प्रस्तावित ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’को २३ बुँदे प्रतिबद्धता :प्रदेशका जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने

हेटौंडा- माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकतापछि प्रस्तावित ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ ले २३ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्दै संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशका प्रतिनिधिको संख्या घटाउने जनाएको छ ।नेता देव गुरुङले एकता घोषणासभामा २३ बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका थिए । ती प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता संरक्षण गर्ने, जनताप्रति निष्ठावान रहेन, माक्र्सवाद र लेनिनवादको नेपालमा सिर्जनात्मक ढंगले लागू गर्ने, वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाकाको लक्ष्यमा अघि बढ्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्तमा प्रतिबद्ध र गणतन्त्रको सुदृढीकरण र राज्यका अंग रुपान्तरण उल्लेख छ ।‘संविधानको रक्षा, संघीयताको सबलीकरण र प्रदेश जनप्रतिनिधिको संख्या घटाइने छ,’ गुरुङले जानकारी दिए । अन्य प्रतिबद्धतामा सुशासनका लागि निरन्तर प्रयत्न रहने, उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबीन आयोग गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, राज्यको सेवाप्रवाह छिटोछरितो, आधारमूत सेवामा जनतालाई जोड्ने, सबैखालका शोषणदमन अन्त्य गर्न संघर्षरत रहने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक विधि बनाउने, पार्टीमा सबै नेताहरु उत्पादन र श्रमकार्यमा संलग्न हुने, कम्युनिस्ट आचरणको कडाइका साथ लागू गर्ने र सादा जीवनशैली अवलम्बन पार्टीको प्रतिबद्धता छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले विभिन्न ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । सम्मेलनले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्नलगायतका विभिन्न ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो । सम्मेलनमा वर्षमान पुन अनन्तले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावलाई प्रतिनिधिले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका हुन् ।यी हुन् ९ बुँदे प्रस्ताव

१. एकता प्रक्रियामा सहभागी पार्टीहरुले पार्टी एकता गरेर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. चुनाव चिह्न ‘पाँच कुने तारा’ राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. एकतामा सहभागी सबै सदस्यहरु अबदेखि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य हुने निर्णय गरिएको छ ।
४. एकतामा सहभागी सबै पार्टीका नेताहरुसँग आवश्यक परामर्श गरेर पार्टीका केन्द्रीय संरचनालाई पूर्णता दिने र संगठनात्मक समायोजन सम्बन्धी काम गर्ने तथा यसअघि सबै घटकका केन्द्रीय समितिलाई समायोजन गरी केन्द्रीय समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
५. केन्द्रीय संरचनालाई पूर्णता दिने र संगठनात्मक समायोजनसम्बन्धी काम गर्ने अख्तियारी पार्टीका संयोजक र सहसंयोजकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
६. विगतका प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अबदेखि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका जनप्रतिनिधि हुनेछन् ।
७. पार्टी एकतामा सामेल सबै पार्टीहरुको चलअचल, बैंक मौज्दातलगायत सम्पत्तिको स्वामित्व र दायित्व अबदेखि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको स्वामित्वमा रहनेछ ।
८. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र पारित गरिएको छ ।
९. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको विधान छलफल र आवश्यक सुझा वसहित पारित गरिएको छ ।