हिमताल संरक्षणमा नेपाललाई हरित जलवायु कोषको सबैभन्दा ठूलो सहयोग
हेटौंडा- हिमताल विस्फोटबाट हुनसक्ने क्षती कम गर्ने कार्यका लागि नेपालले हरित जलवायु कोषबाट ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गरेको छ । हिमताल संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको यो रकम हरित जलवायु कोषले उपलब्ध गराएको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो । युएनडिपीको सहयोगमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत प्रश्तावित परियोजनालाई पपुवान्युगिनीमा बसेको हरित जलवायु कोषको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको हो । हिमताल विस्फोटबाट हुने क्षतिलाई न्युनीकरण गर्ने कार्यका लागि बोर्डले ३६ दशमलव १ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को १५ वर्षे परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।
यो परियोजनामा पहिलो चरणको ७ वर्ष हरित जलवायु कोषले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । दोस्रोचरणको ८ वर्ष नेपाल सरकारले अन्य निकायसँगको सहलगानीमा परियोजना अघि बढाउनुपर्नेछ । पछिल्लो ८ वर्षमा करिव १३ दशमलब ९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको कार्य गरिने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक परियोजनाले समेटेका स्थानीय सरकारसहित अन्य सम्वद्ध विभाग, निकाय तथा मन्त्रालयले पनि समानान्तर आर्थिक दायित्व लिनेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई हिमनदी संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रुपमा मनाउँदै गर्दा नेपालले हिमताल संरक्षणका लागि हरित जलवायु कोषको अनुदान पाएको हो ।
परियोजनाको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सरिता दवाडीले सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदार युएनडिपिको निरन्तरको सहयोग र सहकार्यपछि प्रोजेक्ट स्वीकृत भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिइन् । उनले छोरोल्पा र इम्जा हिमताल संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलता पछि ४ वटा ताल संरक्षणमा अनुदान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अन्य तालको संरक्षणमा पनि मन्त्रालयले काम गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
‘युएनडीपी र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मिलेर यसको प्रपोजल तयार भएको थियो । त्यसपछि यसको नेतृत्वका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भयो । छलफलपछि विभागले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्छ, त्यसलाई हेर्ने निकाय भनेको उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय हो र मन्त्रालयले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने किसिमले छलफल अघि बढ्यो’ उनले भनिन्, ‘प्रपोजललाई परिस्कृत गर्ने, विभिन्न चरणमा आएको कमेन्टलाई सम्बोधन गर्ने काम भयो । अहिले यो प्रोजेक्ट एप्रुभ भएको छ । विगतमा छोरोल्पा र इम्जा लगायतमा लेक लोअरिङको काम गरिसकेको हाम्रो इतिहास छ ।’
‘त्यसैलाई आधार मानेर हामीले अहिले जिसिएफको फण्ड भित्र्याउन सफल भएका छौ । यो हाम्रो इनिसियल इन्टरभेन्सन हो । यसलाई विस्तारै अन्य लेकमा इन्टरभेन्सन गदै जाने हिसावले मन्त्रालय अघि बढ्छ भन्न चाहन्छु’ उनले भनिन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले जलवायु परिवर्तनको उच्चजोखिममा रहेका हिमताल विष्फोटबाट हुने क्षति कमगर्ने कार्यका लागि प्राप्त अनुदान नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले प्राप्त अनुदानबाट हिमतालको सतह कम गर्ने, जलतथा मौसमी केन्द्र स्थापना, विपद पूर्वसूचनामा पहुँच विस्तार र जलाधार संरक्षणमा खर्च गरिने बताए । यो परियोजनाले कोशीका ३ र गण्डकीको एउटा हिमताललाई समेटेको जानकारी दिए । जल सतह घटाउने, जल तथा मौसमी केन्द्र स्थापना गर्ने र समयमै पूर्वसूचना प्रवाह गरी त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराई जोखिम न्युनीकरण गर्ने र भूसंरक्षणमार्फत् जलाधार संरक्षण गर्ने परियोजनाका प्राथमिकताका क्षेत्र रहेका छन् । त्यसैगरी प्रोजेक्ट क्षेत्रमा १ सय ५० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षरोपणमार्फत् जलाधार क्षेत्रको भूसंरक्षण गर्ने लगायत कयौ कार्यक्रम रहेका छन् ।
