श्रम मन्त्रीको प्रतिबद्धता चर्चा कमाउने बुँदा धेरै, कार्यान्वयनमा आशङ्का

हेटौंडा- नियुक्त भएको एक महिनामा बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । श्रेष्ठले बिहीवार मन्त्रालयबाट तीन वटा विषय श्रम क्षेत्र, रोजगार क्षेत्र र यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ३४ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले आफ्नो प्रतिबद्धतामा प्रदेशभित्रका १० हजार युवालाई रोजगारीको सुनिश्चिता गर्नेदेखि चलाउन अयोग्य सवारीसाधनलाई सट्टा दर्ताको सुविधा दिने नीति लिएका छन् ।

‘प्रदेशभित्रका १० हजार युवालाई सीप विकास तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी रोजगारीका अवसरहरु सुनिश्चित गर्ने गरी स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार तालिम सञ्चालन कार्यविधि तयार भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ । यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’, प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । श्रेष्ठले प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको १० हजारलाई रोजगारीको सुनिश्चता हुने विषयमा आफैंमा चुनौतीको विषय छ । यसको कार्यान्वयनमै शड्ढा गरिएको छ । विगतका सरकारले पनि १० हजार युवालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, यस्ता योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । युवाहरुले रोजगारी पाउने नभइ उनीहरुलाई सीप विकासको तालिम प्रदान गर्न पनि सरकारले भ्याउने गरेको देखिँदैन । मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वदेशमै आफ्नो सीपअनुसारको स्वरोजगारी सुरु गर्न र ‘स्टार्ट अप’लाई सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै आगामी दिनमा श्रम र यातायातका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेर देखाउने बताए । आफ्नै नेतृत्वमा सवारी चालक अनुमति पत्रमा ७० अंक ल्याए उत्र्तीण हुने काम सम्पन्न गरेको बताए । उनले श्रम तथा रोजगार नीति, २०७९ मस्यौदा भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपश्चात् श्रम र रोजगार क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक हुने अन्य कानूनी प्रबन्धहरु तत्काल गरिने उनको भनाइ छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको लागि विदेश जानुभन्दा पहिला नै रोजगारी सम्बद्ध सचेतना र आवश्यक सूचना प्रवाहका लागि हाल प्रदेशको ८ जिल्लाको ३२ स्थानीय तहको सहभागितामा आप्रवासी सूचना केन्द्र सञ्चालनमा रहेकोमा यसलाई बिस्तार गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण औधोगिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानहरु (हेटौंडा, पाटन र बालाजु)का श्रमिक संगठन र उद्योग प्रतिष्ठानका व्यवस्थापनसँग नियमित अन्तक्र्रिया र संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार द्वन्द्व पीडित, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्गलाई केन्द्रित गरी लक्षित सिपमूलक तथा व्यावसायिक तालिमहरु सञ्चालनका लागि प्रदेशभित्रका सम्बद्ध संस्थाहरुसँग आवश्यक सहकार्य र साझेदारी गरिने भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । प्रदेशभित्रका सबै वर्गको सीपयुक्त जनशक्तिको डिजिटल अभिलेखीकरणको लागि कार्य सुरु गरिने जनाइएको छ ।
हाल मकवानपुर र धादिङमा मात्र कायम हरेका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरुको संख्या विस्तारको लागि अध्ययन गरिने भएको छ । प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा थप तालिम केन्द्रहरुको स्थापनाको लागि पहल गरिने मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् । स्वदेशमै थप रोजगारी सृजना हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने र सो क्षेत्रलाई आवश्यक हुने जनशक्ति उत्पादनको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र मन्त्रालयलाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिने गरी एक विज्ञ टोली गठन गरिने जनाइएको छ ।

देशभित्रको लगभग ४० प्रतिशत सवारी साधन र सोही अनुपातमा सवारी चालक अनुमति पत्रसँग सम्बन्धित सेवाहरु यस प्रदेशअन्तर्गत् पर्दछन् । प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाको घनत्वको अनुपातमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको संख्या न्यून रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । यसकारण रसुवा, दोलखा, सिन्धुपालचोक र काभ्रेपलान्चोकका सेवाग्राहीलाई केन्द्रित गरी दोलखा वा सिन्धुपाल्चोकमा सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता र नियमनसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी एक कार्यालयको स्थापनको लागि पहल गरिने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले लिएको नीतिअनुसार वि.सं. २०८५ सम्ममा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यसका लागि आवश्यक हुने मापदण्ड, कार्यविधिहरु निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कानूनले तोकेको अवधि पूरा भएका र प्राविधिकरुपले चलाउन योग्य नभएका सवारी साधनलाई सट्टा दर्ता सुविधा दिने गरी साना तथा मझौला सवारी साधनको गुणस्तर तथा सञ्चालन मापदण्ड बनाई यसलाई समयानुकूल बनाइने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्राविधिकरुपमा चलाउन अयोग्य सवारीसाधनहरु सडकमा गुडिरहँदा पनि सरकारले कुनै नियमन भने गर्न सकेको छैन । सरकारले सवारीसाधनमाथि नियमन गर्न नसक्दा सडक दुर्घटनाहरु बढिरहेको पाइन्छ । सवारी दर्तासँग सम्बन्धित अभिलेखहरुलाई डिजिटाइज्ड गर्ने र सेवाग्रीहरुलाई अनलाइन सेवामार्फत् जोड्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने मन्त्रालयको योजना छ । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि प्रचलित संघीय र प्रदेश कानूनमा केही असंगति देखिएकोले संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।

अस्थायी, स्थायी मार्ग ईजाजतहरुलाई व्यवस्थित र कानूनसम्मत बनाइने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । बाटोको अवस्था, जनसंख्याको चाप, सवारीसाधनको अवस्थालगायतलाई विश्लेषण गरेरमात्र मार्ग इजाजत दिने व्यवस्था लागू गरिने उनले बताए ।सवारी जाँचपाँस र नियमित प्रदुषण जाँचलाई थप व्यवस्थित, सहज र प्रविधिमा आधारित बनाउन निजी क्षेत्रहरुसंग आवश्यक सहकार्य गरिने जनाइएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रकृयालाई थप सरलीकरण गर्ने, सहज र प्रविधियुक्त बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।