सत्तामा आएपछि एमालेले घटाउँला मन्त्रालय संख्या ?
हेटौंडा-०७८ कात्तिक ११ गते कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको समर्थनमा राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । प्रदेशसभाको ३ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले सत्तारोहण गरेलगत्तै गठबन्धन घटक दलहरुमा भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालयहरु विभाज गरे । ८ वटा मन्त्रालयलाई भागवण्डा मिलाउन १४ वटा मात्रै बनाएनन्, राज्यमन्त्री सहित १८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । पाँच दलिय गठवन्धनको नेतृत्व गर्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेले झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय राखेको भन्दै देशैभरि व्यापक आलोचनाको सामना गरे ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ चौकिटोल स्थित एउटै सरकारी भवनमा ५ वटा मन्त्रालय राखिएकोमा विरोध मात्र भएन त्यो भवन सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल समेत बन्यो । एउटै भवनको प्रत्येक तलामा मन्त्रालय र झ्यालैपिच्छे मन्त्रालयका बोर्ड झुण्डाइएको थियो । साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर सत्ताच्युत भएको एमालेले मन्त्रालयको संख्या बढाएकोमा विरोध मात्रै गरेन संसद अवरुद्व समेत गर्यो । सरकारी भवन नपाएर भाडाको घरमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यलय राखिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो । त्यसबेला विपक्षी दल एमालेले मात्रै नभएर सत्ता पक्षबाटै पनि मन्त्रालयको संख्या बढाइएकोमा आलोचना गरेका थिए ।
आम जनताले पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको आलोचना गरे । एमालेले त प्रदेशसभामा पटकपटक विशेष समय लिएर मन्त्रालय विभाजन गरेको कुरामा खरो आलोचना गरेको थियो । प्रतिपक्षमा बस्दा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको विरोध गरेको नेकपा एमाले अब प्रदेशको सत्तापक्षमा पुगेको
छ । केन्द्रमा भागवण्डा मिले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै एमालेले गर्ने प्रवल सम्भावना छ । त्यसैले प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेको एमालेले बागमती प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या घटाउला कि नघटाउला भन्ने चासो आम नागरिकमा रहेको छ ।
एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेपनि नगरेपनि सरकारमा जाने पक्का भएकोले एमालेले प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाउला कि के गर्ला ? भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा जगन्नाथ थपलिया (जेएन) निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशको नेतृत्व एमालेको भागमा परे थपलिया नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ । मुख्यमन्त्रीको सम्भावित रहेका थपलिया हाल प्रदेशमा रहेको मन्त्रालयको संख्या घटाइने बताउँछन् ।
एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेको मन्त्रालय संख्यालाई सत्तापक्षमा आएपछि घटाएर सुधार्ने थपलियाले बताए । ‘अहिले बागमती प्रदेशमा भएका सबै मन्त्रालय काम छैन । हामी आवश्यक रहेको मन्त्रालय मात्रै राखेर अनावश्यक मन्त्रालय घटाउछौ’, थपलियाले भने । उनले बागमतीमा नयाँ सरकार गठन हुने बितिक्कै सबैभन्दा पहिला मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने काम हुने बताए । ‘बागमती प्रदेशमा हामीले नयाँ सरकार बनाउने बितिक्कै सबैभन्दा पहिला मन्त्रालय कटौती गर्ने काम गर्छौ’,उनले भने ।
थपलियाले बागमतीमा बन्ने नयाँ सरकार गठबन्धनकै समर्थनमा बन्ने भएकोले भागवण्डा मिलाउनुपर्ने भएपनि दलहरुलाई मिलाएर भएपनि मन्त्रालय कटौती गर्ने दावी गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसखीय दलको नेता शालिकराम जम्कट्टेल पनि बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने बताउँछन् । हाल प्रदेशमा रहेको मन्त्रालय सबै आवश्यक नरहेको भन्दै उनले मन्त्रालयको संख्या घटाइने बताए ।
‘अहिले प्रदेशमा रहेको सबै मन्त्रालय आवश्यक छैन । अध्ययन गरेर आवश्यक मन्त्रालय राखेर अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्नैपर्छ’,उनले भने । उनले प्रदेशमा हाल रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वा ११ वटा सम्म बनाउनुपर्ने बाए । उनले आफूले पहिला पनि धेरै मन्त्रालय नबनाउन गठबन्धनमा आग्रह गरेको भन्दै हाल रहेको मन्त्रालय घटाउने बताए । बागमती प्रदेशमा पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा एक तिहाईभन्दा बढी सांसद् मन्त्री बनेका थिए । प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्षमा ३८ जना प्रदेश सांसद मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका हुन् । यस अवधिमा बागमती प्रदेशले २९ जना मन्त्री र ९ जना राज्यमन्त्री पायो ।
११० सांसद रहेको बागमती प्रदेशले ३ मुख्यमन्त्रीसहित ३८ मन्त्री पायो । प्रदेशको कुल सांसद संख्याको करिव ३५ प्रतिशतले सत्ताको स्वाद चाखे ।प्रारम्भमा ७ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा हाल १४ मन्त्रालय छन् । ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तथा विस्तार ७ पटक भयो । अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या धेरै बनाउने पार्टी एमाले बन्यो । एमालेबाट बागमतीमा २ जना मुख्यमन्त्री बने भने १६ जना मन्त्री बने । सत्ताको स्वाद चाख्नेमा एमालेका सांसदहरु बढी देखिए ।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेपाली कांग्रेसबाट ३ राज्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्री,माओवादी केन्द्रबाट ६ जना मन्त्री बने । तत्कालीन नेकपा विभाजन, त्यसपछि एमाले विभाजित बनेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढेको हो । २०७८ कार्तिक ११ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले २०७८ मंसिर १५ गते ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै १७ पुर्याएका थिए । त्यसलगत्तै उनले पटक पटक गरेर १८ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए ।







