पाँचवर्ष बित्दा पनि बगमती प्रदेशसभा भवन अलपत्र
हेटौंडा- बागमती प्रदेशको नीति निर्माण केन्द्रको रुपमा रहेको प्रदेशसभाभवन अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।५ वर्षअघि अस्थायी प्रयोगका लागि भनिएको भवन अझै पनि काम सम्पन्न नहुँदा सांसदहरु संघीय सरकार मातहतको पुरानो साँघुरो भवनमा बैठक बस्न बाध्य छन् । वि.सं २०७४ फागुन १४ गतेबाट पहिलो बैठक बसेको बागमती प्रदेशसभाले आफ्नो छुट्टै भवनको आवश्यकता महसुस गर्दै २०७७ मंसिर १० गते अस्थायी संरचना निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा अर्घाखाँची–सगुन–पारामाउण्ट जेभीले २०७७ कार्तिक १९ गते १८ महिनाभित्र निर्माण सक्ने सर्तमा ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । तर, तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा प्रिफ्याव संरचनाको काम ढिलोगरी सम्पन्न भयो ।
यसपछि भवनको आन्तरिक सजावट तथा थप संरचना विस्तारका लागि २०८० फागुन २३ गते सिउँडी निर्माण सेवासँग ३ करोड ५३ लाख ६१ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँमा नयाँ सम्झौता गरियो । सचिवालयका अनुसार हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१० मा सञ्चालित अस्थायी प्रदेशसभा सचिवालयकै परिसरभित्र प्रिफ्याबबाट निर्माण भइरहेको भवनको संरचना निर्माण सकिएपनि अझै फर्निचर तथा विद्युतीय उपकरण जडानको काम बाँकीछ । फर्निचर तथा फर्निसिङ कार्यका लागि सिउँडी इन्टरनेशनल प्रालिसँग २ करोड २४ लाख ७३ हजार रुपैयाँको लागतमा २०८१ फागुन ४ गते ठेक्का सम्झौतागरिएको थियो ।
तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने शर्त राखिएको भए पनि जेठ ४ गतेसम्म पनि काम नसकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । सरकारले स्थायी संरचना बनाउन नसकेपछि अस्थायी भवन निर्माण अघि बढाइएकोहो । तर, पाँचवर्ष बित्दा पनि अस्थायी भवनमै काम अगाडिनबढ्दा सांसदहरुले अझै पनि संघीय सरकार मातहतको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पुरानो भवनमा साँघुरो अवस्थामा बैठक बस्नुपरेको छ ।प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ११० रहेको भए पनि हालको सभाहल निकै साँघुरो छ । धेरै कुर्सी राखिएकाले बैठकमा सहभागी हुन, हिँडडुल गर्न र सहज बसाइको व्यवस्था मिलाउन गाह्रो परेको प्रदेशसभा सदस्यको गुनासो छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयहरु रहने हाताभित्रै प्रदेशसभा भवन निर्माणको योजना बनाए । योजनाअनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढाइयो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै प्रदेशसभाका सदस्यले प्रदेशसभा बैठक, राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय र प्रदेशसभाको सचिवालय सञ्चालन गर्न पर्याप्त नभएको, अव्यवस्थित र साँघुरो भएको भन्दै नयाँ भवन निर्माण गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
प्रदेशसभाका सदस्यले अघिल्लो कार्यकालमा बसेको १० वटा अधिवेशनमध्ये अधिकांश अधिवेशनका बैठकमा प्रदेशसभा भवनमा सर्प आउने, लामखुट्टे लाग्नेलगायत साँघुरो र अव्यवस्थित भएको भन्दै नयाँ भवन बनाउन मागसहितको आवाज उठाउँदै आएका थिए । प्रदेश सरकारले स्थापनाको ७ वर्षसम्म भाडाका घर र संघीय सरकारका पुराना कार्यालयबाट कार्यसञ्चालन गर्नु बाहेक आफ्नै थलो निर्माण गर्न सकेको छैन । बागमतीमा ७ वर्षभित्र ५ जना मुख्यमन्त्री र ८० जना भन्दा बढी मन्त्री भइसकेका छन् ।
११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ दलका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका ६४ सांसद छन् । जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद छन् । प्रतिपक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसदरहेका छन् ।
