दोस्रो कार्यकालसम्म पनि बनेन बागमती प्रदेशसभा भवन

हेटौंडा- मंसिर ४ गते देश संघीयतामा गएपछि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको छ । बागमती प्रदेशको दोलखा बाहेक १२ जिल्लाको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ । ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बागमती प्रदेश सभाको आगामी कार्यकालको लागि ६४ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्यहरु निर्वाचित भइसकेका छन् । प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउन थालेसँगै प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यहरु बस्ने हललाई मिलाउन थालेको छ ।

तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा २०७४ माघ १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षको अवधिमा यही प्रदेशसभाबाट तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । तर, प्रदेशसभामा रहेका कुनै पनि दल र कर्मचारीको व्यवस्थित भवन बनाउने कार्य प्राथमिकतामा परेको छैन ।

प्रदेशसभा बैठकमा बेलाबखत प्रदेशसभा सदस्यहरूले व्यवस्थित सभाहलबारेमा प्रश्न उठाउने गरे पनि सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयले प्राथमिकतामा नराख्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूको दोस्रो कार्यकाल पनि साँघुरो सभाहलमै सुरु हुने भएको छ । बागमती प्रदेशसभाको नयाँ संसद पनि तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयको भवनबाट नै सुरु हुने भएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुन लाग्दासमेत प्रदेशसभाको आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न नभएपछि नयाँ सदन पनि शिक्षा निर्देशनालयको पुरानै भवनबाट सुरु हुने भएको हो । तत्कालिन निर्देशनालयको भवन छेउमै प्रदेशसभाको हल निर्माण भइरहेको भएपनि यो कार्यकालको सुरुवात नयाँ भवनबाट नहुने भएको छ । बागमती प्रदेशसभाबाट पाँच वर्षको अवधिमा ३ वटा सरकार बन्यो । तर, कुनै पनि सरकारले प्रदेशसभा भवन बनाउन चासो नदिदा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल पनि पुरानै साँघुरो भवनमा सुरु हुने भएको हो ।

बागमती प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बैठक कक्षमा छिर्न र निस्कन समस्या हुने गरेको छ । पछाडी बस्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बैठक नसकी चाहेर पनि निस्कन सक्दैनन् । साँघुरो बाटो हुँदै सभामुखको आसनअघिबाट मात्र हल भित्र बाहिर गर्ने बाटो छ । बैठक हलको बीच–बीचमा रहेको पिलरले दायाँबायाँ राम्ररी हेर्न पनि समस्या हुने गरेको छ ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशको ६४ प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेका छन् । दोलखामा बिहिबार मतदान भइरहेको भएपनि केहिदिनमा नै मतपरिणाम आइसक्ने जनाइएको छ । समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर पुसको पहिलो अप्तासम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न सक्नेगरि संसद सचिवालयले तयारी गरिरहेको छ । तर, प्रदेशसभाको नयाँ भवन बन्न अझै अर्को नयाँ वर्षसम्म लाग्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत अर्घाखाँची÷सगुन पारामाउन्ट जेभीले निर्माणको काम गरिरहेको छ । २०७९ को वैशाख १ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि ठेक्का सम्झौता भएको प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमै निर्माण सुरु भएको टूस्ट सभाहल निर्माण कार्य हालसम्म ८० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

सम्झौताअनुसार समयमा सभाहल निर्माण नभएपछि २०८० को जेठ ३० गतेसम्मको लागि म्याद थप गरिएको छ । २०७७ साल कात्तिक १९ गते ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ सय ९ रुपैयाँमा प्रदेशसभा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । भवनको बागमती प्रदेशसभाको तत्कालिन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ०७७ मंसिर १० गते शिलन्याससमेत गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका सुचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेको अनुसार नेपालमा एलसी बन्द हुनु,कोरोना महामारी फैलिनुजस्ता कारण देखाउदै निर्माण कम्पनीले काम ढिनाई गरेको थियो । तर, अबको दुई महिनामा भने प्रदेशसभा भवनको सम्पुर्ण निर्माण कार्य सकेर हष्तान्तरण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले बताएको उनको दावी छ । प्रदेशसभाको नयाँ भवन निर्माण कार्य भइसकेको भन्दै उनले अब भवन फिनिसिङको मात्रै काम बाँकी रहेको बताए ।

सभाहलको क्षमता २ सय ५० जनाको रहेको छ । तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले करिब ६० जना क्षमताको तालिम हल निर्माण गरेको थियो । उक्त हलमा १०९ जना प्रदेशसभा सदस्य, कर्मचारी र दर्शक कक्ष अटाइएको छ । स्थान अभावका कारण प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न समितिहरूको बैठक प्रदेशसभा बाहिरसमेत बस्ने गरेको थियो । मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाले पनि प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको छ ।

जसले गर्दा अब राप्रपालाई पनि प्रदेशसभा सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आइरहेसँगै यतिबेला संसद सचिवालयलाई नयाँ दलको लागि संसदीय दल कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । बागमती प्रदेशसभा बैठक
राख्ने प्रयोजनका लागि निर्माण गर्न लागिएको सभा हलको काम सुस्त गतिमा अघि बढेपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ठेक्का दिने र लिने दुवैलाई कारवाहीको चेतावनी समेत दिएका थिए ।

१८ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिएको भए पनि १५ महिना बित्दासमेत भौतिक प्रगति सुस्त देखिएपछि उनले यस्तो चेतावनी दिएका थिए । तर,मुख्यमन्त्री पाण्डेले चेतावनी दिएको एक वर्ष भइसक्न लाग्दासमेत प्रदेशसभा भवन निर्माण सम्पन्न नभएको हो ।