वन्यजन्तु चोरी शिकारीमा बागमतीका सांसद् दोषी ठहर
हेटौंडा- संरक्षित वन्यजन्तु जरायो चोरी शिकारीप्रकरणमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य दोषी ठहर भएका छन् । मकवानपुरसम्म फैलिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले बागमतीका एक सांसद् र मधेश प्रदेशका एक सांसद्सहित ४९ जनालाई जरायो चोरी शिकार घटना प्रकरणमा कसुरदार ठहर गरेको छ ।
गत ४ माघमा निकुञ्जको जमुनिया खोला क्षेत्रमा अवैधरुपमा निकुञ्ज प्रवेश गरी वन्यजन्तु शिकार गरेको भन्दै दुई प्रदेश सांसद् र पर्साको एक गाउँपालिकाको पूर्वअध्यक्षसहित ४९ जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै सजाय गर्ने निर्णय भएको निकुञ्ज प्रशासनले जानकारी दिएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी सूर्य खड्काले जरायो शिकार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका, सिकारमा संलग्नताको आरोप लागेका तथा घटनास्थलबाट बरामद सामग्री लगायतका आधारमा दोषी ठहर गरिएको बताए ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्का दोषी ठहर भएका हुन् । खड्काको हकमा आफ्नो नाममा दर्ता भएको हतियार अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएको र उक्त हतियारबाट वन्यजन्तु सिकार गरेको देखिएकाले खड्कालाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०२९ बमोजिम थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पठाइएको निकुञ्जले जानकारी दिएको छ ।
मधेस प्रदेशसभा सदस्य प्रमोदकुमार जयसवाल, पर्साको सखुवापर्सौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार जयसवाल र सञ्जीव शाहीलाई वनजन्यु चोरी शिकारी घटनामा मतियार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ बमोजिम सजायको निर्णय भएको सूचना अधिकारी खड्काले बताए ।
फरार प्रतिवादीहरु कुमार लामा, विकास सहनी र उपेन्द्र यादवको हकमा भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को ३ बमोजिम सजाय हुने निर्णय भएको उल्लेख छ । बाँकी रहेका ३४ जना फरार प्रतिवादीहरुको हकमा पहिचान खुली पक्राउ परी आएको बेला राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम सजाय हुने निर्णय भएको सूचना अधिकारी खड्काद्वारा आज हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
घटनास्थलबाट बरामद भएका सवारी, ६ थान मोबाइल, २ लाख ९६ हजार ६ सय ३० नेपाली र एक हजार दुई सय भारतीय मुद्रा, बन्दुकलगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २८ बमोजिम जफत गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।
प्रतिवादीहरुले स्वदेश र विदेशको विभिन्न स्थानमा समूह बनाई आधुनिक हतियारसमेतको प्रयोग गरी संरक्षित वन्यजन्तुको समेत शिकार गरी तिनका आखेटोपहारहरु अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ओसारपसार गर्ने गरेको प्रमाणको आधारमा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिकोअन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ ।
साथै, प्रतिवादीमध्ये केही व्यक्तिहरुको अस्वाभाविक रुपमा वित्तीय कारोबार भएकोसमेत खुल्न आएकाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान हुनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा समेत लेखी पठाइएको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिएका छन् ।
