हेटौंडा बैठकको निर्णयसहित मुख्यमन्त्रीले भेटे प्रधानमन्त्री

हेटौंडा-संघीय सरकारविरुद्ध संवैधानिक अधिकारको संघर्षमा रहेका सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले हेटौंडा बैठकको निर्णय बोकेर शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन् ।संघीयता कार्यान्वयन गराउन मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराए । शुक्रबार हेटौंडामा बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले गरेको निर्णयअनुसार शनिवार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए । ंघीयता कार्यान्यन र सविधान बमोजिम प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जम्कट्टेलले बताए ।

शुक्रबारको बैठकबाट संघीय सरकारलाई ९ बुँदामा अधिकार माग गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरुले गत १६ असारमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवम् प्रभावकारिता ल्याउन महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएको सुनाउँदै तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवम् तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाप्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गा प्राप्तिमा सहजता कायम गर्नेलगायत विषयमा भएका निर्णयको कार्यान्वयन छ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको भन्दै बैठकका निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गराउन अनुरोध गर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको निर्णय थियो ।

मुख्यमन्त्रीहरुले मुख्यतः प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वनलगायत प्राकृतिकस्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण, सबारीचालक अनुमतीपत्र र सवारीसाधन कर÷शुल्क सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापन लगायत विषयको शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताः ‘संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर छु’

मुख्यमन्त्रीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक संघीय कानुन निर्माणका निम्ति आफू गम्भीर रहेको बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले आफ्नो ध्यान संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको बताए । ‘तपाईंहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ, मैले नै संघीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरी त्यसका निम्ति संघर्ष गरेको थिएँ, त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नसमेत भूमिका खेलेको छु, नेतृत्व लिएको छु, त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनमेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा म गम्भीर र संवेदनशील छु ।’,

उनले संघीय संसद्मा सहभागी सबै दललाई पनि सहमत गराएर संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा केही समय लागेको बताए । वर्तमान सरकारले संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि द्रुतगतिका साथ काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । विधेयकहरु प्रस्तुत पनि भइसकेको भन्दै अब छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । मुख्यमन्त्रीहरुले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूची प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन तथा गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।