सम्भाब्यता अध्ययनमै घोटाला
सत्ताको आढमा हुने नीतिगत भ्रष्ट्राचारकै कारण जुनसुकै दलको सरकार आएपनि आम जनताले बिश्वास गर्न सकेका छैनन् । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल कुदाउने नाममा सरकारले सम्भाब्यता अध्ययनमै घोटाला गरेको पाइएको छ । सरकाले ठूलो रकम खर्चेर तयार गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनले त्यस्ता स्थानमा रेल गुडाउन सम्भव नहुने निश्कर्ष निकालेको छ । सम्भव नहुने विषयलाई अध्ययनको दायरामा ल्याएर राज्यकोषबाट परामर्शदार्ताको नाममा ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो गंभीर लापर्वाही पनि हो । राज्यकोषको चरम दुरुपयोग पनि हो ।
आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने कार्यका लागि राज्यकोष दुरुपयोग भएको पाइएको छ । संरक्षित वन्यजन्यु आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता स्थानमा रेल गुडाउन निकै कठिनाइ हुने भनेर जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता क्षेत्र भएर रेलमार्गको लिक निर्माण गरी रेल गुडाउने अध्ययनको नाममा मनपरी खर्च गरी राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।
बाराको सिमरादेखि पर्सा वन्यजन्यु आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जहुँदै नवलपरासीको तमसरियासम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा एक परामर्शदाता कम्पनीलाई ३३ करोड ४२ लाख भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्र परेको भन्दै सरकारले यो योजना नै खारेज ग¥यो । ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेसरह हुनेगरी दुरुपयोग गरियो । सरकारले यही रुटको विकल्पमा निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर रुट कायम हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा एक परामर्शदातालाई १० करोड ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएर पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगायो ।
यो अध्ययनले पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिवेगर वन्यजन्तु आरक्ष र निकुञ्ज क्षेत्रमा रुट कायम गर्न नमिल्ने औंल्याएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहमतिवेगर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा विगतमा खर्च भएकाले सरकारलाई थप व्ययभार भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मेची–महाकाली विद्युतीय रेल्वेअन्तर्गत निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भे, डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि एक परामर्शदातालाई छुट्टै २८ करोड ८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
यसरी सरकारी कोष दुरुपयोग गरेको भन्दै महालेखाले सरकारलाई सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसुलभ र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सातदोवाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक खण्ड, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट खण्ड, स्वयम्भु–डिल्लीबजार–बौद्ध खण्ड, कोटेश्वर–चावहिल–स्वयम्भु–सातदोवाटो–कोटेश्वर खण्ड, धोविघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबु खण्डमा ७७ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले योजना तयार पारेको थियो ।
यसको लागि ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्चिने लागत अनुमान निकालेर २०६८÷६९ देखि निर्माण सुरु गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८७÷८८ मा सम्पन्न गर्ने योजना थियो । ७७ किलोमिटर रेलवे निर्माणका लागि सरकारले २० वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्ने सपना बाँडेको थियो । २० वर्षको अवधि आफैंमा धेरै थियो । तर, स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा १५ वर्षमा पनि यो योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यो सपना पनि ‘मनको लड्डु घीउसँग खाने’ जस्तै हो । यो योजनाको लागि अध्ययन गर्न पनि ठूलो रकम खर्च भएको थियो । सरकारले मतदातालाई निर्वाचनको समयमा बाँडेको सपना पूरा गर्नै नसकिने खालका छन् । सपना देख्न वा देखाउन पाइयो तर, जनतालाई देखाइएको सपनामा नीतिगत भ्रष्ट्राचार भएपछि आमजनतामा चरम निराशा बढेको छ । नेपालको झण्डा हालेर पानी जहाज चलाउने, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–बेनी रेल कुदाउने, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल कुदाउने, घरघरमा ग्यासको पाइपलाईन जोडिदिने जस्ता सपनाले युावापंक्तिमा चरम निराशा पैदा गरायो ।
