सार्वजनिक संस्थानको सेवाप्रवाह प्रविधिमा अधारित बनाइने

हेटौंडा- सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा अधारित बनाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति ल्याउँदै सार्वजनिक संस्थानको सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमा अधारित बनाउने योजना अघि सारेको हो । नीतिअनुसार हरेक सार्वजनिक संस्थानद्वारा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको विस्तृत जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिकरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, संस्थानको आर्थिक कारोवारलाई पूर्णतः विद्युतीय बनाइने, संस्थानको डिजिटल प्रणालीको नियमित परीक्षण गर्ने र सुधार गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । विद्युतीय मध्यमबाट हुने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोवारलाई सुरक्षित बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्वलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरण गर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानबाट विक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको लागत तथा गुणस्तरलाई लागतप्रभावी तथा मूल्य प्रतिष्पर्धी बनाउने, सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार तेस्रो पक्षलाई संलग्न गराइने, वस्तु वा सेवा प्रवाहको क्रममा ग्राहकको गुनासो भएमा त्यस्तो गुनासोउपर सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयको आधार रकारण सहित ७ दिन भित्र जवाफ दिनुपर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ । वस्तु तथा सेवाप्रवाहमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था क्रमशः कार्यन्वयनमा ल्याइने सार्वजनिक संस्थानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने नीति लिइएको छ ।

संस्थानसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नीतिमा सार्वजनिक संस्थानको आवधिक लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिलाई संस्थानको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्न सक्षम बनाई सोको वातावरण तयार गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णयको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी नतिजा प्राप्त गर्न सघाउ पु¥याउने संयन्त्र तयार गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको नेपाल सरकारले नियमित मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक एकीकृतरुपमा ‘सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने र यो प्रणालीमा विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा संस्थानसम्बन्धी सूचना, तथ्यांक तथा जानकारीको नियमित प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति सरकारले लिएको छ । हाल नेपालमा ४३ संस्थान सञ्चालनमा छन् ।

तीमध्ये २८ नाफामा र १५ वटा घाटामा रहेका छन् । संस्थानमा भएको सरकारी लगानीको तुलनामा प्रतिफल भने न्युन छ । आ.व. २०८०÷८१ को विवरण अनुसार संस्थानहरुको समग्र नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घटेको छ भने खुद नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानको खुम्चिँदो वित्तीय स्थिति सुधारका लागि पनि सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ ले नयाँ नीतिहरु अख्तियारी गरेको छ ।

यस प्रणालीमा सार्वजनिक संस्थानले अवलम्बन गर्ने आर्थिक कार्यविधि, संस्थानका कर्मचारीको सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषय, कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार, जोखिम न्युनीकरण र सम्बोधनको रणनीति, सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यविधि, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण तथा लेखापरीक्षणले औँल्याएका विषयको सम्वोधन गर्ने विधि र संस्थानको नाममा रहेका चलअचल सम्पत्तीको उचित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।