‘बालबालिकामाथी अनलाइनबाट हुने हिंसा भयावह’
हेटौंडा-बालबालिकामाथी अनलाइनबाट हुने हिंसाको अवस्था भयावह रहेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका छन् । बिहिबार हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बालबालिकालाई सामाजिक संजालबाट हुने हिंसाबाट संरक्षण गर्नु प्रमुख चुनौति भएको बताएका हुन् । सिविन बाल हेल्प लाइन हेटौंडाले आयोजना गरेको ईन्टरनेट अनलाइनमा बाल संरक्षणबारे सरोकारवालासंग अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले विभिन्न सामाजिक सन्जालको प्रयोगबाट बाल शोषण तथा दुव्र्यवहार हुने गरेकोले अभिभावकले समेत बिशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सिविन बाल हेल्प लाइनका व्यवस्थापक माधव लोहनीले अनलाइनबाट हुने बाल दुव्र्यवहार तथा शोषण जस्ता सवालबाट बालबालिकालाई जोगाउन स्थानीय तहले नागरिक समुदायलाई स्थानीय वडाहरूबाट पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।अनलाइन बाल सरक्षण सम्बन्धी संचेतना बढाउन संचेतनामुलक सामाग्रीहरूबाट प्रचार गर्नु आवश्यक भएको व्यवस्थापक लोहनीले बताए । सम्बन्धित वडा मार्फत नगरपालिका भित्र रहेका सबै सामुदायिक एवं निजी आवासिय विद्यालयहरूले अनलाइन बालसंरक्षणको विषयमा आ–आफ्नो विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नका लागि निर्देश गर्ने, आफ्नो वेभसाइटमा अनलाइन बालसंरक्षणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेर अनलाइन संरक्षणको विषयलाई सबैको चासोको विषय बनाउन तर्फ लाग्नुपर्ने लोहनीले बताए ।
अनलाइनमा बाल संरक्षण बारे सरोकारवालासँग छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले बाल दुव्र्यवहार र यौन शोषणलाई न्यूनीकरण गर्न अभिभावक सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिए । अनलाइनबाट हुने बाल दुव्र्यवहार तथा शोषण जस्ता सवालबाट बालबालिकालाई जोगाउन सबैले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अनलाइन बाल संरक्षण सम्बन्धी सचेतना बढाउन सचेतना मुलक सामग्रीहरुबाट प्रचार गर्नु आवश्यक रहेको लोहनीले बताए । अनलाइन शोषणबारे उजुरी काठमाडौंमा मात्रै हुने भएकोले न्यायमा समस्या हुने गरेको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । उजुरीको लागि पीडित पक्ष काठमाडौंसम्म नजाने कारण पनि कतिपय मुद्दाहरु बाहिर ल्याउन नसकेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा राडो नेपालका दिपेन्द्र पाठक, माईती नेपालकी माया लामा, हिमराईट्सकी कुमारी मोक्तानलगायतले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दाको अनुभव सुनाएका थिए । सिविन नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधानको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश मानव अधिकार आयोग, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, इन्सेक लगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
