ब्भ्ब् क्ष्लकउभअतष्यल) गरिनुपर्ने स्पष्ट सर्त थियो, तर ट्रम्पको यो सम्झौतामा त्यस्तो कुनै कडा प्रावधान समावेश छैन । इरानले आफ्नो सार्वभौम जमिनमै युरेनियम प्रशोधन र संवर्धनको कामलाई निरन्तरता दिने छुट पाएको छ, जसले उसलाई भविष्यमा जुनसुकै बेला आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

विज्ञहरूका अनुसार इरानले हालैको अमेरिकी आक्रमणपछि आफ्नो अस्तित्व रक्षा र सार्वभौमिकताका लागि आणविक हतियार निर्माणलाई एक मात्र भरपर्दो ग्यारेन्टी ठानेको छ । इरानले उत्तर कोरिया र चीनसँगको गुप्त रणनीतिक तथा प्राविधिक सम्बन्धका माध्यमबाट आफ्नो मिसाइल उद्योगलाई यति उन्नत बनाइसकेको छ कि उसलाई अब बाहिरी प्रतिबन्धले कुनै असर गर्दैन । ट्रम्पको यो अधुरो, हतारपूर्ण र फितलो सम्झौताले इरानलाई आफ्नो आणविक मार्गमा अझ दृढताका साथ र कानुनी संरक्षण सहित अघि बढ्न ठूलो सुनौलो अवसर मिलेको छ, जबकि अमेरिकाले उसको यो आणविक गतिविधिलाई रोक्ने वा निरीक्षण गर्ने सबै महत्त्वपूर्ण ढोकाहरू आफै बन्द गरिदिएको छ ।

इजरायलको असन्तुष्टि र सम्झौता भा“ड्ने खेल

यो अमेरिकी–इरानी प्रारम्भिक सम्झौताबाट सबैभन्दा बढी आघात, धोका र आक्रोश मध्यपूर्वमा अमेरिकाको सबैभन्दा भरपर्दो साझेदार मानिने इजरायललाई परेको छ । इजरायल यस लामो कूटनीतिक वार्ताको कुनै पनि गोप्य वा खुला प्रक्रियामा सामेल थिएन र सम्झौताका मुख्य सर्तहरू तय गर्दा उसलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखिएको थियो । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यस सम्झौताप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै वासिङ्टनको लाचार नीतिको खुला रूपमा सञ्चार–माध्यमहरूमा विरोध गरेका छन् ।

इजरायलले यस कदमलाई आफ्नो अस्तित्व र राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर खेलबाड तथा अमेरिकी प्रशासनको ऐतिहासिक धोकाका रूपमा लिएको छ ।प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको मुख्य रणनीति र राजनीतिक उद्देश्य अमेरिकाको सैन्य शक्तिको बुई चढेर इरानको इस्लामिक सत्तालाई जरैदेखि पल्टाउने र मध्यपूर्वमा इजरायललाई एकमात्र निर्विकल्प क्षेत्रीय महाशक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु थियो ।

तर, राष्ट्रपति ट्रम्पको यो अचानकको यु–टर्न र हतारपूर्ण सम्झौताले इजरायलको त्यो दशकौ पुरानो रणनीतिक सपनालाई पूर्ण रूपमा चकनाचुर पारिदिएको छ । इजरायली सैन्य कमाण्डरहरू र गुप्तचर एजेन्सी ‘मोसाद’का अधिकारीहरूले यो सम्झौता इजरायलका लागि अत्यन्तै घातक भएको र यसले इरान समर्थित हिज्वुल्लाह, हमास र हुथी जस्ता लडाकु समूहहरूलाई वित्तीय तथा सैन्य रूपमा अझ बढी आक्रामक बनाउने गम्भीर चेतावनी दिएका छन् ।

यही चरम आक्रोश र असुरक्षाका बीच इजरायलले लेबनानमा आफ्नो सैन्य अपरेसन र हवाई आक्रमणहरूलाई रोक्नुको सट्टा झन् तीव्र पार्ने र इरान विरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ । वास्तवमा, इजरायलले इरानसँगको युद्धको आडमा लेबनानको दक्षिणी हिस्सा र गाजाको पूर्ण भूमिमाथि कब्जा जमाउने र आफ्नो विवादित ‘ग्रेटर इजरायल’ परियोजनालाई कूटनीतिक अन्योलको फाइदा उठाउँदै अघि बढाउने गुप्त योजना बनाएको थियो । यदि मध्यपूर्वमा इरानको सर्त बमोजिम पूर्ण शान्ति स्थापना भयो र शक्ति सन्तुलन तेहरानको पक्षमा गयो भने इजरायलको यो विस्तारवादी योजना सधैका लागि ठप्प हुने निश्चित छ ।

यसैले, जेनेभामा जुन १९ मा हुने भनिएको औपचारिक हस्ताक्षर समारोहअघि नै यो अमेरिकी–इरान शान्ति सम्झौतालाई कसरी असफल वा साबोटाज गर्ने भन्ने खतरनाक खेलमा इजरायल खुला रूपमा लागेको देखिन्छ । इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुत र हिज्वुल्लाहका रणनीतिक ठेगानाहरूमा सम्झौता घोषणा भएकै मिनेटमा भीषण बमबारी गरेर इरानलाई कुनै पनि हालतमा सैन्य जवाफ फर्काउन उत्तेजित पारिरहेको छ । यदि इरानले इजरायलको यो उक्साहटको जवाफमा कुनै पनि सानो सैन्य कदम चाल्यो भने यो सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ र क्षेत्र पुनः महाविनाशकारी युद्धको भुमरीमा फस्नेछ, जुन नेतान्याहुको सत्ता र कुर्सी बचाउने अन्तिम कूटनीतिक अस्त्र हो ।

अमेरिका र इजरायलबीच इतिहासमै देखिएको यो अभूतपूर्व दूरीले ट्रम्प र नेतान्याहुको व्यक्तिगत मित्रतामा समेत गम्भीर राजनीतिक दरार पैदा गरेको छ, जसले गर्दा ट्रम्पले नेतान्याहुलाई फोनमा ‘तिमी पागल हौ’ भन्दै कराउनु परेको थियो । इजरायलभित्र पनि बेन–गभिर जस्ता कट्टरपन्थी मन्त्रीहरूले आफूहरू अमेरिकाको पालतु जनावर नभएको भन्दै वासिङ्टनको दबाब नमानी युद्ध जारी राख्ने विद्रोह सुरु गरेका छन् । इजरायलको यो चरम असन्तुष्टि र युद्ध पिपासाले गर्दा जुन १९ अघि यो सम्झौता सुरक्षित रहला कि नरहला भन्ने कुराले सम्पूर्ण विश्वको ध्यान खिचेको छ र मध्यपूर्वको राजनीति झन् बढी विस्फोटक र अनिश्चित बनेको छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, अमेरिका र इरानबीच भएको यो प्रारम्भिक सम्झौताले मध्यपूर्वको भू–राजनीति र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा एक दूरगामी तथा ऐतिहासिक परिवर्तनको ढोका खोलेको छ । यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो कुरा स्पष्ट पारेको छ कि केवल सैन्य बल र आर्थिक प्रतिबन्धका भरमा कुनै पनि सार्वभौम र स्वाभिमानी राष्ट्रलाई स्थायी रूपमा दबाउन वा झुकाउन सकिदैन । अमेरिकाले युद्धको मैदान र कूटनीतिक टेबल दुवैतर्फ इरानसँग नराम्रोसँग हार खाएको छ, जसले विश्वमञ्चमा उसको एकमात्र महाशक्तिको छविलाई निकै कमजोर बनाएको छ र उसको रणनीतिक लाचारीलाई उदा·ो पारेको छ ।

अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जुन १९ को औपचारिक हस्ताक्षर समारोहअघि इजरायलद्वारा हुन सक्ने सम्भावित सैन्य अवरोध, प्रोभोकेसन र सम्झौता भाँड्ने दाउपेचहरूलाईरोक्नु हो । यदि यो सम्झौता सफलतापूर्वक लागू भयो भने यसले इरानलाई यस क्षेत्रको निर्विकल्प राजनीतिक र आर्थिक खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्नेछ र अमेरिकी प्रभुत्वको अन्त्य गर्नेछ । अन्ततः, ट्रम्पको यो हतारपूर्ण र राजनीतिक स्वार्थप्रेरित कदमले मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति ल्याउनुको सट्टा नयाँ खालको क्षेत्रीय शीतयुद्ध र आणविक प्रतिस्पर्धाको बिजारोपण गरेको छ, जसको गम्भीर असर आगामी दशकौसम्म विश्वले भोग्नुपर्नेछ ।
(लेखकः नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन् ।)