हेटौंडाको ‘डाटा सेन्टर’लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने
हेटौंडा-सरकारले सिंहदरबारको व्याकअपको रुपमा हेटौंडामा स्थापना गरेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
१५ फागुनमा बसेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हेटौंडाका डाटा सेन्टरलाई पूर्ण क्षमतमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिएकी छन् । हेटौंडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबीसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्यांक तथा सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौंडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबीसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
कोरियाली सरकारको अनुदान सहयोगमा नयाँ सरकारी डाटा सेन्टर हेटौंडामा संचालनमा आएको थियो । काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक नयाँ डाटा सेन्टर संचालनमा आएको हो । सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी तथ्यांकहरु संग्रह र संरक्षण गर्नको लागी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न हेटौंडाको हुप्रचौरमा डाटा सेन्टर निर्माण भएको छ । डिजास्टर रिकभरी सेन्टर नामक डाटा सेन्टर मुख्य डाटा सेन्टर नभई वैकल्पिक डाटा सेन्टर हो । उक्त डाटा सेन्टरमा केही समय अघि आगलागी समेत भएको थियो । विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा सेन्टरका मेसिनहरुमा क्षति पुगेको थियो ।
सरकारी एकीकृत तथ्यांक केन्द्र सिंहदरबार परिसरभित्र छ । प्राकृतिक विपत्ति वा मानव सिर्जित प्रकोपका कारण सिंहदरबारमा रहेको डाटा सेन्टरमा कुनै समस्या आइपरेमा हेटौंडाको डाटा सेन्टरले त्यसको विकल्पमा काम गर्नेछ भने डाटाहरु त्यहाँ सुरक्षित रहने र त्यहाँबाट उपयोग गर्न सकिनेछ । सरकारले हाल विभिन्न मन्त्रालयहरु, तथ्यांक विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, यातायात विभाग, राहदानी विभाग, प्रहरी, अदालत, स्थानीय निकायमार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाईन सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ । अनलाईन सेवा दिँदा सो सेवा र सेवाग्राही सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी र तथ्यांकहरु नियमितरुपमा उत्पादन हुन्छन र त्यस्तो तथ्यांकहरु स्वचालित रुपमा सिंहदरबारको केन्द्रीय सर्भरमा भण्डारण हुनेगरेको छ ।
त्यस्ता तथ्यांकहरु हेटौंडास्थित डाटा सेन्टरमा पनि ब्याकअपको रुपमा रहने गरेको छ । डाटा सेन्टरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट इ–प्रोक्युरमेन्ट, विद्युतीय हस्ताक्षर, इ–कस्टम लगायत सेवा सञ्चालन हुनेछन् । सन् २००८ कोरियाली अनुदानको २३ करोड रुपैयाँ लगानीमा नेपालमा पहिलो सरकारी डाटा सेन्टर
सिंहदरबार परिसरमा स्थापना गरिएको थियो ।
