बागमतीमा मन्त्रालय ९ कि ११ ?

हेटौं- बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न बनेको अध्ययन कार्यदल समितिको समयसीमा आज सकिदैछ । गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले गठन गरेको समितीको समयसिमा आज सकिन लागेको हो । जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहणलगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । निर्धारित समय सकिएसँगै कार्यदलले प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयको अध्ययनपश्चात् मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्दै आज मंगलबार मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ । यसअघि सोमबार नै समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउन चाहेको थियो ।

तर, संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल हेटौंडा नआइपुगेपछि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । त्यसैले मंगलबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको समितिका संयोजक मुकुन्द प्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सत्तारुढ गठबन्धभित्र मन्त्रालयको भागवण्डा हुने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।

समितिका संयोजक निरौलाको अनुसार समितिले सरकारलाई दुईवटा विकल्पसहितको सुझाव दिने गरी प्रतिवेदन बनाएको छ । उनले बागमती प्रदेशमा ९ वा ११ मन्त्रालय कायम गर्न सरकारलाई दुईवटा विकल्पसहितको सुझाव दिने समितिले निष्कर्ष निकालेको बताए । हाल प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालयरहेको छ ।प्रदेशसभाका कुल सदस्यको १० प्रतिशत मन्त्रालय बनाउदा ९ वा ११ हुने उनको भनाई छ । सुरुमा १० वा ११ मन्त्रालयको सुझाव दिने तयारीमा रहेको समितीको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेशसभाको १० प्रतिशतलाई केन्द्रमा राखेर ९ वा ११ को विकल्प दिन लागेको हो ।

सुरुवातमा ७ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै ८ वटा पुर्याएकी थिइन् । त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डा पुर्याउन आठ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ पुर्याएका थिए । उनको अनुसार समितिले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाक्यको पालाको ८ मन्त्रालय कायम राख्ने र अन्य एक मन्त्रालय गठन गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिने गरि प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

प्रदेशमा हाल कायम रहेको १४ मन्त्रालयलाई समायोजन गरी ११ वटा कायम गर्ने अर्को विकल्प पनि समितिले तयार पारेको निरौलाको भनाई छ । समितिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अलग्गिएको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ मन्त्रालय गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेगरी प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यस्तैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टै राख्न सकिने समितीको निष्कर्ष छ । समितीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी कम भएको अन्य मन्त्रालयमा गाभ्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय हुँदा आर्थिक भारको समस्या थेगेको बागमती प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय कटौती गर्दा पनि समस्या हुने समितीले निष्कर्ष निकालेको छ । समितीले हाल प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयका मन्त्री, मन्त्रीको स्वकिय, सचिव र उनीहरुको सेवा सुविधामा मात्रै प्रति मन्त्रालय वार्षिक रुपमा ७३ लाख रुपैयाँ सामान्य रुपमा खर्च हुँदै आएको पाएको छ । समितीका संयोजक निरौलाले भने ‘हामीले मन्त्रालयहरुको काम, त्यसको प्रभावकारिता, मन्त्रालयहरुको खर्च सबै पक्षलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेका छौ ।

यसरी हेर्दा बागमती प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको मसलन्द खर्चबाहेक सामान्य सेवा सुविधामा नै वार्षिक रुपमा ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।’ उनले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय हुँदा साढे ८ करोड र ९ वटा मन्त्रालय राख्दा साढे ६ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने लेखाजोखा समितीले गरेको बताए । मन्त्रालयकाृे संख्या कटौती गर्दा सरकारको आर्थिक भार घट्ने भएपनि केहि समस्या पनि देखिने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । निरौलाको अनुसार संख्या कटौती गर्दा मन्त्रालयको दायित्व कता जाने भन्ने समस्या देखिनेछ । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अहिले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय घटाउनुपर्ने दवावमा छन् । पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेल मन्त्रालय घटाउने
दबाबसँगै भागवण्डा पु¥याउनुपर्ने दवावमा पनि छन् ।

जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य ५ दलले मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ । उनलाई विश्वासको मत दिएको संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका हुन् । प्रदेशमा सत्तारुढमध्ये एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको बाबजुद पनि केन्द्रीय भागबण्डामा यो प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा पर्न गयो ।

बागमतीमा माओवादी भन्दा एमालेको ६ सिट बढी छ । एमालेको २७ सिट हुँदा माओवादीको २१ सिट रहेको छ । सत्तारुढ राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ। बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरे पनि गठबन्धनका दलहरूले बढीभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । बागमतीमा मुख्यमन्त्री छाडेको एमालेले कम्तीमा पाँच मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्र पनि चार मन्त्रालय आफ्नो भागमा हुनुपर्ने अडानमा रहँदा राप्रपाले ३, समाजवादीले २ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ । बागमती प्रदेशका १४ मन्त्रालयमध्ये हाल मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले १३ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । पुस २६ गते शपथग्रहण लगत्तै २ मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालिरहेका हुन् । उनले नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र राप्रपा संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई विना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए । त्यसबाहेक प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।