प्याब्सनले बुझाएको ज्ञापनपत्र
हेटौंडा- निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन (प्याब्सन) मकवानपुर र हेटौंडा नगरसमितिले शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्याब्सन मकवानपुरका अध्यक्ष विनोद सुवेदी र हेटौंडा नगरसमितिका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको टोलीले संयुक्त रुपमा बिहीबार उपमहानगरपालिकालाई उपप्रमुख राजेश बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशनअनुसार देशभरका पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियानअन्तर्गत हेटौंडामा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको मकवानपुरका अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए । शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक २०८० मा समावेश केही धाराहरुमा संगठनको आपत्ति रहेको उनले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने भनाइ हटाउन, ‘पूर्णछात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली संशोधन गर्न, हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन तथा छात्रवृत्तिमा भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क मात्र समावेश गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकका कतिपय बुँदाहरु शिक्षा ऐन र कम्पनी ऐन दुवैसँग विसंगत भएको दाबी गर्दै ती संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
सरकारले प्रस्तावित १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा बसोबास, पोसाक र खानपानसम्म समावेश गर्न खोज्नु व्यवहारिक नभएको र संस्थागत विद्यालयमाथि अनावश्यक बोझ थोपर्ने कार्य भएको उनीहरुको ठहर छ । यसैगरी प्याब्सन थाहानगर समितिले पनि शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधान र शिक्षा शाखाप्रमुख माधवविक्रम मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
