जरिवाना मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अपिल

हेटौंडा- निर्वाचन आयोग नेपालले गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेपछि पदमुक्त हुने डरले यतिबेला जिल्लाका उम्मेदबारदेखि जनप्रतिनिधिसम्म जरिवाना मिनाहाका लागि लागिपरेका छन् ।हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिकासहित ८ वटै गाउँपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु र उम्मेदबारहरु आयोगले तोकेको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएको कारण जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचिमा छन् ।

उम्मेदवार भएर जरिवानामा परेका अधिकांशले जरिवाना तिरेका पनि छैनन् । निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने देशभरका एकलाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेर ६ महिनाभित्र जरिवाना तिर्न सूचित गरेको थियो । तर, जरिवाना बुझाउने म्यादसमेत जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरुले कटाइसकेका छन् ।

आयोगले कानुनबमोजिम फागुन मसान्तसम्म पनि जरिवाना नतिरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने र अन्यले आगामी दिनमा समेत उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कडाई गर्ने भनेपछि जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरुले सामूहिकरुपमा जरिवाना मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आवेदन दिने तयारीस्वरुप हस्ताक्षर संकलन गरिएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले बताए ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेका उम्मेदवारदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले शुक्रबार मकवानपुरका सबै स्थानीय तहमा हस्ताक्षर संकलन गराएका हुन् । सम्बन्धित पालिकामा उम्मेदवारहरुको हस्ताक्षर गर्न लामो लाइन नै लागेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघमार्फत् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष जरिवाना मिनाहाका लागि मकवानपुरका जनप्रतिनिधिसहित उम्मेदवारहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेमा मकवानपुरका ४ सय ९ जना प्रतिनिधिसहित १ हजार ७ सय १० जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले गत असोज अन्तिममा जरिवाना तोकेको थियो ।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई कानुनबमोजिम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो । त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यलाई २ लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो ।

कारबाहीमा परेकाहरुले जरिवाना मिनाहा गराउन राष्ट्रपति समक्ष सामूहिक निवेदन दिने भएकाले मकवानपुरका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरुले सामूहिक हस्ताक्षर संकलन गरेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख घलानले जानकारी दिए । जिल्लाका पालिकाहरुले सूचना नै जारी गरेर शुक्रबारसम्म अन्तिम म्याद रहेको भन्दै हस्ताक्षर गर्न आह्वान नै गरेका थिए । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै हस्ताक्षर संकलन गर्न जनप्रतिनिधि देखि उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराएको थियो ।

जसअनुसार शुक्रबार मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा जरिवाना तिर्न बाँकी १ सय ७८ जनाले हस्ताक्षर गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीले जानकारी दिए । उम्मेदवार एक जना भने विदेश गएकाले बाँकी सबैको हस्ताक्षर संकलन भएको उनले बताए । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि शुक्रबार नै हस्ताक्षर संकलन भएको उपमहानगरका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडा अध्यक्ष सविन न्यौपानेले जानकारी दिए ।

थाहा नगरपालिका, इन्द्रसरोबर, भीमफेदी, बकैया, बागमती, मनहरी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले देशभरिका स्थानीय तहमार्फत् उम्मेदवारहरुको विवरण संकलन गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र निर्वाचन आयोगले अव्यवहारिकरुपमा निर्धारण गरेको जरिवाना मिनाहा गर्न आवेदन दिने तयारी थालेका हुन् । जरिवाना तोकिएका कतिपयले भने पहिल्यै जरिवाना तिरिसकेका छन् भने कतिपयले जरिवाना तिरेर मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समेत सहभागी भएका थिए ।

जरिवाना नतिर्ने जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरु भने अझै जरिवाना मिनाहाको पखाईमा छन् ।मकवानपुरको १० पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र १ सय २ वडा वडाध्यक्ष÷सदस्य पदमा चुनाव लडेर खर्च विवरण पेश नगर्ने, ढिलो पेश गर्ने र चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो । उनीहरुलाई आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम खर्चको विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । मकवानपुरका ७७ दशमलव १७ प्रतिशत जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुुसार पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदमा निर्वाचित भएका ५ सय ३० मध्ये ४ सय ९ जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका हुन् । पालिका प्रमुख दुई, उपप्रमुख दुई, वडाध्यक्ष ६३ र बाँकी वडासदस्य ३ सय ४२ रहेका छन् ।
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित सबै उम्मेदवारी दिएका ८९ जना नै जरिवानामा परेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी, उपाध्यक्ष उमाकुमारी लामा, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सुवास थापामगर, २ का सुमन श्रेष्ठ, ३ का प्रताप भोम्जन, ४ का चन्द्रकुमार बल र ५ का दुतराज तितुङ र २० वडासदस्य जरिवानामा परेका हुन् ।

हेटौंडा उपमहानगरमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएको छ । हेटौंडाका मात्रै २ सय ८५ उम्मेदवार रहेका छन् । जसमध्ये पराजित २ सय ४२ रहेका छन् भने निर्वाचित ९ वडाध्यक्ष सहित ४३ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । थाहा नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएका २ सय ४० मध्ये ३६ जनाले मात्रै खर्च विवरण पेश गरेका थिए भने २ सय ४ जनाले बुझाएका छैनन् ।

बकैया गाउँपालिकामा २ सय २४ जना जरिवानामा परेका छन् । जसमध्ये ९ वडाध्यक्ष सहित ५७ जना निर्वाचित उम्मेदवार
रहेका छन् । कैलाश गाउँपालिकामा १ सय ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा १ सय ६२ उम्मेदवार जरिवानामा परेका हुन् । जसमध्ये ८ जना वडाध्यक्षसहित ४७ जना जनप्रतिनिधि छन् ।

राक्सिराङ गाउँपालिकामा निर्वाचित ७ जना वडाध्यक्ष र ३५ वडासदस्य सहित १ सय ४४ उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् । मनहरी गाउँपालिकामा निर्वाचन उठेका २ सय २१ मध्ये २ सय १२ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् । जसमध्ये निर्वाचित ५ वडाध्यक्ष र ३४ वडा सदस्यसहित ३९ जनप्रतिनिधि जरिवानाको सूचीमा छन् ।

भीमफेदी गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, ६ जना वडाध्यक्ष र २८ वडा सदस्य सहित १ सय २० उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् । ९ वटा वडा रहेको बागमती गाउँपालिकामा पालिकाको उपाध्यक्ष फणिन्द्र तिमल्सिनासहित ४ जना वडा अध्यक्ष, वडासदस्य ३६ सहित १ सय ५४ उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा निर्वाचित ४ जना वडाध्यक्ष र २४ वडासदस्यसहित जरिवानामा परेका थिए ।