मवानपुरका आठ स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण अनिश्चित

हेटौंडा-सरकारले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने योजनाले ल्याएको भूउपयोग ऐन– २०७६ मकवानपुरमा अधिकांश स्थानीय तहमा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न गत २३ जेठमा सरकारले भूउपयोग नियमावली– २०७९ ल्याएपछि जिल्लाका ८ स्थानीय तह अझै अलमलमा छन् । नियमावली आएपछि संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सबै पालिकाहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको जग्गा २३ मंसिरसम्म कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण सक्न निर्देशन दिएपनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिका बाहेकका स्थानीय तहले समयमै काम गर्न नसकेका हुन् । ८ स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको काम अझै अनिश्चित बनेको हो ।

थाहा नगरपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका, इन्द्रसरोबर गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, बकैया र बागमती गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका हुन् । नियमावलीले तोकेको जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड र जनस्तरको मागबीच मतभिन्नता भएपछि स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन अप्ठेरो मानिरहेको पाइएको छ । सरकारकोनियमअनुसार जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वर्गीकरणको काम नसकिउन्जेल कित्ताकाट रोकिएको छ । जसकारण मकवानपुरसहित देशभर जग्गा किनबेचमा मन्दी आएको छ । स्थानीय तहहरुलाई छिटो जग्गा वर्गीकरण गर्न दबाब पनि परिरहेको छ । थाहादेखि बागमती गाउँपालिकासम्मले जग्गा वर्गीकरणको उद्देश्यले वडा कार्यालयहरुमार्फत स्थानीयसँग सुझाव संकलन गरिरहेका छन् । जग्ग वर्गीकरणको विषय कार्यपालिकासम्म आइनपुगेको र हाल वडा तहमै छलफलमा रहेको थाहा नगरपालिका प्रमुख विष्णुबहादुर विष्टले जानकारी दिए । उनले जग्गा वर्गीकरण गर्न ठूलो चुनौती देखिएको भन्दै पहिलो चरणमा जनस्तरबाटै सुझाव संकलन भइरहेको बताए ।

जग्गा वर्गीकरणको विषय लिएर गाउँगाउँमा जाने तयारी भइरहेको भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा बताउँछन् । उनले जग्गा वर्गीकरण गर्न गाउँपालिकाले हतार नगरेको र सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गुर्नुपर्ने भएकाले छलफलकै क्रममा रहेको बताए । इन्द्रसरोबर गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले पनि जग्गा वर्गीकरणको विषय जटिल भएकोले समयमै काम गर्न नसकिएको बताए । तल्लो तहको समस्या नै नबुझी संघीय सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्न नियम बनाएको भन्दै पुडासैनीले असन्तुष्टि जनाए । जनताको चाहना र नियम फरक भएकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ले जग्गा वर्गीकरणको विषयमा वडा तहबाट सुझाव संकलनको काम भइरहेको बताए ।

स्थानीय तहमा देखिएको समस्या र संघीय सरकारको जग्गा वर्गीकरण मापदण्डका कारण नियमावली आएको ९ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा र तोकिएको समय नाघिसक्दा पनि स्थानीय तहहरुले वर्गीकरण गर्न नसकेको देखिएको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार देशभरका ७ सय ५३ मध्ये हालसम्म करिब एक सय २८ स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण सकेका छन् । यिनले कृषि र गैरकृषिमा मात्र वर्गीकरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको विभागले जानकारी दिएको छ । एक–दुइ वटा स्थानीय तहले मात्रै सबै विधामा जग्गा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ । कृषि र गैरकृषिमा जग्गा वर्गीकरण गरेपछि कित्ताकाट खुल्ने गरेको छ ।

भू–उपयोग नीतिको मुख्य उद्देश्य नै कृषिको संरक्षण गर्नु रहेकोले कृषि र गैरकृषि छुट्टिएपछि जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने जनाइएको छ । कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफल नियमावलीले तोकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको कृषि जग्गा भए पाँच सय वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । त्यस्तै तराई र भित्री मधेशको भए ६ सय ७५ वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ । यसबाहेक अरु ठाउँका कृषि जग्गा एक हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई एक सय तीस वर्ग मिटरभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।

मकवानपुरमा मात्र नभई बागमती प्रदेशका थोरै स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छन् । सिन्धुलीमा रहेका ९ वटा नै स्थानीय तहले भने वर्गीकरण सकेका छन् । सिन्धुलीमा कमलामाई नगरपालिका, दुधौली, गोलन्जर, घ्याङलेख, तीनपाटन, फिक्कल, मरिण, सुनकोसी र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका छन् । दोलखाको ९ वटा स्थानीय तहमध्ये वैतेश्वर गाउँपालिकाले मात्रै जग्ग वर्गीकरण सकेको छ । ८ वटा पालिका रहेको रामेछापमा सुनापति गाउँपालिकाले वर्गीकरण गर्न सकेको हो । चितवनको ७ पालिकामध्ये रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

१२ वटा पालिका रहेको सिन्धुपाल्चोकमा चौतारा साँगाचोकगढी, मेलम्ची, बाह्रबिसे नगरपालिका र सूर्यगढी, शिवपुरी, इन्द्रावती र बलेफी गाउँपालिकाले वर्गीकरण गरेका छन् । काठमाडौंको काठमाडौं महानगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरि, टोखा, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, शंखरापुर र बुढानीलकण्ठ गरी ११ वटै नगरपालिकाले वर्गीकरण सकिसकेका छन् । भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, मध्यपुरथिमि र चाँगुनारायण नगरपालिका गरी चारै वटाले वर्गीकरण सकेका छन् । ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी, बागमती, महांकाल र कोन्जयोसोम गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह सबैले वर्गीकरण सकेका छन् ।