संघीयताको ८ वर्षः बागमतीमा ५० मुल कानुन निर्माण
हेटौंडा- संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्षमा बागमती प्रदेशमा ५० वटा मूल कानुन निर्माण भएका छन् । त्यसबाहेक सालबसाली कानुन र संशोधनसहित ९२ वटा कानून निर्माण भएको छ ।तत्कालीन मुख्य न्यायाधीवक्ता ओमप्रसाद थपलियाको उपसंयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहित गठन भएको कानुन मस्यौदा समितिले कार्य विस्तृतीकरणका आधारमा प्रदेशमा ८२ वटामूल कानुन बनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई बुझाएको थियो । यसअवधिमा कानुन निर्माणका लागि मात्रै एक अर्ब ५२ करोड दुई लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताका अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ७० वटा र दोस्रो कार्यकालमा २२ वटा कानुन निर्माणमा काम भएको छ ।
संविधानमा प्रदेशका लागि मात्रै २१ वटा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर, लामो समयसम्म पनि प्रदेशको सबै कानुन बनेको अवस्था छैन । कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन मुख्यगरी संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको हुन्छ । विधायकी भूमिकामा रहनेहरु नै कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन नसक्दा कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । तत्कालीन मुख्य न्यायाधीवक्ता थपलिया सुझाव समितिले दिएको सुझावअनुसार अझै ३२ वटा कानुन निर्माण हुन बाँकी छ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा २५ करोड ५५ लाख ३८ हजार खर्च गरेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ २१ करोड छ लाख तीन हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ चार करोड ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २२ करोड पाँच लाख ५० हजार, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २० करोड ६४ लाख ७६ हजार, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २० करोड २७ लाख ४४ हजार, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २१ करोड २६ लाख ४९ हजार र आर्थिक वर्ष २०७६÷७६ मा २३ करोड ५६ लाख ९० हजार रुपैयाँ कानुन निर्माणमै खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेशसभाले सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरुको तलबबापत छ करोड ७० लाख ५५ हजार ८७२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बैठक भत्ताबापत ६० लाख ३१ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । यसका लागि प्रदेशसभाले सात करोड ३० लाख ६८ हजार रुपैयाँ र एक करोड ६१ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । यसबीचमा इन्धन सुविधाका लागि प्राप्त ४० लाख ७२ हजार रुपैयाँमध्ये २४ लाख ७३ हजार १७९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशसभाले सवारीसाधन मर्मतका लागि ६८ लाख ८१ हजार ६८० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सवारी मर्मतअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट गत आवमा ७२ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो ।
प्रदेशसभाले भ्रमणभत्ता बापत ३९ लाख बजेट प्राप्त गरेकोमध्ये ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सवारीसाधन तथा मेसिनऔजार भाडाबापत १४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पानी बत्ती खर्चअन्तर्गत प्रदेशसभाले प्राप्त गरेको २९ लाख २८ लाख ४१ हजार ५७९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशसभाले विविध खर्चतर्फ विनियोजित ६० लाख २० हजार रुपैयाँमा ३४ लाख ८ हजार ८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पोसाकबापत ६ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । महँगीभत्ताबापत १२ लाख ७२ हजारमध्ये ८ लाख ७३ हजार २३६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेशसभामा हाल छलफलका क्रममा चारवटा विधेयक छन् । जसमध्ये चिठ्ठा विधेयक दुई वर्षअघि प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबाहेक प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा बनेको विधेयक पासहुन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । संघीयतापछि गठित दुईवटा संसदबाट नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाली कांग्रेसलेसरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
विसं २०७४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाको कार्यकालमा एमालेले दुई र एकीकृत समाजवादीले एकपटक सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा दुई फरक सत्ता समीकरणबाट तीन मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको बागमती प्रदेशले दोस्रो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री र ५१ मन्त्री पाएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
