बागमतीका किसानले पाउने भए परिचयपत्र

हेटौंडा- बागमती प्रदेशका किसानले परिचयपत्र पाउने भएका छन् ।  प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका कृषकहरुलाई किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको हो । गत आर्थिक वर्षदेखि नै प्रदेश सरकारले किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने भने पनि कानुनी अड्चनको कारण रोकिँदै आएको थियो । तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत् कृषि ऐन जारी गरेसँगै प्रदेशभित्रका किसानहरुले परिचयपत्र पाउने भएका हुन् । अध्यायदेशमार्फत् कृषि विकास ऐन ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले सोही ऐनको प्रावधानअनुसार किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले किसानको अवस्था वर्गीकरण गरेर किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशका किसानलाई सरकारले ३ प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको हो ।

व्यावसायिकताको आधारमा वर्गीकरण गर्दै निर्वाहमुखी किसानलाई रातो, अर्धव्यावसायिक किसानलाई पहेँलो र व्यावसायिक किसानलाई हरियो रंगको परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिए । ‘निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेका किसान, व्यावसायिकरूपमा कृषितर्फ उन्मुख भइरहेका र पूर्ण व्यावसायिक किसानको पहिचान गरेर उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो योजना हो’, उनले भने ।

किसानले आफ्नोबारे सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुगेर आफूलाई सूचीकृत गराउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन, पुष्प, मसला बाली, संरक्षित संरचना, मौरी घार संख्या, रेशम कोया उत्पादन र च्याउ उत्पादनको अवस्थाको आधारमा किसानलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिने उल्लेखगरिएको छ ।

पशुपालनतर्फ गाईभैँसी, भेडाबाख्रा, बंगुर, कुखुरा (ब्रोइलर), कुखुरा (लेयर्स), टर्की (हाँस) कालिज र माछापालनको क्षेत्रफल हेरेर किसानलाई वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा प्रा·ारिक खेती गरी प्रमाणीकरण प्राप्त गरिरहेका सबै किसान व्यावसायिक किसान हुने व्यवस्था छ ।उनका अनुसार १० देखि ३० कट्टा क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, दलहन पुष्प, मसला बालीलगायत खेती गरिरहेका किसानलाई अर्धव्यावसायिक किसानको रुपमा परिचयपत्र प्रदान गरिन्छ । ६ देखि २५ वटासम्म मौरीको घार भएका, वार्षिक ५ सय केजीदेखि हजार केजीसम्म रेशम कोया उत्पादन गर्ने या वार्षिक २ सयदेखि हजार केजीसम्म च्याउ उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि अर्धव्यावसायिक किसानको रुपमा समेटिनेछ ।

१० कठ्ठाभन्दा कम क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, दलहन पुष्प, मसला बालीलगायत खेती गरिरहेका किसानलाई निर्वाहमुखी किसानको रुपमा परिचयपत्र प्रदान गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयले ३ महिने अभियान नै सञ्चालन गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अभियान सकिएपछि पनि भेटेरीनरी अस्पताल तथा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् नियमितरुपमा किसान परिचयपत्र वितरण हुनेछ ।
परिचयपत्रको दर्ता तथा अद्यावधिकको लागि कुनै शुल्क नलाग्ने तथा किसानले प्रत्येक २ वर्षमा परिचयपत्र अध्यावधिक
गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । किसानलाई ३० कठ्ठाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, दलहन पुष्प, मसला बालीलगायतका खेती गरिरहेका व्यावसायिक किसानको परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ भने वार्षिक हजार केजीभन्दा बढी रेशम कोया या च्याउ उत्पादन गर्ने तथा २६ घारभन्दा बढी माहुरी पालन गर्ने किसानले पनि व्यावसायिक किसानको रुपमा परिचयपत्र पाउने मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रा·ारिक खेती गरी प्रमाणीकरण गराइरहेका सबै किसानलाई पनि व्यावसायिक किसानको किसान परिचयपत्रका आधारमा आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा सरकारले परिचयपत्र दिइने मन्त्रालयका सचिव शरणकुमार पाण्डेले बताए । लगानी गर्न सहज हुने हुँदा आफूहरुले किसान परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको सचिव पाण्डेको भनाइ छ । उनले व्यावसायिक, अर्धव्यावसायिक र निर्वाहमुखी गरी तीन प्रकारका किसान निर्धारण गरी परिचयपत्र दिन लागेको भन्दै यसले कुन प्रकारको किसानलाई कस्तो भनेर आगामी दिनमा बजेट निर्धारण गर्न सहज हुने बताए । सचिव पाण्डेले किसानलाई
परिचयपत्रमात्र दिनेभन्दा पनि कुन प्रकारका किसान कति छन् भन्ने आधारमा सरकारले आगामी वर्षबाट बजेट र कार्यक्रम पनि बनाउने
दाबी गरे ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले किसान परिचयपत्र वितरणको लागि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशका किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्नको लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले बागमती प्रदेशभरिमा छ लाख २४ हजार कृषक घरधुरि रहेको अनुमान गरिएको बताए ।एक घरधुरीलाई एउटा किसान परिचयपत्र वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।

किसानहरुको आत्मसम्मान र उनीहरुको परिचय स्थापित गर्नुको साथै किसानको वर्गअनुसार कार्यक्रम ल्याउन, किसानलाई बैंक र वित्तीय सस्ंथासँग जोड्न, किसानको वास्तविक तथ्याड्ढ पत्ता लगाउन र किसानको अवस्था अनुसारको योजना तर्जुमा गर्न किसान परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘किसानहरुले आफूलाई किसान भनेर चिनाउन परिचयपत्रले सजिलो हुन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रयोग गर्न पनि किसानलाई सजिलो हुनुको साथै किसानको आत्मसम्मानलाई
पनि परिचयपत्रले बढाउनेछ’, अधिकारीले भने ।

यसअघि किसान परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७८ मा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न अनुमति नदिँदा किसान परिचयपत्र वितरण योजना अड्किएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले अध्यायदेशमार्फत् कृषि विकास ऐन ल्याएपछि प्रदेशका किसानहरुले परिचयपत्र पाउने भएका हुन् ।कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरणका लागि प्रदेशको किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधिसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा गएको जनाएको छ । बागमती प्रदेशको तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले ०७८ पुस १४ गते ५१ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सदनबाट पास भइसकेपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्री हुमागाईंले ५१ बुँदे मार्गचित्रमार्फत् आफूले गर्ने काम सार्वजनिक गरेका थिए । कृषि क्षेत्रको विभिन्न योजनालाई समेटेर बनाइएको मार्गचित्रमा ‘किसान परिचयपत्र वितरण’को योजना निकै महत्वपूर्ण थियो । तर, उक्त योजना कार्यान्वयन नगरिकन मन्त्री हुमागाईं गत पुस २५ गते पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्री हुमागाईं र मन्त्रालयका सचिव शरणकुमार पाण्डेसँगै कर्मचारीहरुले किसान परिचयपत्र वितरणको योजनालाई द्रूत गतिमा अघि बढाउन खोजेपनि कहिले अर्थ मन्त्रालय त कहिले कानुन मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनमा सहमति नदिँदा अड्किएको थियो । कृषि मन्त्रालयले प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०१३ लाई टेकेर किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७८ बनाएको थियो । जसलाई कानुन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रशासकीय कार्यविधि ऐनलाई टेकेर बनाएको कार्यविधिले किसानलाई पहिचान गर्न नसक्ने कानुन मन्त्रालयको दाबी थियो । मन्त्रालयले किसानलाई परिचयपत्र दिनको लागि प्रशासकीय ऐनमार्फत् नभई कृषिसम्बन्धी नै नियमावली बनाउनु पर्ने अडान लिएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी
गरेको थियो । सरकारले अध्यादेशबाट ऐन बनाएसँगै अब छिट्टै प्रदेशका किसानले परिचपत्र पाउने भएका छन् ।