मकवानपुरका क्रसर व्यवसायीः मापदण्ड पुगेको जग्गा सरकारले देखाओस्

हेटौंडा-गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरितका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि मकवानपुरका क्रसर व्यवसायीहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।मकवानपुर क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले मंगलबार सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि अन्याय भएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । मकवानपुरका १ सय २ वटा क्रसर उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मापदण्डविपरितका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्लाका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरु ठप्प भएका छन् । क्रसर उद्योग तथा खानी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य शंकर न्यौपानेले सरकारले लहडको भरमा क्रसर उद्योगहरु बन्द गराएको दाबी गरेका छन् । लागू नै हुन नसकेको मापदण्डलाई देखाएर क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिनु अन्यायपूर्ण भएको न्यौपानेले बताए ।

सरकारी मापदण्ड लागू नै हुन नसकेको अवस्थामा क्रसर उद्योगहरुलाई उपयुक्त जग्गा देखाइदिन संघ मकवानपुरका अध्यक्ष राजाराम कार्कीले बताए । उनले मकवानपुरमा सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार क्रसर राख्न मिल्ने जग्गा नै नभएको दाबी गरेका छन् । ‘मापदण्ड पनि कार्यान्वयन हुने खालको छैन् । जिल्लामा त्यस्तो जग्गा नै छैन् । हामीलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्छ भोली क्रसर सार्छौ,’ कार्कीले भने । संघले विगतमा क्रसर उद्योगहरु दर्ता भएको र बीचमा मापदण्ड ल्याएर चलाउन पाउँदैनन् भनेर अन्याय गरेको कार्कीले गुनासो गरे । ‘२०६४–६५ साल तिर नियम अनुसार दर्ता भएको हो । त्यसपछि बीचमा क्रसर उद्योगहरु नवीकरण भएका छन् । अहिले मापदण्ड देखाएर उद्योग नै बन्द गराउन पाईदैन्,’ उनले भने ।

विगतमा कानुनअनुसार क्रसर उद्योगहरु दर्ता भएको र अहिले एक्कासी बन्द गराउन नहुने संघले जनाएको छ । प्रचलित कानुन बामोजिम दर्ता भई हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु नवीकरण नभएकोले तत्काल नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघले आग्रह गरेको छ । मकवानपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्दा क्रसर उद्योगहरु कुनै दर्ता बिनै सञ्चालनमा रहेको, कुनैले उद्देश्यविपरित कार्य गरेको पाइएको थियो । सरकारी रिपोर्टका अनुसार जिल्लाका १ सय २ वटै क्रसर उद्योगहरु मापदण्डभित्र सञ्चालित छैनन् ।

सरकारी मापदण्डकै कारण क्रसर उद्योगहरु नवीकरण हुन नसकेको दाबी गरिए पनि सरकारले संशोधन गरेर उद्योगहरुलाई सहज बनाएको थियो । तर, मापदण्ड सहज हुँदासमेत क्रसर उद्योगहरु नियमभित्र रहेर नवीकरण नभएको देखिएको छ । सरकारले मंसिर २०७७ मा जारी गरेको नयाँ मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको थियो । तर, सरकारले क्रसर उद्योगहरु खुलाउन सहज हुने गरी असार २०७९ मा मापदण्ड संशोधन गरेको थियो ।

संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योगहरु अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको थियो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने बनाइएको थियो । मापदण्ड संशोधनपछि घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलिएको थियो । पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने बनाएको छ । यस्तै तराई क्षेत्रमा राजमार्गको पाँच सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २ सय मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

गत बिहीवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले जिल्लामा मापदण्डविपरित सञ्चालित सम्पुर्ण क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्लामा ३२ वटा क्रसर उद्योगहरु दर्ता नै नभएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार साउन २०७८ सम्मको रिपोर्टअनुसार २६ वटा क्रसर उद्योगहरुले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सरकारी दस्तुर नबुझाएको फेला परेको थियो । जिल्लामा ९ वटा क्रसर उद्योगहरु बन्द भएको, दुई वटा क्रसर उद्योगहरु उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएको, कागजात नै पेश नगरेका ९ वटा र अनुगमन नै नगरिएको ११ वटा क्रसर उद्योगहरु रहेको उल्लेख छ ।

संघले क्रसर उद्योगहरु बन्द हुँदा जिल्लाका सबै पालिकालाई आन्तरिक स्रोतमा समस्या परेको जनाएको छ । अध्यक्ष कार्कीले वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ राजश्व स्थानीय सरकारलाई दिँदै आएको बताए । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पनि वार्षिक करोडौं राजश्व तिर्दै आएका क्रसर उद्योग व्यवसायीहरुलाई सरकारले अन्याय गरेको संघले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷ ०७८ मा मात्रै जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुले स्थानीय तहहरुलाई ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व तिरेका थिए । स्थानीय तहहरुको आन्तरिक स्रोतको बलियो आधार मानिएको क्रसर उद्योगहरु बन्द हुँदा राजश्व पनि गुम्ने भएको हो ।

सरकारी रिपोर्ट अनुसार ०७७÷०७८ मा क्रसर उद्योगहरुबाट सबैभन्दा धेरै राजश्व उठाउनेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिका छन् । यी दुई पालिकामा धेरै क्रसर उद्योगहरु सञ्चालित छन् । आव ०७७÷०७८ मा हेटौंडाका २४, मनहरीका १२, भीमफेदीमा २, बकैयाको ३, राक्सिराङमा ५, मकवानपुरगढीमा ६, इन्द्रसरोबरमा १ र थाहा नगरपालिकामा ८ वटा क्रसर उद्योगहरुले राजश्व बुझाएको सरकारी रिपोर्ट छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको नयाँ तथ्यांकमा जिल्लाभर १ सय २ वटा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरु रहेका छन् । तर, बालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु भने अनगिन्ती रहेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले जनाएको छ ।