भिमफेदी कारागारमा कानुन मन्त्रीको अनुगमन
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भिमफेदी कारागारको अनुगमन गरेका छन् । मंगलबार कारागार अनुगमनका क्रममा कारागार प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार कारागार भित्र रहेका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार र आफ्नो मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने सहयोग पूर्णरुपमा गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले कारागारमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुलाई राख्ने ठाउँभएपनि घरजस्तै वातावरण हुनुपर्ने बताए । ‘कारागार अभियुक्तहरु बस्ने ठाउँ मात्र नभई सुधारगृहका रुपमा विकास गरिनुपर्छ । यहाँबाट निस्किने मानिस समाजमा सम्मानजनक ढंगबाट पुनस्थापित हुन सक्ने गरी बाहिरिनुपर्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले कारागारलाई आर्थिक उपर्जन गर्नसक्ने ज्ञान सिक्ने थलोको रुपमा पनि विकास गर्न जरुरी रहेको औंल्याए । उनले कारागारमा रहेका एक हजार भन्दा बढी कैदीबन्दीहरुको मलमुत्र उचित व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । कारागारको शौचालयबाट निस्कने मलमुत्रलाई खुल्ला रुपमा व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय समस्या हुने भन्दै तत्काल मलमुत्र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उर्जा (बायो ग्याँस) प्लान्ट स्थापनको लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा दिर्घकालिन समाधान गर्ने बताए । कारागारमा रहेका बन्दीहरुलाई ओसारपसार गर्न समस्या रहेकाले सवारी साधन, आवश्यक पर्ने इन्धन र मर्मत खर्च व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने र हाल पाउँदै आएको स्वास्थ्य उपचारको कोषलाई बढाउन पहल गर्ने उनको भनाई छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई आयआर्जनमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नेगरी सीपमूलक तालिम दिनुका साथै उनीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणको जिम्म प्रदेश सरकारले लिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । कारागार सुरक्षार्थ खटिएका करिब ६० जना सुरक्षाकर्मीहरुको लागि आवासको उचित व्यवस्थापनको लागिसमेत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा बजेट बिनियोजन गर्ने बताए । १ हजार १ सय ५० जनाको क्षमता रहेको भिमफेदी कारागारमा ९ सय ८० पुरुष, २० महिला र १ आश्रित गरि कुल १ हजार १ जना कैदीबन्दी र एकजना आश्रित नाबालक रहेको कारागारका निमित्त प्रमुख मदन लामा थिङले जानकारी दिए ।
जसमध्ये ६२ जना विदेशी नागरिक रहेका छन् । थिङले मन्त्री श्रेष्ठलाई कारागारको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराएका थिए । प्रमुख थिङले कारागारमा कैदीबन्दीहरुको लागि अध्ययनका थप पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको व्यवस्था, कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग, सीप मुलक तालिम, दैनिक निस्कने फोहोर तथा शौचालय फोहोरको उचित व्यवस्थापन, सवारी साधनसहित आवश्यक इन्धन र कैदीबन्दीको उपचारको कोषमा रकम बृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए ।
