सामुदायिक वन महासंघको २१ बुँदे हेटौंडा घोषणापत्र जारी
हेटौंडा- हेटौंडामा सम्पन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नवौं बैठकले २१ बुँदे हेटौंडा घोषणापत्र जारी गरेको छ । फागुन ८ र ९ गते हेटौंडामा भएको नवौं बैठकले सामुदायिक वनको क्षेत्रमा सिर्जित चुनौती तथा सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै घोषणापत्र जारी गरेको हो । महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले वन नियमावली, २०७९ को संशोधन, वन ऐन २०७६ को संशोधन, जडीबुटी व्यवस्थापनका लागि बनेको साइटिस ऐन २०७६ को संशोधन, वन वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र बिस्तार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरिने बताइन् ।
अध्यक्ष पाठकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ खारेज गरी समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, चुरे संरक्षणको जिम्मा सामुदायिक वनलाई दिनुपर्ने, जलवायु वित्तको शत्प्रतिशत लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट प्रवाह गर्नुपर्ने, समुदायमा आधारित हिमाल बचाउ अभियानलाई सञ्चालन गरिनुपर्ने माग घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकले विकास आयोजना निमार्णका लागि सामुदायिक वनको जग्गा उपभोग भएको अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने, कटान गरिएका काठ समूहले पाउने, आयोजनाको शेयर र लाभको हिस्सेदार हुन पाउने जस्ता कार्यका लागि आव्हान् गर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा सरकारी निकायले पर्यापर्यटन कार्यक्रम गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, दीगो विकासका लक्ष्यहरुलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माध्यमबाट स्थानीयकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष अपिल गर्ने उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका वन डँढेलो नियन्त्रण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको संयन्त्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता हुनुपर्ने, वन डँढेलो बीमा, आपत्तकालीन राहत कोष, जीवन बीमालगायत कार्यक्रम लागू गराउन घोषणापत्रमा माग गरिएको बताएकी छन् । वन्यजन्तु आक्रमणबाट वर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको प्रति महासंघले यसको उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सुशासनयुक्त एवम् भ्रष्टाचारमुक्त वन क्षेत्र कायम गर्न आव्हान् गर्ने, सामुदायिक वन सातौं कार्यशाला गोष्ठी (२०७९) को घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्नेलगायत विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले नेपालभरि २२ हजार छसय २६ वटाभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेको जानकारी दिए । महासंघको २०७५ सालमा भएको छैठौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएपछि यसवर्षसमेत गरेर ४ वर्षको अवधिमा सामुदायिक वनबाट सरकारले उठाउने शत्प्रतिशत करको दायरालाई ३० प्रतिशतमा झार्न सकेको भण्डारीले बताए ।
