हेटौंडा अस्पताल अलग्याउन ल्याइएको अध्यादेश निष्कृय पारिने
हेटौंडा- बागमती प्रदेशको अघिल्लो सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताल अलग्याउने उद्देश्यले ल्याएको अध्यादेश निष्कृय राख्ने निर्णय भएको छ । हेटौंडामा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानबाट अस्पताल अलग्याउन ल्याइएको अध्यादेश निष्कृय पार्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पताल अलग गर्ने गरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेशसभामा लगेका थिए । उक्त अध्यादेश प्रदेशसभामा छलफलका लागि पुगेपछि तत्कालीन प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले निरन्तर बैठक बहिष्कारसमेत गर्दै आएको थियो ।
निरन्तर बैठक अवरुद्ध भएपछि उक्त अध्यादेश अगाडि बढाइएको थिएन । हेटौंडाको एकमात्र सरकारी अस्पतालमा राजनीतिक किचलो सुरु भएको भन्दै गत चैतमा हेटौंडामा आन्दोलनसमेत भएको थियो । अध्यादेश ल्याउने समयमा हालको नयाँ भवन निर्माण भएको थिएन । हाल मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नयाँ भवनबाट व्यवस्थित रुपमा हेटौंडा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ । हेटौंडा अस्पताल विगतमा संघीय सरकारमातहत थियो । प्रदेश गठन भएपछि प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न प्रतिष्ठान बनाएका थिए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेशले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हटौंडा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा चलाउन दिने गरी भएको व्यवस्था हटाएको थियो ।
