नीति बनाउने संसदको उम्मेदवारहरुको प्राथमिकतामा विकासका एजेण्डा

हेटौंडा- संसद व्यवस्थापिका हो भने सरकार कार्यपालिका हो । संसदले ऐन, नियम, कानुन र विधेयक बनाउनुको साथै राज्यलाई सही ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नको लागि निर्देशित पनि गर्छ । संघीयतामा संसदको भुमिका ऐन, नियम, कानुन, विधेयकहरु निर्माण गर्नुको साथै सरकारलाई स्वचालित गराउनु हो । तर, सोही संसदमा जानको लागि चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरुले चुनाव जित्नको लागि आफैलाई सर्वोपरि मानेको देखिन्छ ।देश संघीयतामा गएपछि दोस्रोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । मंसिर ४ गते हुन लागेको निर्वाचनबाट मकवानपुरका ३ जना बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन ६ दिन मात्रै बाँकी हुँदा उम्मेदवारहरु नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि मतदाताहरुको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । स्थानीय मतदाताहरुको समस्या र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आश्वासन दिदै उनीहरु भोट मागिरहेका छन् ।

मकवानपुरबाट बागमती प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभा सदस्य पदको उम्मेदवारहरुले जिल्लाको विभिन्न विकासको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर संकल्पपत्र वा घोषणापत्र सार्वजनिक समेत गरेका छन् । उनीहरुको घोषणापत्रमा बाटोघाटो, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल निर्माणदेखी विमानस्थल निर्माणसम्मका विकास निर्माणको कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन् । तर, नीति नियम बनाउने संसदमा जानको लागि चुनावी मैदानमा होमिएका उनीहरुको घोषणापत्रमा नीति नियमसम्बन्धी भने कुनैपनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । न त उनीहरुले कुनैपनि भाषणमा नीति नियमको कुरा गरेका छन् ।

आगामी संसदको सदस्य बन्नको लागि कसरत गरिरहेका उम्मेदवारहरुले विकास एजेण्डालाई प्राथमिकता दिइरहदा संसद कसरी अगाडि बढ्ला ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । नीति नियम बनाएर सरकार सञ्चालनको लागि निर्देर्शित गर्ने संसदको सदस्यका उम्मेदवारहरु यतिबेला विकास निर्माणको ठुला ठुला एजेण्डालाई पुरा गर्ने वाचा गरिरहेका छन् । सरकारले पुरा पुरा गर्नुपर्ने विकासका कामहरुलाई कानुन बनाउने संसदका उम्मेदवारहरुले पुरा गर्ने ठोकुवा नै गरिरहेका छन् । नेपालको संसद र संसदीय चुनावको लागि यो नौलो कुरा भने होइन । यसअघिको निर्वाचनहरुमा पनि संसदका उम्मेदवारहरुले यस्तै खालको घोषणा र वाचा गर्दै चुनाव जित्दै आएका छन् । उसो त,चुनाव जितेर संसदमा गएपछि पनि उनीहरु नीति नियम बनाउन भन्दा विकासको बजेट बाँडफाडमा बढि सक्रिय हुने गरेका पनि छन् ।

सरकारले पनि हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउदा सांसद विकास कोषबाट सांसदहरुलाई विकासको बजेट पनि वितरण गर्दै आएको छ । संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा राज्यको स्रोत साधन न्यायोचित ढंगले परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सांसदहरुले संसदबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भुमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । तर,अहिले सांसदका उम्मेदवारहरु वडा तहले गर्नेसम्मको बाटो निर्माणका काम समेत आफै गर्छु भनेर हिडिरहेको देवकोटाले बताए । ‘वडातहले गर्नेसम्मको योजना पनि हामि गर्छौ भन्दै कतिजना उम्मेदवार हिडिरहनु भएको छ । खासमा उहाँहरुले हामि वडालाई,स्थानीय तहलाई बलियो बनाउछौ । अधिकारहरु दिएर अधिकार सम्पन्न गराउछौ भनेर भन्नुपर्ने हो । तर,सांसद बनेपछि सिधै पुर्वाधार विकासकोष ल्याउछु भन्दै हिडेको देखियो’,उनले भने ।

देवकोटाले विकासको एजेण्डाले मतदातालाई प्रभावित गर्न सक्ने हुँदा उम्मेदवारहरुले स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकासको एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
बागमती प्रदेशसभाले आफ्नो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा जम्मा ४५ वटा मात्रै कानुन निर्माण गर्न सक्यो । ती कानुनहरुलाई पनि संसदले ५६ पटकसम्म संशोधन गर्यो । बागमती प्रदेश सरकारले सुरुको दुई वर्षमा नै ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, प्रदेशसभाको पाँच वर्षको कार्यकालसम्ममा त्यसको आधी पनि कानुन निर्माण हुन सकेन । प्रदेशसभा कानुन बनाउनको लागि भन्दा पनि सत्ता, शक्ति, बजेट र आरोप प्रयारोपमा बढि प्रयोग हुँदा कानुन निर्माण हुन नसकेको प्रदेसभाका सदस्यहरुले नै बताएका थिए । प्रदेशसभाका निवर्तमान सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सांसदहरुले नीति नियम बनाउनभन्दा पनि विकासको बजेटमा हानथाप गर्दा आवश्यक कानुनहरु बन्न नसकेको बताएका थिए ।

‘माननीय भनेको कानुन निर्माण गर्न आएको होकि विकास निर्माण गर्न ? विकास निर्माण गर्ने हो भने सरकार किन चाहियो ? कार्यपालिकाले गर्ने काम व्यवस्थापिकाले गर्न पाउनुपर्यो भन्दा नियमसंगत हँुदैन ।’ उनले भनेका थिए । तर, उनै सभामुख श्रेष्ठ पनि अहिले विकासकै एजेण्डा लिएर पुन बागमती प्रदेशसभा सदस्यको पदको उम्मेदवार बनेका छन् । श्रेष्ठ यतिबेला एमालेको घोषणपत्र र आफ्नो चुनावी प्रतिवद्वतापत्र बाढ्दै घरदैलोमा व्यस्त छन् । काठमाडौंको क्षेत्र नम्वर २ बाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार श्रेष्ठले खानेपानीको समस्यालाई आफूले मुख्य एजेण्डा बनाएको बताएका छन् ।